ट्रम्पको दबाबपछि कर घटाउने मोदीको प्रस्ताव

मेयरसाप डेस्क

एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा लाग्ने कर घटाउने प्रस्ताव गरेका छन् । यो कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि लगाएको कडा भन्सार शुल्कको असर कम गर्न र घरेलु माग बढाउनका लागि चालिएको एक रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

भारतले रुसबाट तेल खरिद गरेको भन्दै ट्रम्पले भारतको आयात शुल्क २५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउने धम्की दिएका छन् । यसले भारतको अर्थतन्त्र र निर्यातकर्ताहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । जवाफमा, नयाँदिल्लीले अमेरिकी कदमलाई ‘अनुचित र अस्वीकार्य’ भनेको छ ।

मोदीको कर कटौती योजना
मोदीले भारतको स्वतन्त्रता दिवसको भाषणमा ‘आम मानिसमाथिको करको बोझ कम गर्ने’ वाचा गरेका थिए । यसअनुसार, वस्तु तथा सेवा कर प्रणालीलाई सरल बनाउँदै अधिकांश सामानमा कर दर पाँच प्रतिशत वा १८ प्रतिशतमा सीमित गरिनेछ । हाल यो कर प्रणालीमा पाँचदेखि २८ प्रतिशतसम्मका चार तहहरू छन् ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, यो सुधारले साना कारदेखि वातानुकूलन यन्त्रसम्मका सामानहरू उपभोक्ताका लागि सस्तो बनाउनेछ । उनीहरूको अनुमानमा, यसले कर सङ्कलनमा १३ देखि १७ अर्ब डलरसम्मको कमी ल्याउन सक्छ तर यसले घरेलु उपभोगलाई बढावा दिनेछ । मोदीले यस परिवर्तनलाई आगामी दीपावलीको उपहार भनेका छन् ।

ट्रम्पको नीति र भविष्यका चुनौतीहरू
विशेषज्ञहरूका अनुसार, ट्रम्पको भन्सार शुल्कको असर रुस–युक्रेन शान्ति सम्झौताको प्रगति र भारतले वैकल्पिक तेल आपूर्तिकर्ता पाउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा निर्भर हुनेछ । हाल भारतीय रिफाइनरहरूले अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकाका कच्चा तेलमा चासो देखाए पनि रूसी तेल नै भारतको मुख्य स्रोत रहिरहने देखिन्छ ।

यद्यपि, भारतको यो कदमले अमेरिकी करको जोखिमलाई केही हदसम्म पन्छाउन सक्ने र आगामी बिहार चुनावअघि मध्यम वर्गमा मोदीको लोकप्रियता बढाउने सम्भावना रहेको छ ।

जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीका अर्थशास्त्री दीपान्सु मोहनले भने, ’जिएसटी पुनःसमायोजन ट्रम्पको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कको सन्दर्भमा मोदीको कडा प्रतिक्रिया हो। यसले भारतको अर्थतन्त्रले निम्न मध्यम आय वर्गलाई पर्याप्त फाइदा दिन नसकेको स्वीकारोक्ति पनि हो।’

यस विषयमा भारत र अमेरिकाबीच हुने व्यापार वार्ताको भविष्य भने अझै अनिश्चित छ ।