काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते मूलतः भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको पक्षमा ‘जेन जी’ पुस्ताले आह्वान गरेको आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिमा ठूलो फेरबदल भएको छ । यस आन्दोलनमा केही स्थानीय तहमा पनि क्षति पुगेको छ । यस स्थितिमा ७५३ वटा स्थानीय तहमा उदाएका सिंहदरबाररुपी स्थानीय सरकारले तत्कालका लागि के कसरी काम गर्न सक्दछन् भन्ने केही खाकाका बारेमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ । 

 

सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाका केन्द्रहरु साबिकमा झैँ निरन्तर सञ्चालनमा रहनुपर्छ । हालको असहज परिस्थितिमा केही दिनका लागि निश्चित समयमा मात्रै पालिकाको केन्द्र र वडा कार्यालयहरु खोल्ने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । यसरी पालिका सञ्चालन गर्दा वरिपरि रहेका चियापसल, फोटोकपी पसललगायतको सहयोग लिनुपर्छ । कैयौँ पालिका र वडा कार्यालयको भवन तोडफोड भएको छ । यस अवस्थामा सम्भव भएसम्म स्थानीय कच्चापदार्थको सङ्कलन गरी पाल वा अस्थायी टहरा निर्माण गरी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

 

हाल केही पालिकाका प्रमुख वा अध्यक्ष तथा वडाध्यक्षहरुकै घरबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको बुझिएको छ । यस अवस्थामा स्कुल, स्वास्थ्यचौकी वा सामुदायिक भवनबाट पनि सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । मूल कुरो, पालिका र वडा कार्यालयहरुलाई गुलजार बनाउन दैनिक कुनै एउटा विषयमा नागरिक भेला वा पालिकाको बैठक बोलाउनु उपयुक्त हुनेछ । यसले पालिका र वडाप्रति सरोकारवाला जनताको अपनत्व वृद्धि गर्दछ । 

 

हालको परिस्थितिमा केही पालिकाहरु सेवा प्रवाह गर्न ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको बुझिन्छ । यस स्थितिमा सुरक्षा चुनौतीमा सतर्कता अपनाउँदै आम जनताले पाउने सेवा प्रवाहबाटै जनसमर्थन बटुल्न सक्रिय हुनुपर्छ । यस क्रममा प्रहरीचौकीलाई पालिकाहरुले तत्कालै आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । प्रहरीको मनोबल पनि उच्च गर्नुपर्छ । नेपाल प्रहरी र पालिकाका नगर प्रहरीबीच समन्वय गरी समुचितरुपमा परिचालन गर्नुपर्छ । साथै, पालिकाका निर्वाचित पदाधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) र जिल्ला प्रहरी प्रमुखसँग नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्छ । सम्भव भएमा उहाँहरुलाई पालिका निरीक्षणका लागि आमन्त्रण गर्नुपर्छ । 

 

पालिकामा काम गर्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र पालिकामा सेवा लिन आउने सेवाग्राही सबैले सुरक्षाको अनुभूति गर्नुपर्छ । यसका लागि पालिकाको केन्द्र र वडाको केन्द्र नजिकको टोल विकास संस्थाहरुलाई परिचालन गर्नुपर्छ । नेटवर्कमा रहनुपर्छ । आवश्यकतानुसार युवाहरुको स्वयंसेवक सञ्जाल गठन गर्न सकिन्छ । यस अतिरिक्त, पालिकाभित्रका भूपू प्रहरी र सेनालाई आगामी केही महिनाका लागि म्यादी प्रहरीमा नियुक्ति गर्न पनि सकिन्छ । यिनले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा सघाउन पनि सक्छन् । पालिकाभित्रको मुख्यमुख्य स्थानमा सिसी क्यामरा जडान गर्नुपर्छ । यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आप्mनो सुरक्षाका साथै पालिकावासीमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । 

 

