विद्यालय शिक्षा विधेयकः प्रतिवेदन अध्ययन गर्न दिइयो २ दिनको समय

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आज विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी उप समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।

समितिका सचिव दशरथ धमलाले सभापति अम्मरबहादुर थापालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समिति सदस्यलाई दुई दिनको समय दिइएको छ । यही भदौ ५ गते विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन माथि छलफलका लागि बोलाइएको छ ।  

समितिमा पूर्ण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा भने टुंगो लागेको छैन । समितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा २।५ प्रतिशत आवास सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकारले निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिको आवास सुविधा कानुनमा नराख्न प्रस्ताव गरे । उनले निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिको आवास सुविधा कानुनमा राख्नुभन्दा नियमावलीमा राख्नु उपयुक्त हुने बताए।

उनले भने, “कडाइकासाथ नियमन गर्नुपर्छ तर घाँटी समाउने गरी अघि बढ्नु हुँदैन ।” अधिकांश सांसदले आवास सुविधा कम्तीमा १० प्रतिशत राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।