अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौतीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको एकै स्वरः संघको हस्तक्षेप स्वीकार्दैनौं !

प्रशासकीय अधिकृतहरू भने संघको ‘हस्तक्षेप’मा सकारात्मक

अम्बिका खड्का

तस्बिर: राहुल कुमार ढकाल

काठमाडौं । सरकारले आयोजनाको पुनप्र्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययीतता कायम गर्नका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएका विभिन्न शीर्षकका सेवा सुविधाहरू कटौती गर्ने भएको छ । सरकारले केन्द्रका साथै प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विषयमा समेत खर्च कटौती र मितव्ययीतता सम्बन्धी निर्णयहरू गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मन्त्रीपरिषद्को गत असोज ५ गतेको निर्णणको ‘क’ को ५ नम्बर बुँदामा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका स–साना खुद्रे र टुक्रे आयोजना समेतमा पर्ने विभिन्न मन्त्रालयमा भएका विनियोजनलाई रोक्ने उल्लेख गरिएको छ । खुद्रे–टुक्रे योजना कार्यकर्तालाई रिझाउन ल्याइएको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्राप्त बजेटमा मन्त्रालयहरूले यस्ता आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएका थिए । टुक्रे योजनामार्फत आवश्यकता र माग नै नभएको स्थानमा समेत मन्त्री तथा सांसदहरूले बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन समेत थियो । स्थानीय तहमा समेत टुक्रे आयोजनाका नाममा मनोमानी ढंगबाट बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । 

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतमले सरकारको यो निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । ‘तलबाट माग नभएको अवस्थामा समेत नेतृत्वले टुक्रे योजनाका लागि बजेट छुट्याएका हुन्छन्, ‘गौतम भन्छन्, ‘जसले गर्दा वित्तिय जोखिम हुने देखिन्छ । राज्यको अहिलेको संकटको अवस्थामा यस्तो बजेट रोक्नु सकारात्मक पक्ष हो ।’
टुक्रे योजनाहरू मन्त्री, सांसद तथा नेताहरूले पारिदिएको भन्ने देखाउनका लागि मात्र गरिने भएकाले यो रोकिनु सकारात्मक भएको निर्माण व्यवसायी गीता शाही बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘टुक्रे योजना भनेको देखाउनका लागि पहुँचवाला मानिसले ‘योजना पार्यौं’ भनेर ल्याउने हुन् । काम गरेजस्तो गर्छन् तर पूरा गर्दैनन् । यसमा भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापक हुन्थ्यो । रोकेर सही नै भएको छ । तर टुक्रे योजना रोकिँदा साना निर्माण व्यवसायी भने मारमा पर्छन् । उनीहरूले ठूला योजनामा काम गर्न अनुभव पुग्दैन । साना योजना रोकिँदा धेरै व्यवसायी काम बिहीन हुने अवस्था पनि हुन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको बुँदा नम्बर ‘क’ को १४ नम्बरमा ‘नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुने, नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने रू १० लाख भन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउने । आयोजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिबाट गराउन नपाइने’ उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार एक करोड रूपैयाँसम्म लागत अनुमान गरिएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा र त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदाय मात्र रहेको उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने व्यवस्था छ । यस व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले एक करोड रकमसम्मको योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सक्छन् । 

उपभोक्ता समिति गठनको जिम्मेवारी पाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई समितिमा राख्न पाउँछन् । यसबाट उपभोक्ता समिति निर्माणमा पक्षपात हुने, जनप्रतिनिधिले समितिसँग मिलेर आर्थिक चलखेल गर्ने अवसर पाउँछन् । त्यसैले पनि स्थानीय तहहरूमा उपभोक्ता समिति गठनका विषयमा धेरै विवादहरू आउने गरेको पाइन्छ । यो अन्तिरिम सरकारले १ करोडबाट घटाएर १० लाखसम्मको बजेटमा मात्र उपभोक्ता समितिले गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि स्थानीय तहमा हुने अनियमिता स्वतह घट्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहमा आयोजना टुक्रा बनाएर समेत उपभोक्ता समितिबाट गराउने प्रावधान मौलाएको थियो । १० लाखसम्मको काम मात्र उपभोक्ता समितिबाट गर्न पाउने व्यवस्था भएसँगै स्थानीय तहहरूले १० लाखमाथिको बजेटका आयोजनालाई समेत टुक्रा टुक्रा बनाएर १० लाखभन्दा कमका २ भन्दा बढी आयोजनाको नाम दिएर उपभोक्ता समितिबाटै काम गराउने प्रचलन व्यापक नै थियो । मन्त्रीपरिषद्को यो निर्णयले आयोजना टुक्रा गर्न समेत नपाउने भएपछि यहाँ हुने अनियमितता समेत रोकिने देखिन्छ । 

