वीरगन्जमा खुलेआम अवैध असुली, मन्त्री यादवको कनेक्सनले निरीह 'प्रशासन'

काठमाडौं । पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका–२२ जगरनाथपुर चोकस्थित ढाँटमा एक ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताविपरीत मालवाहक सवारी साधनबाट अवैध असुली गरेको खुलासा भएको छ ।

‘अमित ठेक्कापट्टा’ नामक कम्पनीले जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तुमा मात्र कर उठाउने ठेक्का लिएको थियो । तर, वीरगन्ज महानगरसँग गरिएको सम्झौता विपरीत उक्त कम्पनीले अन्य मालसामान बोकेका भारतीय गाडीहरूबाट समेत प्रतिगाडी ४ सय रुपैयाँसम्म अवैध रूपमा असुली गरिरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।

ढाँटमा कर उठाउन खटिएका व्यक्तिहरूले ठेक्का लिएको भन्दा विपरीत जुनसुकै सवारीसाधनबाट पनि अवैध असुली गरेको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार, उनीहरूले ‘पर्ची’को नाममा रकम असुल्ने र नियमअनुसार पर्ची नलिएका सवारीचालकलाई हातपात समेत गर्ने गरेका छन् ।

अवैध तरीकारले कर उठाउँदै आएको ‘अमित ठेक्कापट्टा’ कम्पनीले रकम नदिए हातपात समेत गर्ने गरेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् । अवैध रूपमा पैसा असुली गर्ने अमित ठेक्कापट्टाविरुद्ध स्थानीयले सोमबार (हिजो) ढाँटमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

वीरगन्जमा भइरहेको यो अवैध असुलीमा प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको मौनता र निरीहतामाथि स्थानीयले आशंका व्यक्त गरेका छन् । कर उठाउने नाममा सवारीसाधनबाट खुलेआम अवैध असुली हुँदा पनि स्थानीय प्रशासनले कुनै कारबाही अगाडि नबढाएपछि स्थानीय मर्कामा परेका छन् ।

यो कम्पनीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको कनेक्सन रहेको आरोप छ । यही राजनीतिक प्रभावका कारण प्रहरी तथा स्थानीय प्रशासनले अवैध असुली रोक्न कुनै कदम चाल्न नसकेको बताइएको छ । मन्त्री यादवको संरक्षणकै कारण ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीहरूले खुलेआम अवैध असुली गरिरहेको बताइन्छ । 

यो विवादका विषयमा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले महानगरपालिकाले गैर कानुनी रूपमा ठेक्का लगाएको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार स्थानीय तहलाई राजमार्गमा सवारी कर उठाउने अधिकार छैन ।

प्रजिअ अर्यालले विगतमा पनि यस किसिमको अवैध असुली रोक्न प्रयास गरेको जानकारी दिए । गत वर्ष प्रहरी पठाएर दुई महिनासम्म काम बन्द गराउँदा ठेकेदार कम्पनी अदालत पुगेको बताउँदै उनले अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर ठेक्कालाई निरन्तरता दिन भनेपछि आफू पछि हटेको बताए ।

यो ठेक्कासँग खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको कनेक्सन भएको आरोप लागिरहँदा प्रजिअ अर्यालले पनि उक्त ठेक्का मन्त्री यादवकै भएको दाबी गरे । ‘भन्दा मन्त्री प्रदीप यादवलाई ज्वरो आउँछ होला । अघिल्लो वर्ष म आफैँ फिल्डमा गएर तीन जनालाई समातेर ल्याएको हुँ । ती मान्छे प्रदीप यादवका नजिकका थिए,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले राजमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गमा ठेक्का लगाउन पाइँदैन, तर अवैध रूपमा रकम असुली गर्ने त्यो ठेक्का प्रदीप यादवको हो ।’

अर्यालले पटक–पटक पत्राचार गरेर ठेक्का रोक्न अनुरोध गर्दा ठेकेदार कम्पनीले रद्द गरेको जवाफ दिएर पन्छिएको बताए । ‘त्यो ठाउँमा भयङ्कर बदमासी हुन्छ । गत वर्ष रोक्दा पनि फेरी नयाँ ठेक्का लगाए,’ उनले मेयरसाप डटकमसँग कुरा गर्दै भने, ‘हामीले महानगरलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । महानगरले पनि त्यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्छ ।’

प्रचलित कानुन अनुसार ठेक्का खोल्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्नेमा यी निकायबाट कुनै पनि प्रतिनिधि नगएको उनी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘लिखित रूपमा लगाएको ठेक्का रद्द गर्ने हामीसँग अधिकार छैन, तर ठेक्काको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर काम गरे कारबाही गर्छौँ ।’ अर्यालले अहिले पनि अवैध असुलीको जाँचबुझ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको र नियम विपरीत धन्दा गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

ढाँटमा भइरहेको अवैध कर असुलीबारे वीरगन्ज महानगरपालिकाले आफ्नो बचाउ गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ठेक्का प्रक्रिया नै अवैध भएको आरोप लगाइरहँदा महानगरले भने ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेकाले कारबाही अगाडि बढाउन नसकेको स्पष्ट पारेको छ ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्णले यो ठेक्का टेन्डर प्रक्रियाबाटै दिइएको र यसपटक ‘अमित ठेक्कापट्टा’ नामक नयाँ कम्पनीले लिएको जानकारी दिए । ‘सुरुमा हामीलाई ५ करोडको मात्र अनुमान लागेको थियो,’ उनले भने, ‘तर यो ठेक्का १२ करोडमा परेको रहेछ ।’

लाल कर्णले ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताविपरीत काम गरेको वा अवैध असुली गरेको भनेर अहिलेसम्म कुनै पनि आधिकारिक उजुरी नआएको बताए । उनले भने, ‘अवैध तरिकाले राजमार्गमा असुली भइरहेको प्रमाण आएको छैन, आएपछि कानुनअनुसार अगाडि बढ्नेछौं ।’

स्थानीय नागरिकले पटक–पटक अवैध असुली भइरहेको गुनासो गरिरहेको बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको यस्तो भनाइले यो घटनालाई थप रहस्यमय बनाएको छ । यसले स्थानीय सरकार आफैँले आफ्नो ठेक्काको अनुगमन गर्न नसकेको वा नचाहेको हो कि? भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।

अमित ठेक्कापट्टाको यो अवैध धन्दा वीरगन्जमा मात्र सीमित नभएर बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा पनि नियम विपरीत रकम सङ्कलन गरिरहेको गुनासो आएको छ । सिमरा–पथलैया खण्डको मुख्य राजमार्गमै अवैध असुली भइरहेको गुनासोपछि उपमहानगरले अमित ठेक्कापट्टा कम्पनीलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

बेसीशहर नगरपालिकाः जनप्रतिनिधिहरूले ठेक्कापट्टाबाट आम्दानी बटुलेको महालेखाको ‘निष्कर्ष’