भ्रष्टाचारको मुद्दा ६ महिनाभित्रै टुङ्ग्याउने विशेष अदालतको निर्णय


काठमाडौं । विशेष अदालतले आफूकहाँ दर्ता भएका भ्रष्टाचार मुद्दाहरू सकेसम्म ६ महिनाभित्रै टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विशेष अदालतका सदस्य तेजनारायण सिंह राईले विशेष परिस्थितिबाहेकका मुद्दाहरू कानुनले तोकेकै अवधिमा टुङ्ग्याउने नीति लिएको बताए ।
उनका अनुसार भारतमा कागजात प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने वा तेस्रो मुलुकबाट प्रमाण झिकाउनुपर्ने जस्ता केही मुद्दाहरूमा ढिलाइ हुन सक्नेछ ।
विशेषगरी नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दाहरूमा भारतको बिहारस्थित शिक्षालयका कागजातहरू प्रमाणीकरण गर्न र विदेशमा सम्पत्ति लुकाएको आरोप लागेका मुद्दाहरूमा प्रमाण झिकाउन समय लाग्ने गरेको छ ।
हाल विशेष अदालतमा ८२ वटा मुद्दा विचाराधीन छन्, जसमध्ये ११ वटा मुद्दा ६ महिना नाघेका छन् भने बाँकी ७१ वटा ६ महिनाभित्रका हुन् ।
विशेष अदालत ऐनमा भ्रष्टाचार मुद्दा ६ महिनाभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । पाँच वर्ष ८ सय ४३ वटा मुद्दाको चाङ रहेको विशेष अदालतमा पछिल्लो दुई वर्षयता मुद्दा टुङ्ग्याउने क्रम तीव्र बनेको छ ।
गत वर्ष ८८ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गरेको अदालतले यसपाली ६१ प्रतिशत मुद्दा फैसला गरेको छ । अख्तियारले पछिल्लो चार महिनामा बढी मुद्दा दर्ता गरेकाले यसपाली फैसलाको प्रतिशत कम देखिएको सदस्य राईले बताए ।
विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार, आगामी दिनमा पनि ६ महिनाभित्रै मुद्दा टुङ्ग्याउने लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
अदालतले एकै पटक प्रमाण बुझ्ने, नेपाल र विदेशबाट समेत मुद्दामा बहस गर्न दिने सुविधा ल्याएर काठमाडौं उपत्यकाभित्र आफैँले म्याद तामेल गर्ने व्यवस्था मिलाएर छिटोछरितो रूपमा मुद्दाको फैसला गरेको जनाएको छ ।