अरे–ओ ! ओली–देउवा–प्रचण्ड–माकुने, नसुध्रिने ?

दलहरूले बुझुन्‌– जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि दबाउन खोजे, फेरि जन्मिन्छ अर्को आन्दोलन

रामचन्द्र मिश्र

तस्बिर: राहुलकुमार ढकाल

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वका विभिन्न देशहरूमा देखिएका जनआन्दोलनहरूले एउटा साझा सन्देश दिएको छ — जब राज्य, सत्ता र प्रणाली जनताप्रति उत्तरदायी रहँदैन, तब सडक नै लोकतन्त्रको वास्तविक संसद बन्न थाल्छ। ट्युनिसिया, इजिप्टदेखि लिएर हङकङ, चिली, श्रीलंका र इरानसम्म पछिल्ला दशकमा युवाहरूले शासन परिवर्तन, लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका लागि सडकमा देखाएको शक्ति आधुनिक राजनीतिक इतिहासकै निर्णायक अध्याय बनेको छ । सन् २०११ को ‘अरब स्प्रिङ’ त्यो बिन्दु थियो, जहाँ डिजिटल युगको पहिलो राजनीतिक विस्फोट भयो— जब ट्युनिसियामा एक साना व्यापारी मोहम्मद बुआजिजीले प्रशासनिक अन्यायविरुद्ध आत्मदाह गरे र त्यसको भिडियो तथा पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । केही सातामै त्यो विद्रोह मिश्र, लिबिया, सिरिया, येमेन र बहराइनसम्म फैलियो, दशकौँदेखि शासन गरिरहेका तानाशाहीहरू ढले, र लोकतान्त्रिक परिवर्तनको नयाँ तरंग सुरु भयो । त्यसपछि हङकङका विद्यार्थीहरूले चिनियाँ हस्तक्षेपविरुद्ध सडक तताए, चिलीका युवाहरूले असमानता र उच्च शिक्षाको महङ्गोपनाविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गरे, र श्रीलंकामा युवाहरूले भ्रष्टाचार र महँगीविरुद्ध ‘गो होम गोटा’ आन्दोलनमार्फत सरकार नै ढाले । यी सबै आन्दोलनको साझा विशेषता थियो— नेतृत्वविहीन तर संगठित डिजिटल पिँढी; जसले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, र पछिल्ला वर्षहरूमा टिकटकजस्ता प्लेटफर्मलाई आफ्ना नाराका ‘माइक’ र ‘सभा’ बनाए ।

नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी—यी सबै दलका प्रमुख नेताहरूले संस्था भन्दा आफूलाई ठूला बनाए, र पार्टीलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तै चलाए। दलभित्र विचारभन्दा व्यक्ति ठूलो हुने प्रवृत्तिले नयाँ पुस्ताका नेताहरूलाई उदाउनै दिएन। यही कारण, दशकौँदेखि एकै नेता सत्ता र शक्तिको घेरामा घुमिरहेका छन्, जसले जनता बीच गहिरो राजनीतिक निराशा र आक्रोश जन्माएको छ।

दक्षिण कोरियाको ‘क्यान्डललाइट रिभोल्युसन’ पनि त्यस्तै उदाहरण हो । सन् २०१६–१७ तिर लाखौं दक्षिण कोरियाली नागरिकहरू राजधानी सियोलका सडकमा मैनबत्ती लिएर उत्रिए, तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्युन–हे विरुद्ध। उनीमाथि आफ्नै निजी साथीमार्फत सत्ता र व्यवसायबीचको भ्रष्ट सम्बन्ध बनाएको, ठेक्कापट्टामा अनियमितता गरेको र सरकारी गोप्य निर्णयहरूमा निजी स्वार्थ हावी भएको आरोप लागेको थियो। यो आन्दोलन कुनै दलले होइन, सामान्य जनताले सुरु गरेका थिए — विद्यार्थी, महिला, पेशाकर्मी, युवा र अभिभावक सबैले आफ्नो आवाज सडकमा ल्याए। अन्ततः त्यही जनदबाबले दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतलाई दवाव दियो र पार्कलाई पदमुक्त गर्न बाध्य बनायो । त्यसपछि नयाँ पुस्ताका लागि नेतृत्व गर्ने ढोका खुल्यो । पारदर्शिता र सुशासनमा प्रतिबद्ध नेतृत्वहरूको उदय भयो ।

