सरकारबाट सकारात्मक जवाफ नआएको सुनचाँदी व्यवसायीको गुनासो, आमरण अनशन गर्ने घोषणा

अम्बिका खड्का | ६ दिन अगाडि

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले सुनचाँदी क्षेत्रलाई लक्षित गरी लगाएको ‘विलासी कर’ विरुद्ध आन्दोलनरत सुनचाँदी व्यवसायीले मंगलवारदेखि आमरण अनशन सुरु गर्ने भएका छन् । सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले सोमवार न्यूरोड क्षेत्रमा गरेको आन्दोलन पश्चात पनि सरकारले वार्तामा नबोलाएपछि समितिले आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेको हो ।

समितिमा संयोजनकारी भूमिकामा रहेका शिवकुमार सराख मंगलवारदेखि पाँच गतेसम्मका लागि आमरण अनशनमा बस्ने संघर्ष समितिका सचिव टंक बराइलीले जनाकारी दिए । समितिले सोमवारको आन्दोलन निर्णयक आन्दोलन हुने घोषणा गरेको थियो । सोमवारको आन्दोलन पश्चात पनि सरकारले वार्तामा नबोलाएपछि विभिन्न रुपमा आफूहरुको आन्दोलन जारी राख्ने समितिले घोषणा गरेको छ । सचिव बराइलीका अनुसार संघर्ष समितिका सदस्यहरु अहिले अनशनका लागि स्थान उपलब्ध गराउने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका छन् । 

बजेटमा गरिएको २ प्रतिशत विलासी करको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, सुनचाँदी सम्बन्धी स्पष्ट ऐन नियमको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित जेठ २० गतेदेखि सुनचाँदी व्यवसायी निरन्तर आन्दोलनरत छन् । जिल्लामा समेत व्यवसायीहरुले पसलको चाबी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउने काम गरिरहेका छन् भने काठमडौंमा समेत पसल बन्द गरेर व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन् । 

राज्यका सम्बन्धित निकायहरु, अर्थमन्त्री, संसदीय दलका सचेतकहरुसम्म आफ्ना कुरा राखेपनि कतैबाट सकारात्मक कुरा नआएको संघर्ष समितिका सचिव बराइलीले बताए । उनले भने, ‘हामीले हाम्रा मागहरु अर्थमन्त्री, संसदीय दलका सचेतकहरु लगायत सम्बन्धित निकायमा राखिसकेका छौं । कसैबाट सकारात्मक जवाफ आएको छैन । प्रधानमन्त्रीले त हामीलाई यो अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएको भन्दै भेट गर्न समेत पन्छिनु भएको छ ।’

उनले आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनको रुप परिवर्तन भएपनि आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन् । बराइलीले भने, ‘भोलिदेखि संघर्ष समितिका संयोजनकारी भुमिकामा रहनुभएका शिवकुमार सराख आमरण अनशनमा बस्नु हुन्छ । हाम्रा पसल खुल्ने छैनन् । सरकारले हामीसँग वार्ता गरेर हाम्रा मागप्रति सकारात्मक नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिने छैन ।’

सुनचाँदी सम्पत्तिका साथै नेपाली समाजमा संस्कारको रुपमा समेत रहेकाले यसलाई विलासी वस्तुका रुपमा हेर्ने र विलासी कर लगाउन नमिल्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । नगदसरह सम्पत्तिको मान्यता भएको वस्तुलाई विलासिताका रूपमा व्याख्या गरिनु संविधान विपरित रहेको समेत व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

सुनचाँदीमा विलासी कर लगाउँदा सुनचाँदी व्यवसायी मारमा पर्नुका साथै दुई लाखभन्दा बढी कालिगढको रोजगारी गुम्ने अवस्था आउने आन्दोलनरत सुनचाँदी व्यवसायी बताउँछन् ।