प्रहरी मनोबलमा संकटः सुरक्षा संयन्त्र पुनर्निर्माण नगरे स्थायित्व असम्भव

आदेशको शृङ्खलामा बाँधिएको प्रहरीले विवेकभन्दा बढी दबाब सहनुपर्यो

प्रदीप खड्का

तस्बिर: राहुलकुमार ढकाल

भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको जेन्जी आन्दोलनले नेपालमा केवल राजनीतिक असन्तोष मात्रै देखाएन, यसले देशको सुरक्षा संयन्त्र, कानूनी शासन र राज्य क्षमतामाथि नै प्रश्न उठायो । आन्दोलनको मूल जड राजनीतिक र सामाजिक असन्तुष्टि भए पनि यसको प्रभाव सबैभन्दा गहिरो रूपमा नेपाल प्रहरीका संयन्त्रहरूमाथि पर्यो — जसले पहिलो पटक २४ घण्टामै आफ्नो अस्तित्व नै चुनौतीमा परेको महसूस गर्‍यो।

सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणका प्रयास, पारदर्शिताको अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचार, नातावाद र सुशासनको कमीले युवाहरूमा निराशा फैलाएको थियो। यही निराशा भदौ २३ को दिन सडकमा विस्फोट भयो । राज्यसँगै प्रहरीले विवेक पुर्याउन नसक्दा भदौं २४ गते त्यो भन्दा धेरै ठूलो क्षति देशले भोग्नुपर्यो ।

प्रारम्भमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो, तर केही घण्टामै हिंसात्मक रूप लिँदा राज्य संयन्त्र अत्तालियो । यसले देशलाई एउटा यथार्थ सम्झायो — जब शासन प्रणालीमा असन्तुलन आउँछ, सुरक्षा संयन्त्र सबैभन्दा पहिला दबाबमा पर्छ ।

आन्दोलनको विस्तार र नियन्त्रणको विफलता

जेन्जी आन्दोलनको फैलावट असामान्य गतिमा भयो । सामान्य विद्यार्थी उमेरका युवाहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा भ्रष्टाचारको विरोध प्रदर्शन गर्ने बताइरहँदा राज्य र प्रहरी संयन्त्रले त्यसलाई अति सामान्य रुपमा लियो । तर भदौं २३ गते राज्य र प्रहरी संयन्त्रले सोचेभन्दा बढी भीडले शासकहरूको दमन, भ्रष्टाचार र नागरिकप्रति गरिएको उपेक्षाका विरुद्ध आवाज उठायो । शासकहरूकै आदेशमा प्रहरीले तयारी गरेभन्दा धेरै गुणाको भीड पनि जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्यो । यहीँ नेपाल प्रहरी नराम्ररी चुक्यो ।

भीडको राप र चाप थेग्न नसकेर प्रहरीले पेशागत मर्यादा बिर्सिँदै स्कुले विद्यार्थीको छाती र टाउकामा गोली दाबेको देखियो । सडकमा रगतको खोलै बग्यो । त्यसले प्रहरीविरुद्ध नागरिक तहमा ठूलो आक्रोश जन्मायो । नागरिकहरूले प्रहरीलाई आफूहरुको सुरक्षा गर्ने संयन्त्र ठानेकोमा भदौं २३ गते भने नागरिकले प्रहरीलाई शासकहरूको नोकर बनेको अनुभूति गरे । त्यही आक्रोशबीच भदौं २४ गते देशभर प्रदर्शन फैलियो ।

कानूनले प्रहरीलाई ‘उचित बल’ प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ, तर त्यसको सीमा सदैव राजनीतिक र मानवअधिकार सन्तुलनमा बाँधिएको हुन्छ । त्यो सन्तुलन भदौ २३ को दिन भत्कियो । प्रहरीलाई तत्काल सुरक्षा जोखिम नियन्त्रण गर्न आदेश दिइयो, तर उनीहरूसँग आवश्यक उपकरण, योजना र राजनीतिक रणनीतिक समर्थनको अभाव देखियो। परिणामस्वरूप, नियन्त्रण होइन, टकराव भयो।

गोली चलाउने आदेश कसको ?