ब्राजिलको “लाभा जातो’’ अर्थात अपरेसन कार वास विश्वकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक–आर्थिक भ्रष्टाचार काण्डमध्ये एक हो, जसले सन् २०१४ पछि पूरै दक्षिण अमेरिकाको राजनीतिक नक्सा हल्लाइदिएको थियो । यो काण्डको नाम ब्रासिलियास्थित एउटा सामान्य कार वाश सेन्टर अर्थात (गाडी धुने स्थान) बाट राखिएको थियो, जहाँबाट पहिलोपटक अवैध रकमलाई बैध बनाउने काम सुरू भएको पत्ता लागेको थियो । त्यसपछि अनुसन्धान क्रमशः पेट्रोब्रास नामक सरकारी तेल कम्पनीसम्म पुग्यो, जसले देशका ठूला ठेकेदार कम्पनीहरू — उदीब्रेस, आन्द्रादेज गुतेरेज, कामार्गो कोरेयालगायतलाई ठेक्का दिँदा कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाएर ती कम्पनीहरूसँग “कमिसन” लिने र त्यही रकम राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी चन्दा र व्यक्तिगत लाभका लागि बाँड्ने गरेको खुलासा भयो । अनुसन्धानको दायरामा तत्कालीन र पूर्व राष्ट्रपतिहरू समेत परे — विशेषतः ब्राजिलका सबैभन्दा चर्चित राजनीतिक व्यक्ति तथा पूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भालाई भ्रष्टाचार र मनी लन्डरिङको आरोपमा जेल हालियो । पछि सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भन्दै उनको सजाय बदर गरेपछि उनी पुनः २०२३ मा राष्ट्रपतिमा फर्किए । उनको उत्तराधिकारी दिलमा रूसेफ पनि आर्थिक अपचलन र गलत बजेट प्रस्तुत गरेको आरोपमा संसदबाट पदच्युत हुनुपर्यो । त्यस्तै, अर्का पूर्व राष्ट्रपति मिकेल टेमेर समेत पक्राउ परे । यो अनुसन्धानले ब्राजिलका ठूला व्यापारी वर्ग, ठेकेदार कम्पनीका मालिकदेखि सांसद र मन्त्रीसम्म करिब ३ सयभन्दा बढी उच्चस्तरीय व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्‍यो । करिब २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचारको शृंखलामा चलाइएको अनुमान गरियो । यसले जनतामा अभूतपूर्व राजनीतिक निराशा र असन्तोष सिर्जना गर्‍यो, जसले भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआन्दोलन र न्यायिक सुधारको मागलाई बलियो बनायो । “लाभा जातो” काण्डले केवल ब्राजिलको राजनीतिलाई होइन, विश्वभरका राजनीतिक प्रणालीमा गहिरो प्रश्न उठायो — राज्यसत्ता, ठेकेदार, पूँजी र राजनीतिक शक्ति सँगै गुज्रिएको बेला भ्रष्टाचार केवल अपराध होइन, राज्यकै संरचनामा बुनिएको जाल बन्न सक्छ भन्ने कठोर सत्य उजागर गर्‍यो ।

भारतको राजनीतिक इतिहासमा वंशवाद एउटा स्थायी र विवादास्पद प्रवृत्तिको रूपमा गढेको थियो, जसको केन्द्रमा सधैं नेहरू–गान्धी परिवार रहँदै आएका थिए। स्वतन्त्रतापछि पण्डित जवाहरलाल नेहरू भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री बने र उनीबाट सुरु भएको नेतृत्व परम्परा क्रमशः इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी, र पछिल्ला वर्षहरूमा सोनिया गान्धी तथा राहुल गान्धीसम्म आइपुग्यो। यसरी दशकौँसम्म कांग्रेस पार्टी एकै परिवारको वरिपरी घुम्दा अन्य नेताहरूको उदय र वैकल्पिक सोचको विकास लगभग असम्भव बन्यो। वंशवादलाई छोड्न नसक्दा अहिले भारतमा कांग्रेस पतनको दिशामा छ । लोकतन्त्रभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभाव कति खतरनाक हुन सक्छ भन्ने गहिरो सन्देश यहाँबाट पनि मिल्छ ।