निर्णयको ‘ग’ को ४ नम्बर बुँदाको ‘क’ मा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले सवारी साधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्टब कम्प्युटर, मोटरसाइकल जस्ता सामान उपयोगमा पुराना सामान प्रयोग गर्ने’ भनिएको छ । यसले स्थानीय तहमा सवारी साधनदेखि ल्यापटप, कम्प्युटरमा हुने ठूलो रकम बचत हुने देखिन्छ । स्थानीय तहमा आवश्यकताभन्दा बढी सवारीसाधन खरिद, ल्यापटप वितरणलगायतका काम हुने गरेको छ ।

त्यसैगरी निर्णयको ‘ग’ को ५ नम्बर बुँदाको ‘ज’ मा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने’ भनिएको छ । यसले अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यकर्तालाई जागिर दिने जनप्रतिनिधिहरूको धन्दा रोकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी ५ नम्बरकै ‘झ’ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक केन्द्र, संघ र स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्त नगरिने उल्लेख गरिएको छ । 

संघदेखि स्थानीय तहसम्मै पदाधिकारीले आवश्यकता बाहेक पनि आफ्ना आफन्त र चिनजानका व्यक्तिहरूलाई जागिर खुवाउनका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारीका रूपमा नियुक्त गर्ने प्रचलनले ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । सल्लाहकार र स्वकीय सचिवमा समेत वैधानिकताबिना नियुक्त गर्ने प्रचलन समेत हरेक क्षेत्रमा देखिन्छ । अन्तरिम सरकारको यो निर्णयले अस्थायी कर्मचारी र सल्लाहकारका नाममा हुने अवैधानिक नियुक्ति स्वतह घट्ने र राज्यको ठूलो आर्थिक स्रोत बचत हुने देखिन्छ । स्थानीय तहमा राज्यले दरबन्दी नदिँदा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट अस्थायी नियुक्ति दिने गरेको छ । सरकारले यो प्रावधान हटाउँदा स्थानीय तहमा अति आवश्यक क्षेत्रमा समेत कर्मचारी नहुने र काममा असर पर्ने सम्भावना भने देखिन्छ । यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न सक्ने प्रावधान गर्नुपर्ने हेटौंडाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतमको राय छ । 

निर्णयको ‘ग’ को ९ नम्बर बुँदाको ‘च’ मा ‘ग्याँस, साइकल, स्थानीय बीमा शुल्क, विद्युत महशुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने’ उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहहरूमा यस किसिमका गतिविधि लोकप्रिय मानिन्छ । तर स्थानीय तहले वितरण गर्ने प्रक्रिया भने कति पारदर्शी छ भन्ने कुरा सधैँको प्रश्नको घेरामा रहने गरेको छ । अहिलेको अन्तरिम सरकारले स्थानीय तहको यस प्रकारको गतिविधिमा समेत रोक लगाएको छ । हेटौंडा उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतमका अनुसार यस किसिमका गतिविधिमा समेत पारदर्शीता नहुने र आफ्ना चिनजानलाई लाभ हुने गरेर वितरणमुखी कार्यक्रम गरिने हुँदा सरकारको यो निर्णय सकारात्मक छ । तर यस किसिमका काम रोक्दा स्थानीय सरकारबाट नागरिकले पाउने सुविधाबाट बञ्चित हुने अर्को पाटो पनि रहेको अधिकृत गौतमको बुझाई छ ।