नेपालमा प्रहरी संगठन सैन्य अनुशासनमा आधारित हुन्छ । आदेश सधैं माथिबाट तल पुग्छ — गृह मन्त्रालयदेखि मुख्यालय, प्रदेश, जिल्ला, र फिल्डसम्म। गोली चलाउने निर्णय कुनै जवान वा फिल्ड इन्स्पेक्टरको व्यक्तिगत आकांक्षा होइन, संस्थागत आदेशको परिणाम हो। भदौ २३ गते आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर गएपछि फिल्डमा भएको प्रहरी जनशक्तिले जिल्ला प्रशासनबाट गोली चलाउने अनुमति माग्यो । चेन अफ कमाण्ड अनुसार जिल्ला–गृह हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म यो जानकारी र आदेशको आदान प्रदान भयो । सुरक्षाकर्मीहरूले त्यसै आदेशमा गोली चलाए—गोली चलाउने काम प्रहरीले आफ्‌नो अन्तिम विकल्पका रुपमा लियो ।

भीडको घनत्व, दबाब र आक्रोशका कारण गोलीका दिशाहरू नियन्त्रणमा रहन सकेनन्। गोली चलाउने आदेश कानूनअनुसार जायज थियो, तर परिस्थिति गोली चलाउने खालको थिएन ।
यही कारण, २३ गतेको र २४ गतेको युवाहरूको विरोध प्रदर्शनमा ७५ भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूको अनाहकमा मृत्यु भयो र सयौं घाइते भए । यो घटनाको प्रभाव नागरिकमा मात्र होइन, राजनीतिक दल। प्रहरी, प्रशासन सबैतिर पर्यो । तर त्यही समयमा, युवा प्रदर्शनकारी जत्तिकै प्रहरी स्वयं पनि आघातमा थियो—चौकी जले, सहकर्मी घाइते भए, र संस्थागत मनोबल धरासायी भयो।

प्रहरीमाथिको आरोप र वास्तविकता

आन्दोलनपछि सार्वजनिक धारणा दुई खेमामा बाँडियो। एक पक्षले प्रहरीलाई ‘दमनकारी संयन्त्र’ को रूपमा चित्रित गर्‍यो, अर्को पक्षले ‘राज्यको संरक्षक’ भन्दै बचाउने काम गर्‍यो। वास्तवमा केही व्यक्तिहरूले प्रहरीलाई नेताहरूको ‘कठपुतली’ भएको पनि भनिरहेका छन् । यसो हेर्दा यो तर्क पनि ठिकै हो कि भन्ने लाग्छ ।

प्रहरीले आदेश पालना गर्‍यो — त्यो पनि कानूनी संरचनाभित्र। उनीहरू राजनीतिक निर्णयका परिणाम भोग्न बाध्य बने। नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा सुरक्षा निकायहरू प्रायः निर्णयकर्ताका आदेशमा निर्भर रहन्छन्।

आन्दोलन रोक्न वा नियन्त्रण गर्न आवश्यक राजनीतिक निर्देशन स्पष्ट नभएका कारण, प्रहरीले मैदानमा आफ्नै विवेकभन्दा बढी दबाब अनुभव गर्‍यो। त्यो दबाबले निर्णयगत त्रुटि होइन, संस्थागत असुरक्षा जन्मायो।

यस घटनाले देखायो कि जब राज्य संयन्त्र कमजोर हुन्छ, त्यसको दोष पहिलो पंक्तिमा खटिएको सुरक्षाकर्मीमाथि पर्छ । तर प्रहरी त्यस दिन अपराधी होइन, पीडित थियो — प्रणालीगत असफलताको पीडित। राजनीतिक असन्तुष्टि चुलिएको आंकलन गरेर शासक प्रशासकले सुरक्षा नीति बनाइदिनुपर्थ्यो । त्यही सुरक्षा नीतिका आधारमा प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्थ्यो । तर भदौं २३ गते त्यस्तो भएन । राजनीति गर्ने शासकले नागरिकको असन्तुष्टिलाई पैतालाले किल्चिदिने योजना बनाए । अनि प्रहरीलाई दमन गर्न पठाए । कुनै सुरक्षा योजना बनाएनन् । बरु आन्दोलन भड्काउन सहयोग पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिइरहे ।