फ्रान्समा पनि ‘यलो भेस्ट आन्दोलन’ ले सामाजिक र आर्थिक असमानताविरुद्ध विश्वको ध्यान तान्यो । सन् २०१८ मा सुरु भएको यस आन्दोलनको सुरुवात इन्धन कर वृद्धिको विरोधबाट भयो, तर केही हप्तामै यो सामाजिक असमानता, शहरी र ग्रामीण विभाजन, तथा शासक वर्गको अहंकार र धनी व्यक्तिहरुका लागि लिइएको नीतिहरूको विरोधमा रूपान्तरण भयो। फ्रान्सका सडकहरूमा लाखौं नागरिकहरू पहेंलो ज्याकेट लगाएर उत्रिए— जसले युरोप र विश्वभर असन्तुलित पूँजीवादी अर्थतन्त्र र असंवेदनशील शासनविरुद्ध चेतना जगायो।
दक्षिण कोरियाको क्यान्डललाइट रिभोल्युसन र फ्रान्सको यलो भेस्ट आन्दोलनबाट पनि सत्ता जवाफदेहिता र जनसहभागिता बिना टिक्दैन भन्ने सन्देश विश्वभर पुग्यो । यो चेतना अहिले विश्वका युवापुस्तामा झन् तीव्र रूपमा फैलिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू हेरौं । लिज ट्रस बेलायतकी प्रधानमन्त्री थिइन् । गृहमन्त्री थिइन्‌–सुएला ब्रेभरम्यान । सुयलाले सरकारी नीति सम्बन्धी गोप्य जानकारी भएको कागजात गल्तीले आफ्‌नै निजी इमेलमार्फत संसद सदस्यका एक सहकर्मीको इमेलमा पठाइछिन् । यस्ता गोप्य दस्तावेजहरू पठाउन सरकारी च्यानल प्रयोग गर्नुपर्ने थियो । जब यो गल्ती सार्वजनिक भयो, उनले तुरुन्तै राजीनामा दिइन् र आफ्‌नो पत्रमा लेखिन्, ‘आइ ह्याब मेक अ मिस्टेक, आइ टेक रेस्पान्सिबिलिटी एण्ड रिजाइन ।’ यो लगायत अन्य आर्थिक नीतिहरूका विषयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री लिज ट्रसलेसमेत कार्यकाल सम्हालेको ४५ दिनमै राजीनामा दिनुपर्यो । 

यस्तै अवस्था बंगलादेशमा पनि देखिन्छ, जहाँ विगत तीन दशकदेखि दुई महिलाहरू — शेख हसिना (आवामी लीग) र खालिदा जिया (बंगलादेश नेशनल पार्टी) — पालैपालो सत्तामा पुगेका थिए । उनीहरूको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, देशको राजनीतिक स्थिरता र संस्थागत लोकतन्त्र दुवैका लागि चुनौती बनेको थियो । बंगलादेशमा चुनावहरू हिंसात्मक बन्न थालेका थिए, विपक्षीको दमन सामान्यजस्तै भएको थियो, र पार्टी संरचना पनि परिवार–केन्द्रित थियो । त्यसकै कारण पनि बंगलादेशमा सत्ता हाकिरहेकी हसिनाले देश छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो ।

लोकतन्त्रको हिमायती मान्ने संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो स्थापित लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा पनि वंशवादी–अधिनायकवादी राजनीतिको प्रभाव समय–समयमा विवादको विषय बन्ने गरेको छ। अमेरिकी इतिहासमा “बुस वंश” र “क्लिन्टन वंश” जस्ता राजनीतिक परिवारहरूले लामो समयसम्म सत्ताको केन्द्रमा प्रभाव जमाए । जर्ज एच. डब्लु. बुस राष्ट्रपति बने, त्यसपछि उनका छोरा जर्ज डब्लु. बुस पनि राष्ट्रपतिमा पुगे । त्यस्तै, बिल क्लिन्टनले दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेर शासन गरेपछि उनकी पत्नी हिलारी क्लिन्टन पनि अमेरिकी राजनीतिमा शक्तिशाली उम्मेदवार बनिन् र राष्ट्रपति पदमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिइन् । भलै उनलाई त्यहाँका नागरिकले पराजित गरे । यसरी लोकतन्त्रमा पनि वंशजहरूको राजनीतिक उत्तराधिकारी बन्ने संस्कृतिले अमेरिकी जनतामाझ असन्तोष र आलोचना जन्माएको थियो। तर त्यस देशमा स्वतन्त्र प्रेस, मजबुत नागरिक समाज र कडा जनमतको दबाबले यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रणमा राख्न सघाइराखेको छ— जसले सत्ता र जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गरेको छ र लोकतन्त्रको सार बचाइराखेको छ ।

नेपालमा संस्थागत सन्तुलन लगभग हराइसकेको छ । यहाँ मिडियाले स्वतन्त्र भएर काम गर्न सकेका छैनन् । अदालतका न्यायधिश राजनीतिक दलका प्रभावमा निर्णय गर्न तल्लिन छन् । शिक्षकदेखि निजामती कर्मचारीसम्म राजनीतिक दलहरूमा लागेर निष्पक्ष हुन सकेका छैनन् । यहाँ राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका नारा बोल्छन्, तर आफ्नै संरचनाभित्र वंशवाद, नातावाद र आन्तरिक अधिनायकवाद हुर्काउँछन् ।