पछिल्लो समय जेनजी प्रदर्शनका क्रममा राज्यमा ठूलो भौतिक क्षति भएका कारण पनि यस किसिमको कटौती र मितव्ययितता आवश्यक भएको गौतम बताउँछन् । ‘सरकारको निर्णय एकदम सकारात्मक छ । अब कतिपय पालिकाले चाहेर पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सकेसम्म अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु जरूरी नै हो’, गौतम भन्छन्, ‘तर कतिपय विषयमा स्थानीय तहको अधिकार नै हस्तक्षेप हुने गरी संघ सरकार हाबी पनि हुनुहुँदैन । स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकलाई आवश्यकताअनुसार सेवासुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरू आफैंमा विज्ञ हुँदैनन् । त्यसैले सल्लाहकार राख्न आवश्यक पनि हुन सक्छ । यस्ता विषयमा आवश्यक कार्यविधि बनाएर पारदर्शी ढंगले अगाडि बढ्ने प्रावधान गरिनुपर्छ ।’
संघ सरकारको यो नियम प्रभावकारी रूपमा लागू हुने समेत उनको विश्वास छ । कार्यान्वयन नभएको खण्डमा अटिड गर्दा बेरूजु देखिने भएकाले पनि अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार नै सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गौतम बताउँछन् । 

स्थानीय तहको अधिकारमाथि संघ सरकार हाबी भएको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो
संघको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीका सम्बन्धमा गरेको यस निर्णयप्रति केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आ–आफ्नै क्षेत्राधिकार रहेकाले संघ सरकारले स्थानीय तहको अधिकारमाथि अंकुश लगाउने गरी निर्णय गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र गतल भएको बताए । उनले स्थानीय तहले पारदर्शीता र मितव्ययितता अपनाउनुपर्ने कुरा जायज भएपनि आफ्नो स्रोत अनुसार पालिकाले गर्ने काममा संघले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । 

सरसफाइ कर्मचारीदेखि कतिपय प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीका लागि दरबन्दी नहुने हुँदा स्थानीय तहले आन्तारिक स्रोतबाट अस्थायी कर्मचारी राख्नुपर्ने बाध्यता हुने गरेको मेयर महर्जनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘की संघले कर्मचारी दरबन्दी पठाउनु पर्यो । होइन भने बिना कर्मचारी हामी कसरी काम गर्ने ? स्थायी दरबन्दी पनि नपठाउने आन्तरिक स्रोतबाट हामीले कर्मचारी पनि राख्न नपाउने ?’
जनप्रतिनिधिहरूले सल्लाहकार राख्न नपाउने विषयमा समेत मेयर महर्जनले आपत्ति जनाएका छन् । ‘जनप्रतिनिधिले सबै कुरा जानेको हुँदैन । न्यायिक समितिमा हुने जनप्रतिनिधिले कानुन जानेकै हुन्छ भन्ने हुँदैन । कानुनी सल्लाहकार चाहिन्छ’, महर्जन भन्छन्, ‘सल्लाहकार नराख्दा हामीले नबुझेका नजानेका विषयमा कसरी काम गर्न सक्छौं र ?’

स्थानीय तहले गर्ने वितरणमुखी कार्यक्रम समेत आन्तरिक स्रोतबाट गर्दा केन्द्रले रोक्न नपाउने उनको भनाई छ । १० लाख बजेटसम्म मात्र उपभोक्ता समितिले काम गर्न पाउने विषय समेत गलत भएको महर्जनको टिप्पणी छ । आफ्नो पालिकाको स्रोत अनुसार पालिकाले काम गर्न पाउनुपर्ने मेयर महर्जनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति पनि संघ सरकारले स्थानीय तहलाई यसरी निर्देशन तथा आदेश दिन नपाउने बताउँछन् । तीनै तहको सरकारको आ–आफ्नै जिम्मेवारी र अधिकार भएकाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मितव्ययिता र खर्च कटौतीका विषयमा हामी सकारात्मक छौं । हामीले २५ वर्ष पुरानो गाडी नै चढ्दै आएका छौं । जेनजी प्रदर्शनपछि त झन खर्च कटौतीका विषयमा हामी सजग नै भएर काम गरिरहेका छौं’, मेयर प्रजापति भन्छन्, ‘तर नेपालको संविधानमै तीन तहको सरकार स्वायत्त सरकार भनेर उल्लेख गरेको अवस्थामा स्थानीय तहका साना–साना कार्यक्रमका विषयमा समेत संघले निर्देशन दिनु गलत हो।’

मेयर प्रजापतिले संघ सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन नहुने समेत स्पष्ट पारेका छन् । उनी भन्छन्, ‘सल्लाह सुझावका हिसाबमा हामी यसलाई लिन सक्छौं । तर निर्देशनका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं । हामी संघको हस्तक्षेपकारी भूमिका स्वीकार्दैनौं ।’