मनोबलको संकट र प्रहरीभित्रको आत्मसंघर्ष

जेन्जी आन्दोलनपछि प्रहरी संगठनले एउटा अभूतपूर्व चुनौती सामना गरिरहेको छ — मनोबलको संकट। जलेका भवन, नष्ट भएका कागजात र उपकरण छोटो समयमा नै पुनर्निर्माण तथा पुनर्उत्थान गर्न सकिन्छ, तर मनोबल पुनर्स्थापना गर्न समय लाग्छ। सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नै देशका नागरिकबाट आक्रमण भोगे। कसैले उनीहरूलाई देशद्रोही ठाने, कसैले राज्यको अत्याचारको प्रतीक बनाए। यही परिस्थितिले प्रहरीभित्र गहिरो आत्मसंघर्ष जन्माएको छ ।

यसले संगठनभित्रको मानसिक स्वास्थ्य अवस्थालाई पनि प्रभावित गरेको छ । कयौं प्रहरीले आफ्नो पेशामाथि गर्वभन्दा बढी डर र अनिश्चितता महसुस गर्न थालेका छन्। यो मनोवैज्ञानिक आघातले दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ — जसले अपराध नियन्त्रणदेखि चुनाव सुरक्षासम्म सबै क्षेत्रमा कमजोरी ल्याउने जोखिम बोकेको छ।

२४ गतेको रातः प्रहरीविहीन समाजको झल्को

आन्दोलनको उत्कर्षपछि आएको २४ गतेको रात नेपाली समाजले पहिलोपटक “प्रहरीविहीन देश’’ को अनुभूति गर्‍यो। देशका धेरै ठाउँमा प्रहरी चौकीहरू बन्द भए, सुरक्षाकर्मीहरू सुरक्षाका लागि अस्थायी स्थानमा सरे, र सडकमा सरकारी उपस्थितिको कमी देखियो। त्यो रात, धेरै स्थानमा लुटपाट, तोडफोड र आगजनीका घटनाहरू भएको समाचारहरूमा उल्लेख गरिएको छ ।

घटनाले के देखायो भने प्रहरी मात्र नहुँदा राज्यकै उपस्थितिमा रिक्तता आउँदो रहेछ। जब नागरिकहरूले सुरक्षाको आधार पाउँदैनन्, त्यहाँ कानूनको शासन होइन, आत्मरक्षा सुरु हुँदोरहेछ । यस्तै अवस्था लामो समयसम्म रह्यो भने, समाजमा अराजकता र अविश्वास तीव्र रूपमा बढ्छ । त्यही भएर २४ गतेको रात अधिकांश नागरिकले यो अनुभूति गरेपछि त्यसपछिका दिनमा ठाउँ ठाउँमा प्रहरीहरूलाई फूलमालासहित सम्मान गर्ने काम नागरिकस्तरबाटै भयो ।

राजनीतिक स्थायित्व र प्रहरीबीचको सम्बन्ध

राज्य स्थायित्वको पहिलो पूर्वशर्त शान्ति हो, र शान्तिको आधार सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारिता हो। प्रहरी स्थिर छैन भने, राज्य स्थिर रहन सक्दैन। र त्यसको ठ्याक्कै विपरीत राज्यका संरचना स्थिर, कानुनी र स्थायी छैनन् भने पनि प्रहरीले स्थिर भएर काम गर्न सक्दैन ।

जेन्जी आन्दोलनपछि राजनीतिक तहमा राहत दिने र सरकार बनाउने विषयमा वार्ता केन्द्रीत भयो, तर प्रहरी पुनर्स्थापना पछाडि पर्‍यो। यो ढिलाई नै दीर्घकालीन रुपमा प्रहरीको मनोबल खस्काउने आधार बन्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक प्रणालीहरूले प्रायः प्रहरीलाई कार्यान्वयन निकाय मात्र ठान्छन्, तर वास्तवमा प्रहरी नै शासनको अन्तिम रूप हो — जसले आदेशलाई कार्यमा परिणत गर्छ । त्यसैले, जब प्रहरीको मनोबल खस्किन्छ, आदेश र नीति दुबै निष्प्रभावी हुन्छन्। राज्यले आफ्नो अधिकार कायम राख्न चाहन्छ भने, सुरक्षा निकायमा विश्वास पुनर्निर्माण गर्न अति आवश्यक हुन्छ।

