अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवको पदपूर्ति बन्द, अरु के के थपिए नयाँ व्यवस्था ?
मेयरसाप डेस्क | ५ घण्टा अगाडि 
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ पारित गरेको छ । विधेयकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा विधेयकले गरेका नयाँ व्यवस्था :-
- संघीय निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ कायम हुने भएको छ।
- कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुग्ने भएको छ।
- खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवको पदपूर्ति बन्द हुने भएको छ।
- राज्य व्यवस्था समितिले अतिरिक्त सचिवको पद सृजना गरेको छ।
- कुलिङ पिरियड समितिले निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएको तथा अवकाश पाएको २ वर्षसम्म कर्मचारीहरूले कुनै पनि कूटनीतिक नियुक्त अथवा संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
- नेपालका सरकारको मुख्यसचिवको सेवा अवधि २ वर्षको हुने भएको छ। हाल मुख्य सचिवको सेवा अवधि ३ वर्ष रहेको छ।
- प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि अन्तरप्रदेश सरूवाको बाटो खोलिएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले १० वर्षपछि यस्तो सरूवाको अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहमतिका आधारमा यस्तो सरुवा गर्न पाइने व्यवस्थामा समितिले सहमति जुटाएको हो।
- सरूवालाई अनुमान योग्य बनाउने भन्दै समितिले कुनै पनि कर्मचारीलाई न्यूनतम् एक वर्ष सरुवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।
- विधेयकले कुनै पनि व्यक्तिले राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक आरक्षण प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
- समितिले बढीमा १० वर्षसम्म मात्र संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
- आन्तरिक पर्यटन बिदा। समितिले निजामती कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक पर्यटन बिदा दिने कानुनी व्यवस्था गरिदिएको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक दुई महिनाभित्र पारित गरिसक्नु पर्छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक सभामुखले प्रमाणित गर्नेछन्। सभामुखले प्रमाणित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ।
