ब्राजिलमा हुने कोप–३० मा अमेरिकाले कुनै पनि उच्च अधिकारीलाई नपठाउने

मेयरसाप डेस्क

वासिङ्टन । अमेरिकाले यसै महिनाको अन्त्यमा ब्राजिलमा हुने कोप-३० जलवायु वार्तामा कुनै पनि उच्च अधिकारीलाई नपठाउने ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले बताएका छन्।

गत जनवरीमा दोस्रो पटक पेरिस जलवायु सम्झौताबाट पछि हटेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेलेममा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक जलवायु सम्मेलनअघि नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिने अपेक्षा गरिएको थिएन। नोभेम्बर १० देखि २१ सम्म हुने वार्तामा उनले कुनै पनि शीर्ष वार्ताकारलाई पठाउने छैन।

ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, “अमेरिकाले कोप–३० मा उच्च तहको प्रतिनिधि पठाउने छैन।” “राष्ट्रपति ऊर्जा मुद्दाहरूमा विश्वभरका नेताहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ र यो तपाईलें ऐतिहासिक व्यापार सम्झौताहरू र शान्ति सम्झौताहरूबाट देख्न सक्नुहुन्छ। वार्ताहरूमा सबैले ऊर्जा साझेदारीमा महत्त्वपूर्णरूपमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्”, ति अधिकारीले भनेका छन्।

ब्राजिलले शुक्रबार भनेको छ, “विश्वका ६० भन्दा कम नेताहरूले आवासको दबाब कम गर्न यस वर्ष छुट्टाछुट्टै आयोजना हुने नोभेम्बर ६ देखि ७ मा हुने जलवायु शिखर सम्मेलनमा भाग लिने पुष्टि गरेका छन्।”

फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, कोलम्बिया, चिली, केप भर्डे र लाइबेरियाका नेताहरूले सम्मेलनमा भाग लिने उनीहरूको सरकारले पुष्टि गरेको छ। चीनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको प्रतिनिधित्व उपप्रधानमन्त्री दिङ जुएक्सियाङले गर्ने जनाएको छ।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएका राष्ट्रपति ट्रम्प र उनको प्रशासनले यसपटक विश्वव्यापी रूपमा जीवाश्म इन्धनलाई बढावा दिन आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सङ्गठनले कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणालीमा सहमति जनाएमा प्रतिशोधात्मक उपायहरू अपनाउने देशहरूलाई धम्की दिने, यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा कटौती गर्ने जनाएको छ।

जलवायु अभियन्ताहरू अमेरिकी प्रशासनले पेरिस सम्झौतालाई आधार दिने सन्धि, जलवायु परिवर्तनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको फ्रेमवर्क कन्भेन्सनबाट फिर्ता हुन खोज्न सक्छ भन्नेमा चिन्तित देखिएको छन्।

त्यसो गर्दा भविष्यका प्रशासनहरूलाई सम्झौतामा पुनः प्रवेश गर्नबाट रोक्न सक्छ, तर कार्यकारी शाखासँग सिनेट(अनुमोदित सन्धिलाई पूर्ववत गर्ने कानुनी अधिकार छ कि छैन, यो स्पष्ट छैन।