बुटवल । फोहोर व्यवस्थापन गर्न संघीय मन्त्रिपरिषद्‌बाट जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएसँगै रुपन्देहीको बुटवल आसपासका क्षेत्रको फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुने आशा गरिएको छ ।

माघ २१ गते बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–१० मा रहेको राष्ट्रिय वनको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ल्याइएको प्रस्ताव अनुसार रुपन्देही जिल्लाको सैनामैनाको राष्ट्रिय वनको ३.५ हेक्टर जग्गा सैनामैना फोहर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थायी जग्गा नपाउँदा रुपन्देहीका स्थानीय तहहरुलाई वर्षौंदेखि टाउको दुखाइ बनेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै बुटवल आसपासका पालिकाले फोहोर व्यवस्थापन प्रक्रियाले मूर्त रुप पाउने विश्वास लिइएको छ ।

उक्त निर्णयसँगै सैनामैनालाई केन्द्र बनाएर बुटवल आसपासका पालिकाहरु मात्र नभई रुपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीका पालिकाको फोहोर व्यवस्थापन दीगोरुपमा गर्न सकिने बाटो खुलेको छ ।

अहिले ३ वटै जिल्लाका स्थानीय तहले अस्थायीरुपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । जसले वातावरण प्रदुषणसंगै मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गरिरहेको छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीयले पटक पटक विरोध गर्दै आएका छन् ।

यसअघि बुटवल र सिद्धार्थनगरमा एसियाली विकास बैंकको अुनदानमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने सम्झौता भएपनि मानव बस्तीलाई असर गर्ने भन्दै स्थानीयको विरोध भएपछि एडीबीले हात झिकेको थियो । त्यसपछि जिल्लामा फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ ।

सरकारले दिने निर्णय गरेको जग्गा घना जंगलको बीचमा  बस्ती बाट निकै टाढा र  प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्दा फोहोरको दुर्गन्ध अन्यत्र फैलिन नदिने अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिने भएकाले यहाँ कसैको विरोध र अवरोध नहुने दाबी गरिएको छ ।

सैनामैनाका पूर्वमेयर चित्रबहादुर कार्कीको कार्यकालमा सैनामैना, बुटवल र कन्चन गाउँपालिका गरी ३ पालिकाको साझेदारी हुने गरी सोही ठाउँमा ड्रिम प्रोजेक्टका रुपमा अत्याधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणको पहल सुरु गरेका थिए ।

कार्कीको प्रस्ताव अनुसार अन्तरपालिका लागत साझेदारीमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउन ३ वटा स्थानीय सरकारबीच सम्झौता (एमओयू) भई आईईएको काम समेत भइसकेको थियो ।

सालझण्डी बजारदेखि एक किलोमिटर पश्चिमबाट राजमार्ग बाट ६ किलोमिटर उत्तरमा खोरमोर खोलाको नदी उकास जग्गामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि ४ करोड बराबरको तटबन्ध र पहुँचमार्ग निर्माणको काम पूर्वमेयर कार्कीको पालामा भएका थिए ।

त्यतिबेलै वातावरण र सरसफाइको क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञको टोलीले  एक अर्ब लगानी गरेर नेपालकै नमुना फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउन तयार भएको भएपनि जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न बांकी भएकाले रोकिएको पूर्वमेयर कार्कीले बताए ।

वातावरणलाई असर नगर्ने अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई फोहोरबाट बायो ग्यास, प्लास्टिक दाना र कम्पोस्ट मल उत्पादन गरी ठूलो मात्रामा आम्दानी लिने गरी योजना अघि बढाइएको हुँदा सामुदायिक वन र साझेदारी वनबाट समेत विरोध नआएकाले उक्त जग्गा प्राप्ति भएको कार्कीले बताए ।

एसियाली विकास बैंकले यसअघि थुप्रै प्रयास गरेपनि विवादरहित जग्गा नहुँदा सफल नभएकाले सैनामैनामा लगानी गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको पूर्वमेयर कार्कीको भनाइ छ ।

‘प्रत्येक पालिकाले छुट्टाछुट्टै फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउन विवादरहित जग्गा र लगानी दुबै हिसाबले सम्भव हुँदैन भनेर अन्तरपालिका साझेदारीमा सैनामैनामा बनाउन सकिन्छ भने ड्रिम प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारिएको थियो,अहिले सार्थक भएको छ’, पूर्वमेयर कार्कीले भने, ‘अब यहाँ रुपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासी तिनवटै जिल्लाका अधिकांश पालिकाको फोहोर व्यवस्थापन दीगोरुपमा गर्न सकिन्छ ।’

फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने विगतको योजनालाई निरन्तरता दिन जग्गाको भोगाधिकारका लागि पालिकाले संघीय सरकारमा अनुरोध गरेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट अहिले निर्णय भएको सैनामैनाका नगर प्रमुख फणिन्द्र शर्मा वाग्लेले बताए ।

‘यो परियोजनाले सैनामैनाको मात्र नभइ आसपासका जिल्लाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकिएको पुरानो समस्यालाई दीगो समाधान गर्ने अपेक्षा छ’, नगर प्रमुख शर्माले भने, ‘यसलाई अन्तरपालिका साझेदारीको नमुना आयोजना बनाउन सकिन्छ ।’

प्रशोधन केन्द्र बन्ने जग्गाको ५ सय मिटर उत्तरमा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिको सीमा पर्छ । प्रशोधन केन्द्र बन्ने बाटो खुलेसँगै यसको सञ्चालनको मोडालिटीमा पनि गृहकार्य हुनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चापागाई बताउँछन् ।

‘फोहोर व्यवस्थापनको अनुभव भएको गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र वा अन्तर पालिका समन्वय गरेर कुन मोडलबाट राम्रो प्रतिफल लिन सकिन्छ सोही अनुसार छलफलबाट निचोड निकाल्नुपर्छ’, चापागाईंले भने ।

एसियाली विकास बैंकले यसअघि थुप्रै प्रयास गरेपनि विवादरहित जग्गा नहुँदा सफल नभएकाले सैनामैनामा लगानी गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको पूर्वमेयर कार्कीको भनाइ छ ।

‘लगानीका लागि फेरि पनि एडीबीलाई आग्रह गर्न सकिन्छ’, कार्कीले भने, ‘प्रशोधन केन्द्र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न पर्याप्त फोहोर चाहिने भएकाले रूपन्देही, कपिलवस्तु र पश्चिम नवलपरासीका पालिकाको समेत फोहोर सैनामैनामा ल्याएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’

अन्तरपालिका फोहोर व्यवस्थापन अवधारणा देशभरका लागि नमुना बन्ने पूर्वमेयर कार्कीको विश्वास छ । ‘यो फोहोर प्रशोधन परियोजनाबाट बायोग्यास, कम्पोस्ट मल र प्लास्टिक दाना उत्पादन गरी मनग्य आम्दानी समेत गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।