‘वनको जग्गा वनकै नाममा रहने संसदीय समितिमा सहमति’

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा वनको जग्गा वनकै नाममा राख्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ माथिको दफावार छलफलपछि यो सहमति बनेको हो, जसको आधारमा प्रतिवेदन तयार हुँदैछ ।

विधेयकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गालाई ‘एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन’ गरी छुट्याएर नेपाल सरकारको नाममा ल्याई भूमिहीनलाई वितरण गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, यस प्रस्तावमा विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

छलफलका क्रममा सरकार लचक बनेपछि अहिले वनको जग्गा वनकै नाममा राख्ने र यससम्बन्धी भाषा मिलाएर प्रतिवेदन लेख्ने सहमति भएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गाका सम्बन्धमा भने प्रस्तावित विधेयकअनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न भूमि व्यवस्था, वन मन्त्रालय र समितिको सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्रतिवेदन तयार भएपछि आगामी आइतबार बैठक बसेर विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको छ ।