‘कुलिङ पिरियड’ हेरफेरबारे सभामुख र सांसदहरूबीच छलफल
मेयरसाप डेस्क | ३ घण्टा अगाडि 
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदाको अवस्थामा किर्ते भएको खुलासा भएपछि संसद् तहमा चर्को विवाद सुरु भएको छ ।
विधेयकमा ‘सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश लिएपछि दुई वर्षभित्र कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाइने’ प्रावधान राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो । तर प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको संस्करणमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपिएको भेटिएपछि संशय र आक्रोश चुलिएको हो ।
यस विषयमा अनेक प्रश्न उठेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा प्रमुख दलका नेता, राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र संसद् सचिवालयका अधिकारीसँग छलफल सुरु गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको कानुनी दस्तावेजमा कसरी र कहिले हेरफेर भयो भन्ने विषयमा यति बेला गम्भीर शंका उठिरहेको छ । केही सांसदहरूले यसलाई कानुनी किर्तेको संज्ञा दिँदै छानबिनको माग गरेका छन् ।
अब संसद् सचिवालयको भूमिका र विधेयकको प्रक्रियामा पारदर्शिता कति थियो भन्ने विषयमा संसदीय तहमै प्रश्न उठेको छ । सभामुखको पहलमा सुरु भएको छलफलले यसमा स्पष्टीकरण दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
