यस्ता छन् कात्तिक १७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणदेखि शहीद घोषणा, क्षतिपूर्ति वितरण र अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतिसम्मका विषय

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक भएका छन् । सरकारका प्रवक्ता, एवम् सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु मंगलबार सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणदेखि शहीद घोषणा, क्षतिपूर्ति वितरण र अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो ।

बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझालाई तोकेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा।रामप्रसाद घिमिरेलाई स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा मङ्सिर १ देखि ३ गतेसम्म हुने नेपालको व्यापार नीतिको तेस्रो समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै, बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्यलाई थाइल्यान्डको बैंककमा मङ्सिर २२ देखि २६ गतेसम्म आयोजना हुने ‘हाइ लेभल समीट अन वाटर सेक्युरिटी एन्ड रिसाइलेन्स’ कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुमति दिइएको छ ।

बैठकले जेन–जेड पुस्ताद्वारा मङ्सिर २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई राज्यका शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम पदममाया गुरुङलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप छ लाख तीन हजार छ सय रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै, इलाम जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई सहयोगका लागि पाँच करोड तीस लाख रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई गैरकानूनी रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको मितिदेखि निष्कासन मितिसम्म लाग्ने विलम्ब शुल्क र जरिवाना मिनाहा गरी देश छाड्न अनुमति दिएको छ ।

रक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी निर्णय अनुसार, नेपाली सेनाका दश जना प्रमुख सेनानीहरूलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गरिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम, र स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम आयोजना समन्वय इकाइका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अधिकृतस्तरका दश अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको छ ।

त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत विज्ञापन बोर्डका लागि आ.व २०८२/८३ मा आठ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति दिइएको छ ।