काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम सङ्घ सरकारले गर्नु संविधान र सङ्घीयताको मर्म तथा भावनाविपरीत हुने बतएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम अब सङ्घले गर्न नहुने बताए ।

संविधानमा सङ्घको एकल अधिकार अनुसूची ५ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनूसूची ६ मा, स्थानीय तहको एकल अधिकार अनूसूची ८ र संविधानको अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार उल्लेख छ ।

यसैगरी अनुसूची ९ मा  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरुलाई कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले अझ विस्तृत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सङ्घीय सरकारको सीमामा रहेर मात्र नयाँ बजेटमा कार्यक्रम पेस गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले सहकारी, जमिनको खण्डीकरण, बाँझो जमिन, अस्थायी बसोबास, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूमि बैंक, अभिलेखहरुको डिजिटलाइजेसनलगायतलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव पेस गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

छलफलमा अर्थ सचिव, भूमि सचिव, विभागीय प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो । नयाँ बजेट निर्माणसम्बन्धी यसअघि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक, सहरी, ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग, खानेपानी, सङ्घीय मामिला, कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्रालय छलफल गरेको थियो ।