Ad Image

सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक परिमार्जन गर्न माग

User Image मेयरसाप डेस्क | ५ घण्टा अगाडि
Image of https://mayorsap.com/storage/photos/10/suchana4.PNG

काठमाडौं । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ लाई परिमार्जन गरिनुपर्नेमा कानुन व्यवसायीले जोड दिएका छन् । राजधानीमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कानुन व्यवसायीहरुले संसद्मा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अझै अपुरो, अधुरो र अस्पष्ट रहेकाले यसमा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने साइबर अपराधमा केन्द्रित रहेर सञ्चारकर्मीसँग गरिएको अन्तक्रियामा स्रोत व्यक्ति अधिवक्ताद्वय अशाङ्कन मल्ल र राष्ट्र विमोचन तिमल्सिनाले २०८० को विद्युतीय कारोबार ऐन भन्दा गत जेठ २७ गते संसद्मा टेबुल भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ समय सापेक्ष भए पनि धेरै कुरा छुटेको र अस्पष्ट रहेका परिमार्जन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

हिंसाको प्रकार समयसँगै बदलिएकाले नयाँ साइबर सुरक्षा ऐन आवश्यकता भएको हुनसक्ने मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए। विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको नयाँ विधेयकले महिला तथा बालिकालाई कति समेटेको छ भन्ने विषय सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिन अन्तक्रिया आयोजना गरेको उनले जानकारी गराए ।
 
इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेसँगै अपराधका प्रकार पनि बढेको अधिवक्ता मल्लको भनाइ थियो । विद्युतीय कारोबार ऐनको हुबहु भए पनि समयसापेक्ष नभएको उनले बताए । इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अपरोध रोक्न नेपालमा २०७५ सालमा साइबर ब्यूरो स्थापना भएको थियो । त्यसबेला दुई सय ३७ जाहेरी ब्यूरोमा परेको थियो । यसैगरी २०७६/७७ मा दुई हजार तीन सय जाहेरी दर्ता भएको थियो । गत वर्ष २०८१/८२ मा ब्यूरोमा १९ हजार सात सय ३० वटा जाहेरी परेको जानकारी अधिवक्ता श्रेष्ठले दिए । यति धेरै जाहेरी परे पनि प्रहरीले दुई सय अर्थात् एक प्रतिशत जाहेरीलाई मात्र अदालतसम्म पु¥याएको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे। 

सञ्चारमाध्यमलाई आक्रमण नगर्ने, गोपनीयताको हक, सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत गर्नुपर्ने, एआईको विषय र नयाँ प्रविधिलाई मर्यादित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायतका विषय सकारात्मक रहेको अधिवक्ता तिमल्सिनाले बताए ।  अश्लीलताका विषयमा अस्पष्ट हुनु, कानुनबीच तादाम्यता नहुनु, सजायको व्यवस्था थोरै हुनुलगायतका विषय यो विधेयकको कमजोर पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।