भारतको राजनीतिक इतिहासमा वंशवाद एउटा स्थायी र विवादास्पद प्रवृत्तिको रूपमा गढेको थियो, जसको केन्द्रमा सधैं नेहरू–गान्धी परिवार रहँदै आएका थिए। स्वतन्त्रतापछि पण्डित जवाहरलाल नेहरू भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री बने र उनीबाट सुरु भएको नेतृत्व परम्परा क्रमशः इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी, र पछिल्ला वर्षहरूमा सोनिया गान्धी तथा राहुल गान्धीसम्म आइपुग्यो। यसरी दशकौँसम्म कांग्रेस पार्टी एकै परिवारको वरिपरी घुम्दा अन्य नेताहरूको उदय र वैकल्पिक सोचको विकास लगभग असम्भव बन्यो। वंशवादलाई छोड्न नसक्दा अहिले भारतमा कांग्रेस पतनको दिशामा छ । लोकतन्त्रभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभाव कति खतरनाक हुन सक्छ भन्ने गहिरो सन्देश यहाँबाट पनि मिल्छ । पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा हराउँदा विचार, नीति र दृष्टिकोण पनि स्थिर र निष्प्रभावी बन्छन्। लोकतन्त्रको नाममा केही परिवारहरूले सत्ताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्छन् भने, त्यो संरचना अन्ततः राजनीतिक राजतन्त्र जस्तै बन्छ ।

ठीक त्यस्तै नेपालमा पनि देउवा, ओली र प्रचण्डहरूको नेतृत्वमा दलहरू त्यही ढाँचामा उभिएका छन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी—यी सबै दलका प्रमुख नेताहरूले संस्था भन्दा आफूलाई ठूला बनाए, र पार्टीलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तै चलाए। दलभित्र विचारभन्दा व्यक्ति ठूलो हुने प्रवृत्तिले नयाँ पुस्ताका नेताहरूलाई उदाउनै दिएन। यही कारण, दशकौँदेखि एकै नेता सत्ता र शक्तिको घेरामा घुमिरहेका छन्, जसले जनता बीच गहिरो राजनीतिक निराशा र आक्रोश जन्माएको छ।

नेपालका जेन–जेड युवाहरू पनि यही विश्वव्यापी चेतनाको अंश हुन्‌— तिनले पुस्तौँदेखि थुप्रिँदै आएको राजनीतिक असफलता, दलहरूको असंवेदनशीलता र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सामाजिक सञ्जाललाई आन्दोलनको मूल शक्ति बनाएका छन् । उनीहरूका लागि राजनीति केवल दलमा सीमित कुरा होइन, बरु सिस्टम र उत्तरदायित्वको प्रश्न हो । ट्विटर (हाल एक्स), इन्स्टाग्राम र टिकटकमा ह्यासट्याग अभियन्ताहरूले दलका नेता, मन्त्री र नीतिनिर्मातालाई प्रत्यक्ष चुनौती दिन थालेका छन् । ‘झोले’ प्रवृतिलाई त्यागेर तथ्य र तर्कसहित बोल्न थालेका छन् । विश्वका अरू देशमा जस्तै, नेपालका जेनजीहरूले पनि राजनीतिक प्रणालीलाई ‘ह्याक’ गरिदिएका छन् । अर्थात् पुराना सत्तात्मक ढाँचा र संवादका मोडल तोड्ने प्रयास गरेका छन्, त्यसैले त अहिले पुराना संरचनाहरू हल्लिन थालेका छन् । यो पुस्ता केवल भविष्यका मतदाता होइन, अहिलेका निर्णायक शक्ति हुन्‌— जसले राजनीतिक चेतनालाई सडक र स्क्रिन दुवैबाट पुनर्लेखन गरिरहेका छन् । 

 एउटै व्यक्ति छ पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएर पनि फेरि वेटिङ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उही व्यक्ति बस्ने पार्टी कांग्रेस कसरी लोकतान्त्रिक पार्टी भयो त ? देउवा पत्नी आरजु राणा पिछडिएको महिलाको कोटामा समानुपातिक पद्दतीबाट सांसद बन्न पाउने कांग्रेस कसरी लोकतान्त्रिक पार्टी भयो त ? राणाहरू त बर्षौदेखि यो देशमा आर्थिक र राजनीतिक अवस्थामा माथिल्लो तहमा छन् त ! अनि पिछडिएको महिलाहरूले पाउने कोटामा देउवा पत्नीलाई सांसद बनाउने कांग्रेस कसरी लोकतान्त्रिक पार्टी भयो त ?

