रेशमलाई पक्रन पत्र लेख्ने महिमानलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति


काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई पक्रन पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई ४ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।
गत बुधबार प्रकाउ परेका विष्टलाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएपछि ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो। प्रहरीले उनीविरूद्ध झुटो सूचना र लिखतसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
विष्टले आफू खुसी प्रहरीमा पत्राचार गरेको भेटिएपछि सर्वोच्च अदालत सुरक्षा एकाईले उनलाई पक्राउ गरेर आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको जिम्मा लगाएको थियो।
रेशमलाई थुनाएका महिमानविरुद्ध सरकारी कागजात कीर्ते मुद्दा चलाइने
महिमानले लेखेको पत्रका आधारमा रेशम ५ घण्टा डिल्लीबजार कारागारमा थुनिएका थिए। त्यही दिन हुने भनिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीचको एकता घोषणा कार्यक्रम पनि बिथोलिएको थियो।
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते ८ सुरक्षाकर्मी र १ दूधे बालकको ज्यान लिने गरी भएको हत्याकाण्डका मुख्य दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरीलाई जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मैले जन्मकैद सजाय तोकेका थिए। तर, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद माफी गरिदिएका थिए।
सरकारले आम माफी दिँदा सर्वाेच्चको पूर्ण पाठ आएको थिएन । पछि जन्म कैद ताेकिएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन नपाइने अदालतले उल्लेख गरेको छ।
२०८० जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले रेशमलाई तल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दा उक्त फैसलामा यो कसुर सजायमा माफी वा मिनाहा दिन नमिल्ने प्रकृतिको भनेर स्पष्ट किटान गरेको थियो। तर, रेशम ६५ प्रतिशत कैद बाँकी छँदै छुटेका थिए।
प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितिसकेपछि २०७४ फागुन १५ अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका रेशम २०८० जेठ १५ गतेसम्म कैद बसे। ५ वर्ष ३ महिनामै उनले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाए। अर्थात्, उनले १४ वर्ष ९ महिना कैद मिनाह पाएका थिए।
टीकापुरमै मारिएका सुरक्षाकर्मीकी पत्नी शारदा कडायतले राष्ट्रपतिबाट भएको आममाफी बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट भने अझै विचाराधीन छ। सर्वोच्चले लामो समयदेखि यस निवेदनमा सुनुवाइ नै गरेको छैन।