नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउने सरकारको तयारी

मेयरसाप डेस्क | ३ घण्टा अगाडि

काठमाडौं । सरकारले देशभरका सबै सहकारी सङ्घ–संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत बुझाउन निर्देशन दिएको छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि यो कदम चालिएको हो ।

सहकारी विभागले जारी गरेको सूचनालाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । निर्देशनअनुसार, सबै सहकारीले आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को विवरण साउन मसान्तभित्र फाराममार्फत भर्नुपर्नेछ ।

यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा हुने अपारदर्शी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने र जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउने सरकारको अपेक्षा छ । यसले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।