जेन–जीहरूको यो आन्दोलन राजनीतिक दलहरू, एमाले–कांग्रेस–माओवादी मास्न होइन, यी दलहरू हाक्ने नेताहरू सुधार्न हो । सबैका लागि एकै मापदण्डको निश्चित पद्दती बसाउन हो । सबै दलहरूले शिक्षक, वकिलदेखि चिकित्सकसम्मका सबै पेशामा हुर्काएको फोहोरी दलियकरणको विकृत रुप हटाउन हो । भ्रष्टाचार हुने प्वालहरू टाल्न हो ।  एकजना ओली, देउवा र प्रचण्डलाई मात्र विस्थापन गर्न यो आन्दोलनले खोजेको होइन । र, त्यसो गरेर मात्र यो आन्दोलनले केही उपलब्धि ल्याउन पनि सक्दैन । किनकी राजनीतिक दलहरूका विधि र पद्दती नसुधारेसम्म यो देशमा निश्पक्ष शासन, सुशासन सम्भव नै छैन । राजनीतिक दलहरूमा ओली, देउवा, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले हुर्काएको विषाक्त अलोकतान्त्रिक विधि र पद्दतीलाई हटाएर प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी पद्दती बसाउन उपर्युक्त अवसर पनि हो यो आन्दोलन । यिनै राजनीतिक दलहरूमा युवा समेत सहजै छिरेर काम गर्न पाउने व्यवस्था राजनीतिक दलका नेताहरूले बनाइदिएको भए सायद आन्दोलन यसरी पक्कै हुँदैन थियो ।

नेपालमा संस्थागत सन्तुलन लगभग हराइसकेको छ । यहाँ मिडियाले स्वतन्त्र भएर काम गर्न सकेका छैनन् । अदालतका न्यायधिश राजनीतिक दलका प्रभावमा निर्णय गर्न तल्लिन छन् । शिक्षकदेखि निजामती कर्मचारीसम्म राजनीतिक दलहरूमा लागेर निष्पक्ष हुन सकेका छैनन् । यहाँ राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका नारा बोल्छन्, तर आफ्नै संरचनाभित्र वंशवाद, नातावाद र आन्तरिक अधिनायकवाद हुर्काउँछन् । दलका अध्यक्षदेखि स्थानीय तहका उम्मेदवारसम्म, निर्णय गर्ने अधिकार प्रायः शीर्ष नेताका परिवार र वंशमा सीमित छन् । देउवा परिवार, दाहाल परिवार, ओली परिवार वा नेपाल परिवारजस्ता नामहरू शक्तिको केन्द्रमा घुमिरहन्छन्। दलका भित्र न त लोकतान्त्रिक चयन प्रक्रिया सक्रिय छ, न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर। यही कारण दलहरू जनताको प्रतिनिधि नभई, पारिवारिक कम्पनी जस्तै देखिन थालेका छन्।

कुरा गरौं कांग्रेसको । ‘देउवाको पार्टी कांग्रेस लोकतन्त्रका लागि लडेर आएको हो, देउवा कसरी अलोकतान्त्रिक भए ?’, भन्नुहोला । एउटै व्यक्ति छ पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएर पनि फेरि वेटिङ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उही व्यक्ति बस्ने पार्टी कांग्रेस कसरी लोकतान्त्रिक पार्टी भयो त ? देउवा पत्नी आरजु राणा पिछडिएको महिलाको कोटामा समानुपातिक पद्दतीबाट सांसद बन्न पाउने कांग्रेस कसरी लोकतान्त्रिक पार्टी भयो त ? राणाहरू त बर्षौदेखि यो देशमा आर्थिक र राजनीतिक अवस्थामा माथिल्लो तहमा छन् त ! अनि पिछडिएको महिलाहरूले पाउने कोटामा देउवा पत्नीलाई सांसद बनाउने कांग्रेस कसरी लोकतान्त्रिक पार्टी भयो त ?

चुनावमा त सभापतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सबैले पाउँछन्, जसले बढी मत ल्यायो त्यही सभापति हुँदा कसरी लोकतान्त्रिक भएन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । हो, प्रतिस्पर्धा त गर्न पाएछन्, तर पदले पार्टीको पावर हातमा लिन पाउने, पैसामा पद बेच्न पाउने, एक पदमा कति पटक जिम्मेवारी लिन पाउने भन्ने कुनै लिमिट नभएको पार्टीको चुनावले कसरी लोकतन्त्रको सही अभ्यास गर्छ त ? हो, देखावटी रूपमा कांग्रेसले लोकतान्त्रिक विधि पछ्याएको देखिए पनि पदमा पावर राख्ने र पैसाले पद किन्न पाउने कांग्रेसमा अहिले लोकतन्त्र होइन, चाकडीतन्त्र मात्रै बाँचेको छ । चाकडीतन्त्रमा पावरसँग लड्न भन्दा शक्तिलाई रिझाउन बाध्य भइन्छ । नत्र कुनै पद लिन सकिँदैन । कांग्रेसमा देउवा विरूद्ध लडेर पार्टीको सभापति देउवाबाहेक अरूलाई बनाउन नसक्नुको पछाडि यही कारण छ । देउवाविरूद्ध बोल्यो कि कांग्रेसबाट मन्त्रीलगायत अन्य पद पाउनै सकिँदैनथ्यो । अरू त अरू निर्वाचनको बेला टिकट समेत पाउन सकिँदैनथ्यो । अनि कहाँबाट देउवा र आरजुविरूद्ध बोल्न सक्नु ! उनीहरूको विरूद्ध बोल्नुको सट्टा बरू इनामहरू बक्सिसमा दिने चलन कांग्रेसले हुर्काएको छ, राजाका पालमा जस्तै । पहिला तिनै राजासँग काम गरेका देउवा, अहिले गणतन्त्र आउँदा पनि प्रधानमन्त्री भएर देश चलाउन पाउँछन् भने इनाम लिने त्यो चलन कसरी हटोस् त ?, त्यही कारण देउवाको घरमा पैसा थुप्रिएको हो ।