प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी

आन्दोलनपछिका घटनाले प्रहरी र नागरिकबीचको सम्बन्धमा चिरा पारेको छ। पहिला पनि प्रहरीप्रति जनविश्वास कमजोर थियो, तर अब त्यो सम्बन्धमा संशय थपिएको छ । जनताले प्रहरीलाई दमनकारी संयन्त्रको रूपमा देख्न थालेका छन्, र प्रहरीले जनतालाई ‘सुरक्षा जोखिम’ का रूपमा अनुभव गर्न थालेका छन्। यो परस्पर अविश्वास समाजका लागि अत्यन्त खतरनाक हुन सक्छ । प्रहरी र नागरिकबीचको सहकार्य बिना शान्ति सम्भव हुँदैन। जहाँ प्रहरीलाई डर होइन, विश्वासको माध्यम बनाइन्छ, त्यहाँ शान्ति सम्भव छ ।

सामुदायिक प्रहरी प्रणाली पुनर्स्थापना र विस्तार त्यस दिशाको पहिलो कदम हो । प्रहरी नागरिकसँग संवादमा फर्कियो भने मात्रै विश्वास फर्किन्छ।

पुनर्निर्माणको बाटोः केवल संरचना होइन, सोच परिवर्तन

प्रहरी पुनर्स्थापनाको अर्थ केवल भवन पुनर्निर्माण होइन। यो एक संरचनात्मक पुनर्जागरण हो। तीन तहमा सुधार आवश्यक छन् — भौतिक, मानसिक र नीतिगत।

१. भौतिक पुनर्निर्माण

जलेका चौकी, कार्यालय, अभिलेख र उपकरणहरू पुनःर्स्थापना गर्न तुरुन्त बजेट र प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ। डिजिटल अभिलेख प्रणाली लागू गरी कागजपत्र नष्ट हुँदा पनि सूचनाको निरन्तरता कायम राख्न अतिआवश्यक छ।

२. मानसिक स्वास्थ्य र मनोबल सुदृढीकरण

प्रहरीहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, ट्रमा–काउन्सिलिङ र पुनर्वास सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। संकटमा पनि सेवा निरन्तरता कायम गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई सम्मान र प्रोत्साहन दिन जरुरी छ। मनोबल पुनर्स्थापनालाई प्राथमिक रुपमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

३. नीतिगत सुधार र तटस्थता सुनिश्चितता

सुरक्षा निकायहरूलाई राजनीतिक आदेशभन्दा माथि राख्न कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रहरीको जिम्मेवारी कानून पालना हो, राजनीतिक एजेन्ट बन्नु होइन। जब प्रहरी निष्पक्ष रहन्छ, नागरिकले उसमा विश्वास गर्न थाल्छन् — अनि मात्रै लोकतान्त्रिक शासन स्थिर रहन्छ।

आगामी चुनाव र सुरक्षाको पूर्वशर्त

नयाँ सरकारले अब निकट भविष्यमा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ। तर प्रहरीको मनोबल पुनर्स्थापना नगरी निष्पक्ष र भयमुक्त चुनाव सम्भव छैन। चुनाव केवल मतपत्र होइन; त्यो राज्यको अधिकार र उपस्थितिको प्रतीक हो।

यदि प्रहरी संगठन कमजोर रह्यो भने मतदाता सुरक्षाहिन हुन्छन्, र राज्यको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ। त्यसैले, सरकारको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन होइन, सुरक्षा संयन्त्र पुनर्जीवन गर्नु हो । प्रहरीलाई पूर्व तयारीमा राखिएन, स्रोत र सम्मान दिइएन भने अर्को संकट लामो समय नलाग्दै पुनः दोहोरिन सक्छ।

प्रहरीको अस्तित्व लोकतन्त्रको मेरुदण्ड

नेपालको लोकतन्त्रले धेरै उतारचढाव देखिसक्यो — तर यी सबै क्षणमा प्रहरी सदैव अग्रपंक्तिमा रह्यो। कहिले संविधान कार्यान्वयनका बेला, कहिले विपद् नियन्त्रणमा, र कहिले आन्दोलनको बीचमा। तर प्रहरीलाई कहिल्यै पनि “संवेदनशील संरचना” का रूपमा व्यवहार गरिएन।

उनीहरूलाई आदेश पालन गर्ने निकायका रूपमा मात्र देखियो, जसले कानूनी सुरक्षा र संस्थागत सम्मान दुवै गुमायो। प्रहरीलाई पुनः राज्यका मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्न विश्वास, पारदर्शिता र आत्मसम्मानका क्षेत्रमा सुधार गर्न आवश्यक छ । विश्वास नागरिकसँग, पारदर्शिता राज्यसँग, र आत्मसम्मान पेशासँग।