एकता नै बल हो । यही मान्यताका आधारमा केही दिनका लागि तोकिएको समयमा निर्वाचित प्रतिनिनिधि र कर्मचारीसँगै बसेर काम गर्दा पालिका र वडाहरुको सेवा प्रवाहलाई लयमा आउन मद्दत पुग्छ। वडामा पनि वडाध्यक्ष, सदस्यहरु, वडा सचिव र कर्मचारी साथमै रहनु बेस हुन्छ। यस्मा कृषि र पशुका फिल्डमा खटिने प्राविधिक कर्मचारी पनि साथमै रहनु उचित हुनेछ। फिल्डमा खटिँदा समूह बनाएर जाँदा राम्रो हुन्छ। सबै पालिकाले सर्वपक्षीय बैठकको आह्वान गर्नुपर्छ। पालिकाभित्रका बुद्धिजीवी, समाजसेवी, आमा समूह, नागरिक समाजका अगुवा, ज्येष्ठ नागरिक लगायतसँग निरन्तर छलफल गरी पालिका र वडाको कामलाई निरन्तता दिनु समयको माग हो।

 

पालिकाहरुले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विद्यार्थीको पठनपाठनलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ । हुनतः घटस्थापनापछि स्कुलहरु दसैँ छुट्टीमा जाने हुँदा दसैँपछिको योजना निर्माण गरे पनि हुन्छ। पालिकाभित्रका स्कुलहरु सञ्चालन गर्दा केही दिन भूपूशिक्षक र अभिभावकलाई पनि स्कुलमा आमन्त्रण गर्न सकिन्छ। साथै, सोही स्कुलमा पठनपाठन गरेका पूर्वविद्यार्थीलाई पनि छलफलमा डाक्न सकिन्छ। स्कुलको सञ्चालक समितिका सदस्यहरु दैनिक स्कुल गई पठनपाठनलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। स्कुल सञ्चालनले पनि पालिकालाई जीवन्त तुल्याउन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सघाउँछ। 

 

पालिकाभित्रका स्वास्थ्य चौकीहरु सञ्चालनमा आएको प्रचारप्रसार गरी बिरामीहरुलाई फोन गरेरै स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालको सेवाका लागि आमन्त्रण गर्नुपर्छ। पालिकाका वडाध्यक्ष, स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी र सबै स्वास्थ्यकर्मी एकसाथै स्वास्थ्य चौकीमा उपस्थित भई जनताको सेवा गर्नुपर्छ। यसै समयमा पुराना बिरामीलाई पनि ‘फलोअप’का लागि फोन गरेर बोलाउनुपर्छ। यी सबै प्रकारका सक्रियताले पालिकामा चहलपहल बढ्छ र पालिकाको साख पनि उच्च हुन्छ। 

 

यसपटक फूलपातीअघि कुनै पनि कर्मचारीलाई बिदामा छोड्नु हुँदैन । साथै, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पनि पालिका छोड्नु हुँदैन । बेलाबखत निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीको घर वा आवासमा भेला भई जनताको हितका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । यसअनुसार तत्काल गर्न सकिने काम तुरुन्त गरी बाँकी कामलाई जनसहभगिताका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ । 

 

प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको सुविधाबाहेक आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले कुनै पनि सुविधा लिनु हुँदैन । व्यक्तिगत कामका लागि पालिका छोडेर जाने र काज भत्ता लिने खाने गर्नु हुँदैन । निर्वाचित जनप्रतिनिहरु नै आर्थिक अनुशासनमा ‘रोल–मोडेल’ हुनुपर्छ र कर्मचारीलाई प्रेरित गर्नुपर्दछ ।  

 

हाल पालिकाहरुले सञ्चालनमा ल्याएका सूत्रलगायतको सफ्टवेयर सञ्चालन गर्नुपर्छ। पालिकाका समग्र सूचना एकभन्दा धेरै कम्प्युटरमा राख्नुपर्दछ। सूचना प्रविधि सञ्चालन हुन नसकेमा तत्कालका लागि उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । पालिकाले निश्चित उद्देश्यका लागि अस्थायी सिफारिस जारी गरी समयावधि किटानी गर्न सकिन्छ। यसरी कम्प्युटरमा ‘डाटा इन्ट्री’ नगरी हालका लागि ‘म्यानुयल’ सेवा प्रवाह गरी ‘पोष्ट डाटा इन्ट्री’ गर्न सकिन्छ । मूलकुरो, सेवाका लागि आग्रह गर्ने जनतालाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसअनुसार सके सेवा दिने र नसके उचित सूचना दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । 