देशको अर्को ठूलो दल हो नेकपा एमाले । मदनकुमार भण्डारीको पालामै नेपालमा वृहत संगठित भएको एमालेले पार्टीभित्र लोकतन्त्र मासेर चाकडीतन्त्र हुर्काएको निक्कै समय भइसक्यो । एमालेमा त केपी शर्मा ओलीले प्रतिस्पर्धी तथा आलोचकहरूलाई पार्टीबाटै निकालिदिने काम गरे । प्रतिस्पर्धी राखे आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने महसूस गरेरै होला माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, घनश्याम भूसाल, राजेन्द्र पाण्डेदेखि रामकुमारी झाक्रीसमेतलाई ओलीले एमालेबाट हटाइदिए । उनले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक पद्दती मात्रै मासेनन्, पार्टी सत्तामा रहिरहन पार्टीका विधान नै आफू अनुकूल परिमार्जन गर्न लगाए । अनि एमालेलाई ओलीको पार्टी बनाए । ओलीको गुनगान गाउने हो भने उनको पार्टीमा बस्न पाइने भयो । यदि आलोचनात्मक टिप्पणी र फरक मत राखियो वा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा नै गरियो भने एमालेबाट कार्बाही भोग्नुपर्ने भयो । त्यसको उदाहरण एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावल छँदैछन् । एमाले पार्टीले तानाशाही शासनको अभ्यास गरेपछि देशमा पनि त्यही तानाशाही पद्दती नै हुर्कन थाल्यो । किनकी गएको चुनावमा यो पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दोस्रो र समानुपातिक निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भएर उदाएको थियो । राज्य सत्ता ओलीको वरिपरी घुमेपछि यस्तो त हुने नै भयो । 

माओवादीको पनि अवस्था ठ्याक्कै उस्तै छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बर्षौदेखि पार्टी अध्यक्ष छन् । उनीमात्र होइन्, उनका परिवारका सदस्य पनि पार्टी सत्ता र शासन सत्तामा पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन । यिनले पनि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रतिस्पर्धीहरूलाई पाखा लगाउँदै माओवादी भनेकै प्रचण्ड हो भन्ने भाष्य स्थापना गरिदिएका छन् । यिनका प्रतिस्पर्धी, बैद्य, बादलदेखि बाबुराम सबैले पार्टी छोड्न बाध्य हुनुपरेको तथ्य कहिल्यै कतै लुक्दैन । अरू पार्टीका नेताभन्दा अझ चतुर यिनी पार्टी सत्ता मात्र होइन, चुनावमा तेस्रो वरियताको पार्टी बन्दा पनि देशकै शासन सत्ता घुमाइ घुमाइ हातमा लिन खप्पिस छन् । लोकतान्त्रिक विधि र पद्दतीको कुरा त धेरै परको भयो, यिनको पार्टीमा पनि यिनीविरूद्द बोल्यो कि पोल्यो भन्ने स्थिति छ । यिनको पार्टीमा कुनै पद पाएर नेतृत्व गर्न यिनको परिवारको चाकडी गर्नेले मात्रै पाउने अवस्था छ । आफ्‌नै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक पद्दती नभएको माओवादीले जतिसुकै ठूला सपना देखाए पनि त्यो कार्यान्वयन गराउन यही पार्टीका नेताहरूले सक्ने अवस्था छैन । जनयुद्धको राप र तापपछि शान्ति प्रकृयामा आएका प्रचण्डले नेपाललाई १० वर्षभित्र सिंगापुर जस्तै विकसित बनाइदिने उद्घोष गरेका भिडियो अझै छ्यापछ्याप्ती छन् । प्रचण्डले नेपाललाई सिंगापुरजस्तो विकसित बनाउन त परको कुरा, आफ्‌नो पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बनाएर बचाइराख्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुर्याएका छन् । 

अलि पछि जन्मिएको रेशम चौधरीको नाउपादेखि माधवकुमार नेपालको पार्टीमा पनि उही रोग छ । नाउपामा त अझ लोग्नेस्वास्नीको कब्जामा पार्टी  हुँदा लोग्नेस्वास्नीको घरझगडा हुँदा पार्टीमा असर पर्ने लज्जास्पद् गतिविधिहरू हेर्न पाइएको छ ।

