Ad Image

कुलो बनेपछि अरुण गाउँपालिकामा अकासे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य

User Image मेयरसाप डेस्क | ६ घण्टा अगाडि
Image of https://mayorsap.com/storage/photos/10/kulo.jpg

भोजपुर । भोजपुरको अरुण गाउँपालिकामा निर्माणाधीन आठवटा सिँचाइ कुलामध्ये चारवटा सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आएपछि किसानलाई अकासे पानीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीतमान जिमीका अनुसार अरुण गाउँपालिकामा साना सिँचाइ कार्यक्रममार्फत स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र, स्वीस सरकार र स्थानीयवासीको जनसहभागितामा सिँचाइ कुलो निर्माण भइरहेको छ ।

“स्वीस सरकारको ३० प्रतिशत, स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र सरकारको २०–२० प्रतिशत र स्थानीयको १० प्रतिशत जनश्रमदानसहित साझेदारीमा सिँचाइ कुलो निर्माण भइरहेको छ”, उनले भने, “सिँचाइका माध्यमबाट कृषिमा प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । सिँचाइको व्यवस्था भएपछि धान, मकैलगायतका बालीसँगै किसानलाई तरकारी तथा फलफूलखेतीमा लाग्न सहयोग पुग्ने छ ।”

सबै सिँचाइ कुलोमा गाउँपालिकाको २० प्रतिशत लागत साझेदारीमात्र रु ७१ लाख रकम विनियोजन भएको जिमीको भनाइ छ । यहाँ पक्की कुलो निर्माण भएपछि पानीको चुहावट हुने समस्याबाट किसानमुक्त हुनेछन् ।

अरुण गाउँपालिका–७ मा हङ्ग्रायो खोला–बाह्रसिङ्गे सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएर सञ्चालन आएपछि किसानलाई राहत मिलेको वडाध्यक्ष कुमार थापाले बताए । यसले यहाँ सुक्खा क्षेत्रका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको उनी बताउँछन् । वडाले सुक्खा क्षेत्रमा पानी सञ्चित पोखरी निर्माण गरेर सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

हङ्ग्रायो खोला–बाह्रसिङ्गे सिँचाइ आयोजना स्वीस सरकार, तीन तहका सरकार र जनश्रमदानसहित रु २६ लाख ७० हजार लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको वरिष्ठ प्राविधिक सुस्मिता लाप्चाले जानकारी दिए । यो सिँचाइ आयोजनाले यहाँका १०० रोपनी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने जनाइएको छ ।

यसै वर्ष वडा नं ४ मा रु २७ लाख ८५ हजार लागतमा मामालुङ माथिल्लो कुलो, वडा नं ६ मा रु १४ लाख पाँच हजार लागतान कुताङ कुलो र वडा नं २ मा रु ९१ लाख १९ हजार लागतमा ज्यामिरे कुलो निर्माण सम्पन्न भएको उनले बताए ।

यहाँ प्रशस्त मात्रामा खेतीयोग्य जमिन भए पनि सिँचाइ अभावमा समस्या भएपछि सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा सिँचाइ कुलो निर्माणको काम अघि बढाइएको अरुण गाउँपालिका अध्यक्ष शालिराम खत्रीले जानकारी दिए । सिँचाइ व्यवस्थासँगै किसानलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा लाग्न गाउँपालिकाले प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।