 

पर्वहरुमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेः नेपालीको महान् पर्व दसैं, तिहार, छठलगायतका पर्वहरु आँगनमै आइसकेका छन् । यस अवस्थामा पालिकाले पिङ राख्ने, सरसफाइ गर्ने, मठमन्दिरमा रङरोगन गर्ने, पोखरी बनाउने, विभिन्न पर्वको शुभकामना तुल वा फ्लेक्स टाँग्ने कार्य गर्नुपर्छ । साथै, आपूर्ति व्यवस्थामा सघाउने, बजार अनुगमन र उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सुपथ मूल्यका पसल खोल्न पहल गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, चाडपर्वभरि स्वास्थ्य सेवा दिन स्वास्थ्य चौकी खोल्ने प्रबन्ध पनि मिलाउनुपर्छ । 

 

हरेक जिल्लाभित्रका पालिकाहरुको सञ्जालका रुपमा रहेको जिल्ला संयोजन समितिमा तत्काल र नियमित रुपमा बैठक बस्नुपर्छ । यसबाट असल अभ्यासको आदानप्रदान हुन्छ । पालिकामा भइरहेका रचनात्मक गतिविधिको अनुगमन गर्नु गराउनुपर्छ । अन्तरपालिका बैठकमा जोड दिनुपर्छ । यी सबै कार्यले राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र शान्ति कायम गर्न मद्दत पुग्छ । 

 

यस असजिलो अवस्थामा सहयोगको अपेक्षा गर्ने नागरिकलाई पालिकाले राहतको घोषणा गर्नुपर्छ । यसै बखत, राजस्वमा दिइएको छुट सुविधाको प्रचार गरी समयमा राजस्व नतिरेबापत लाग्ने दण्ड जरिवानाका लागि एक महिनाको अवधि थप गरिदिनुपर्छ । यो कार्य सङ्घीय सरकारबाट भइसकेको छ । साथै, राजस्व परामर्श समितिको बैठक डाकी उद्यमी र व्यापारीमा उत्साह तथा ढाडस दिनुपर्छ । 

 

समाजको हितमा गैससहरु पनि लागिपरेका छन् । यसर्थ, उनीहरुद्वारा सम्पादित कामको प्रशंसा गर्दै पालिकासँग सहकार्य एवं साझेदारीका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । साथै, आमा समूह, उपभोक्ता समूह, टोल विकास संस्थाहरु लगायतसँग थप साझेदारीका लागि आग्रह गर्नु पालिकाको हितमा हुनेछ । 

 

यस अवस्थामा बिजुली बत्ती बन्द हुन नदिन पालिकाले विशेष पहल गर्नुपर्छ । रातिको समयमा होहल्ला हुन नदिन स्थानीयको सहयोग लिनुपर्छ । यदि पालिकाको कागजात नष्ट भएको छ भने नयाँ फाइल सिर्जनाको पहल आरम्भ गर्नुपर्छ । यस अवस्थामा कुनै विकास निर्माणको काम अघि बढाउन सकिने भए त्यस्को पहल गर्नुपर्छ । पालिका र वडा कार्यालयहरुलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याई जनताको विश्वास आर्जन गर्न विशेष पहल गर्नुपर्छ ।

 

विगतमा कुनै कमीकमजोरी भएको भए त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ । बजेट विनियोजनलाई सबै पक्ष र वर्गमा न्याय पर्नेगरी वितरण गर्नुपर्छ । अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनुपर्छ । पालिकामा भएको क्षतिको विवरण दुरुस्त गर्नुपर्छ । पालिकाहरुले सम्पादन गरेको काम पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गरी जनताको मन जित्ने प्रयास गर्नुपर्छ । पालिकाभित्र आम जनतामा यो घरदैलोको सरकार हो, यसले हाम्रो पक्षमा काम गर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । साथै, समाजका सबै पक्ष र वर्गलगायत आम नागरिकबाट पालिका र वडा सञ्चालनमा साबिकमा झैँ निरन्तर सहयोग भइरहनुपर्छ ।