पछिल्लो समय अलि सुधारिएको पार्टी बन्ने अपेक्षा गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि लोकतान्त्रिक विधिमा प्रश्नहरू उठ्दैछन् । भलै यो पार्टीको आयु एकदमै कलिलो छ । कलिलो उमेरमै यो पार्टीमा भित्रसमेत रोग लागेको छ भनेर प्रश्नहरू उठाइएको छ । अरू ठूला पार्टीले उनीहरूको विपक्षमा उभिएका कारण पूर्वाग्रह राखेर यस पार्टी मासिँदिने प्रयास पनि गरिरहेको देखिन्छ । त्यसको एक उदाहरण रास्वपाको पार्टी सभापतिविरूद्द आवश्यकताभन्दा बढी थुनामा राख्ने र आफ्‌ना कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिएका उही र उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा रबिलाई चाहिँ थुनामा राख्ने एमाले–कांग्रेसको ‘ग्राण्ड डिजाइन’लाई हेर्दा हुन्छ ।

यो आन्दोलनलाई सही दिशा दिन अहिले नेपालमा भएका राजनीतिक दलहरूको पूरा समर्थन र सहयोग आवश्यक छ । त्यसका लागि अहिलेका राजनीतिक दलहरूका मुख्य नेताहरूलाई जबरजस्ती बिश्राममा पठाउन ढिला भइसकेको छ । किनकी जेनजीले ल्याएको उपलब्धि उल्टाउन सबैभन्दा बढी पुराना राजनीतिक दलका बुढा र शीर्ष नेताहरू सक्रिय छन् । अरु भन्दा बढी एमाले सल्बलाएको छ भने कांग्रेस–माओवादी भित्रभित्रै तयारीमा जुटेका छन् । देशमा लोकतान्त्रिक पद्धति छ भने पनि एमाले कांग्रेस र माओवादीजस्ता मूख्य पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक पद्धति मासिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू हेरौं । लिज ट्रस बेलायतकी प्रधानमन्त्री थिइन् । गृहमन्त्री थिइन्‌–सुएला ब्रेभरम्यान । सुयलाले सरकारी नीति सम्बन्धी गोप्य जानकारी भएको कागजात गल्तीले आफ्‌नै निजी इमेलमार्फत संसद सदस्यका एक सहकर्मीको इमेलमा पठाइछिन् । यस्ता गोप्य दस्तावेजहरू पठाउन सरकारी च्यानल प्रयोग गर्नुपर्ने थियो । जब यो गल्ती सार्वजनिक भयो, उनले तुरुन्तै राजीनामा दिइन् र आफ्‌नो पत्रमा लेखिन्, ‘आइ ह्याब मेक अ मिस्टेक, आइ टेक रेस्पान्सिबिलिटी एण्ड रिजाइन ।’ यो लगायत अन्य आर्थिक नीतिहरूका विषयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री लिज ट्रसलेसमेत कार्यकाल सम्हालेको ४५ दिनमै राजीनामा दिनुपर्यो । तर नेपालमा अर्बौँको भ्रष्टाचार, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको, भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरेको, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको, न्यायलयको आदेश विपरीत काम गरेको, बजेट बनाउँदा असान्दर्भिक व्यक्तिहरूलाई गोप्य कोठाहरूमा छिराएकोलगायतका हजारौं प्रमाणहरू बाहिरिँदा पनि नेताहरू टसको मस हुँदैनन् । अर्बौंको भ्रष्टाचारपछि पनि नेताहरूले आफ्नो पद सम्हालिरहनु लोकतान्त्रिक मान्यताको अपमान हो । यस्तै प्रवृतिविरुद्धको क्रोध नै अहिलेको नयाँ पुस्ताको आन्दोलनको मुख्य ऊर्जा हो ।

अन्तरिम सरकार बनेर अहिले ताजा जनादेशका लागि फागुन १ मा निर्वाचन मिति समेत तोकिएको अवस्था छ । यो मितिमा चुनाव सफल बनाउन सरकार एक्लैले सक्ने अवस्थासमेत छैन । यो सरकारलाई भएका राजनीति दलहरूले सहयोग गर्न अति आवश्यक छ । तर एमाले यो सरकारविरूद्ध उभिन थालेको छ । कांग्रेस खासै खुलेर बोलेको देखिँदैन । अरू दलहरू पनि अलमलमै देखिन्छन् । सरकार बनाउन सक्रिय जेनजी समूह भनिएको ग्रुपको पनि कुनै राजनीतिक संगठन देखिँदैन । बरू यो समूहका व्यक्तिहरूले संविधान संशोधनका महत्वपूर्ण विषयहरू उठाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म एमालेका अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी जेलमा राख्न सर्वसाधारणदेखि जेनजी समूहहरूले माग गरिरहेका छन् ।

