ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएका दिपक मनाङेको सांसद पद खारेज


काठमाडौं । ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा दोषी ठहर भएका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजिव गुरुङ (दिपक मनाङे) पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई अन्तिम फैसला भइसकेको भन्दै उनको सांसद पद बदर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले मनाङेको सांसद पद आजका दिनदेखि बदर भएको निर्णय गरेको हो ।
यससँगै गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा रहेका मनाङेको पद खारेज भएको छ । मनाङे २०७९ को प्रदेशसभा चुनावकै बेला अयोग्य रहेको निष्कर्ष सर्वोच्चले निकालेको छ। सर्वोच्चले उम्मेद्वार हुन समेत अयोग्य भएका उनी विवरण झुक्याएर सांसद भएको ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले मनाङेको ५ वर्ष कैदको हिसाब गरेर बुधबारदेखि नै सांसद पद खारेज गरिदिने निर्णय लिएको हो । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य मनाङे प्रदेश सभाको दुई कार्यकालमा पटकपटक मन्त्री पनि भएका थिए । मनाङे हाल ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । २०६१ सालमा मनाङे समूहले अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार गरेको थियो ।