'टेक एण्ड पे पीपीए' संशोधनमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै इप्पानले घोषणा गर्यो आन्दोलन

मेयरसाप डेस्क | ४ दिन अगाडि

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । टेक एण्ड पे पीपीए सम्बन्धी प्रावधान हटाउने सम्बन्धमा अर्थमन्त्री सकारात्मक नभएको भन्दै इप्पानले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।

टेक एण्ड पे (लिउ र तिर) विद्युत खरिद व्यवस्थामा बैंकले लगानी नै नगर्ने हुँदा निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार मेगावाटका ३५० बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्ब बढी लगानी डुब्ने अवस्था आएको भन्दै इप्पानले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । यस विषयमा इप्पानले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव लगायतसँग भेटघाट तथा ज्ञापनपत्र बुझाएर उक्त बुँदा सच्याउनको लागि अनुरोध गरेकोमा कुनै पनि निकायबाट माग पुरा गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर नभएपछि पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको इप्पानले जनाएको छ । 

इप्पानले प्रेस जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी आक्रामक रूपमा लगानी गरिरहेको बेला नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि २०८२ साल जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे ९लिऊ र तिर० आधारमा पीपीए गरिनेछ’ भन्ने घोषणाले १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द हुनुको साथै यसमा निजी क्षेत्रबाट भइसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानीसमेत डुब्ने भएपछि इप्पानले प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव लगायतसँग भेटघाट तथा ज्ञापनपत्र बुझाएर उक्त बुँदा सच्याउनको लागि अनुरोध गरेकोमा कुनै पनि निकायबाट माग पुरा गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर नभएपछि इप्पानद्वारा पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।’

इप्पानले असार ६ गते एक पटक फेरि प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, असार ७ गते प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरण्का कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस पठाएर टेक एण्ड पे फिर्ता लिन अनुरोध गर्ने, असार ८ गते सामाजिक सञ्जालमा टेक एण्ड पे पीपीए नीति फिर्ता लिऊ भन्दै सन्देश लेख्ने, असार ९ गते टेक एण्ड पे को असरका वारे निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंगठनहरुसँग छलफल गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने र असार १० गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूलाई टेक एण्ड पे फिर्ता लिनको लागि सामूहिक रूपमा एसएमएस पठाउने कार्यक्रम तय गरेको छ ।