नेपालका राजनीतिक दलका पूराना र बूढा शीर्ष नेताहरू युवाहरूले नेतृत्व लिन नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । प्रचण्ड आफूबाहेक माओवादी हाक्ने नेता नै नभएको तर्क गर्छन् । ओली–देउवाको तर्क त्यही छ । तर विश्वमा हेर्ने हो भने युवाहरूले सरकार नै हाँकेका छन् । फिनल्याण्डकी सन्ना म्यारिन ३४ वर्षमै प्रधानमन्त्री बनिन् । न्यूजील्यान्डकी जसिन्डा आर्डर्न ४२ वर्षमा प्रधानमन्त्री बनिन् । सत्तामा बसिरहन नचाहेर उनले उठाएका मुख्य मुद्दामा काम गरेपछि आफैँ राजीनामा दिएर अरूलाई बाटो खोलिदिइन् । नेतृत्वका यी प्रतिनिधिमुलक उदाहरणहरू नेपालमा पनि लागू गर्न कसैले रोकेको छ भने त्यो ओली–देउवा–प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालहरुकै काम हो ।  उनीहरू ‘अनन्तकालीन’ पदाधिकारी बन्न खोजिरहेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनले यस्ता बाधाहरू तोड्न खोजेको देखिन्छ । त्यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जेनजी समूहले भनेअनुसार संविधान संशोधन गर्न नयाँ पुस्ताको धेरै सहभागित आउँदो निर्वाचनपछिको संसदमा हुन आवश्यक हुन्छ । तर युवाहरू अट्ने ठाउँ नेपालमा भएका ठूला पार्टीले राखिदिएकै छैनन् । त्यसका लागि एक पद, एक वा दुई अवधिका लागि मात्रै पद र उमेर हदसहित पार्टी सत्ता स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले बनाउन आवश्यक हुन्छ । नत्र पुरानै तरिकाले निर्वाचन गराएर जनादेश मात्रै खोज्ने हो भने अहिलेको आन्दोलनको माग अनुसारका सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा देखिन्छ ।

त्यसो त ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषी देखिएका शीर्ष नेताहरूलाई पक्राउ गर्न पनि जेनजी समूहले दवाव दिइरहेका छन् । तर स्थायी सरकार चलाउने ‘ब्यूरोक्रेट’हरू नै राजनीतिक दल निकट भएका कारण यो अन्तरिम सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छैनन् । ओली, लेखक पक्राउ गर्दा राजनीतिक दलहरूले चुनाव बहिस्कार गर्ने र अन्तरिम सरकार झन समस्यामा फस्ने डर पनि अहिलेको सरकार सञ्चालन गर्ने सुशिला कार्कीहरूलाई भएको हुनसक्छ । त्यसैका कारण दलहरूले आफ्‌नो पार्टी आफैँले सुधारेर निर्वाचनमा सहभागी भए मात्रै अहिलेको उपलब्धि बच्ने देखिन्छ र भविष्यमा हुने आन्दोलन पनि टर्ने छ । त्यसैले, नेपालका दलहरूले बुझ्नैपर्छ—यदि सुधार भएन भने अर्को विद्रोह केवल सम्भावना होइन, सुनिश्चितता हो । नेपालको यो विद्रोह कुनै एक देशको आन्तरिक मुद्दा मात्र होइन । यो विश्वभर फैलिएको ‘योथ फर ड्यमोक्रेटिभ रिन्युअल’को चेतना हो । यही चेतनाले युरोप, अमेरिका र एसियामा नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा ल्याइरहेको छ । जेनजीको यो बिद्रोहले चाकडीतन्त्र मौलाएका दलहरूलाई लोकतान्त्रिक विधिमा फर्काउने अवसर पनि दिएको छ । चुनाव लड्न नेताको गोडा मोल्नुपर्ने चाकडीतन्त्रको अन्त्य गर्न दलहरूभित्र रहेका युवाहरूले बिद्रोह गरेर नेतृत्व हातमा लिइ निश्पक्ष विधि र पद्दती बनाएर पार्टी हाक्नुपर्छ । अनि राजनीति लयमा फर्किन्छ । यसको विपरीत फेरि पनि पार्टीभित्रका युवाहरूले ओली, देउवा र प्रचण्डहरूकै चाकडी गर्ने हो भने देशले अर्को बिद्रोह फेरि भोग्नुपर्छ । त्यतिबेला अहिले ओली–देउवा र प्रचण्डलाई सेनाले बचाएजस्तो नेताहरूलाई बचाउन नसकिने अवस्था पनि आउन सक्छ ।