नेपाल भन्छ– ओलीले सीसँगको भेटमा उठाए लिपुलेकको मुद्दा, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भने मौनता

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा लिपुलेकको मुद्दा प्रस्टसँग उठाएको चीनस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति मार्फत नै जानकारी गराएको छ । 

१९ अगस्ट २०२५ मा भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक हुँदै व्यापारिक नाका खोल्ने सहमतिप्रति नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको विषय ओलीले चीनका राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा प्रत्यक्ष असन्तुष्टि जाहेर गरेको नेपाल दूतावास, बीजिङले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक नेपाली भूमि भएको स्पष्ट पार्दै भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । यसबारे नेपाल सरकारले दृढ आपत्ति जनाएको कुरा उहाँले राष्ट्रपति सीलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी दिनुभयो।”

तर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भने सोही भेटवार्ताबारे सार्वजनिक गरेको आधिकारिक विज्ञप्तिमा लिपुलेकको कुनै उल्लेख गरेको छैन । चीनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुई नेताबीच बेल्ट एन्ड रोड इनीसिएटिभ (बीआरआई) द्विपक्षीय सहयोग, लगानी, व्यापार र बहुपक्षीय मञ्च (एससीओ यूएन) मा सहकार्यका विषय मात्र समेटिएका छन् ।

तर, नेपाल दूतावास, बीजिङ राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग लिपुलेकको विषय भारत र नेपालको विषय भएकाले दुई देशले आपसी सहमतिमा उक्त विषय समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेको जनाएको छ ।

ओलीको अडान
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा १८१६ को सुगौली सन्धि स्मरण गर्दै महाकाली नदीको मुहानपूर्वका सबै भूभाग नेपालकै सार्वभौम क्षेत्र भएको दोहोर्‍याएका थिए । उनले “लिपुलेक हुँदै व्यापार खोल्ने भारत–चीन सहमति नेपालको हितविपरीत छ” भन्दै चीनसँग सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए ।

नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक २०७७ सालमा जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागका रूपमा स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुरा उठाउनु घरेलु रूपमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ । उसो त लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रसमेटिएको नेपालको नक्सा जारी गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीमा ओली नै रहेका थिए ।

चीनको प्रतिक्रिया
नेपाली दूतावासले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार राष्ट्रपति सीले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादमा चीन कुनै पक्ष नबन्ने बताएका छन् । “यो दुई देशबीच समाधान गर्ने विषय हो, नेपालको दाबी कमजोर पार्ने खालको कुनै सम्झौता गरिएको छैन,” सीलाई उद्धृत गर्दै दूतावासले जनाएको छ ।

तर चीनको आधिकारिक प्रेस नोटमा यो प्रसंग नआउनुले नेपालमा राजनीतिक रूपमा प्रश्न उठाइरहेको छ । विश्लेषकहरूले चीनले भारतसँग विवाद बढ्न नदिने रणनीति अपनाउँदै संवेदनशील विषय विज्ञप्तिबाट हटाएको हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

चीनबाट प्रकाशित हुने मुख्य सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि नेपालले भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्न सहमत भएको विषयमा नेपालले राष्ट्रपति सीसँग आपत्ति जनाएको विषय उल्लेख गरिएको छैन ।

राजनीतिक सन्देश
भारत र चीनले गएको भदौ ३ गते लिपुलेक हुँदै व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति गरेपछि नेपालभित्र तीव्र विरोध भइरहेको छ । विपक्षी दलदेखि सर्वसाधारणसम्मले सरकारले स्पष्ट अडान लिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । 

नेपालमा यो विषयको विरोध भएपछि भारतले फेरि विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक आफ्नै क्षेत्र भएको दावीसमेत गरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग प्रत्यक्ष कुरा उठाउनु घरेलु राजनीतिमा साहसिक कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

तर नेपाल र चीनका राष्ट्र प्रमुखबीच भएको भेटको विषयमा चीनको तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक विज्ञप्तिमा लिपुलेक पासबारे नेपालले विरोध जनाएको र चीनको सहयोग खोजेको विषय उलेलेख नहुनुले नेपालले कूटनीतिक रूपमा कति प्रभाव पार्न सक्यो भन्ने प्रश्न भने खुला भएको छ । 

सीमा विवादको पृष्ठभूमि
सुगौली सन्धि (१८१६): ब्रिटिश ईस्ट इन्डियासँग भएको सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पूर्वतर्फको सम्पूर्ण भूभाग नेपालमा पर्छ भन्ने प्रावधान छ । यही आधारमा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

भारतले जम्मु–कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेश घोषणा गर्दै सन् २०१९ प्रकाशित नयाँ नक्सामा लिपुलेकलाई भारतभित्र पारेपछि विवाद चर्किएको हो । भारतको कदमपछि नेपाल सरकारले औपचारिकरूपमा वि.स. २०७७ सालमा नयाँ नक्सा जारी गरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागका रूपमा देखाएको छ ।

भर्खरै चीनका विदेश मन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै मुलुकले लिपुलेक हुँदै द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेका थिए । तर यसबारे नेपाललाई जानकारी नदिइएको भन्दै नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ ।

आगामी चुनौती
ओलीको चीन भ्रमणमा लिपुलेक मुद्दासँगै पुराना सम्झौता कार्यान्वयन, बीआरआई परियोजनामा प्रगति, मानव संसाधन विकास, उर्जा र व्यापार विस्तारबारे पनि छलफल भएको छ । साथै, नेपालले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को पूर्ण सदस्यताका लागि चीनसँग समर्थन मागेको छ ।

तर नेपालले चिनियाँ सहयोग पाए पनि लिपुलेक विवादमा स्पष्ट धारणा नआएसम्म भारत र चीनबीचको सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकतामा प्रश्न उठाइरहने देखिन्छ ।