सुर्नयामा कर्मचारी–जनप्रतिनिधिसँग ‘बिच्किए’ जेन–जी, २४ दिनदेखि लागेको ताला नखोल्ने अडान कायमै

करारका अनावश्यक कर्मचारी हटाउनेदेखि बजेट दुरुपयोग रोक्नेसम्मका मागको सुनुवाइ नभएसम्म पछि नहट्ने जेन–जीको चेतावनी

जनेश ठकुल्ला

काठमाडौं । बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा गत असोज २४ गते जेन–जी समूहले लगाएको ताला अझै पनि खुल्न सकेको छैन । विशेष गरी सूचनाको हक र सुशासनको माग राख्दै जेन–जी युवाहरूले गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनमा तालाबन्दी गरेका थिए । तालाबन्दीका कारण गाउँपालिकाको सम्पूर्ण प्रशासनिक कामकाज ठप्प भएको छ । गाउँपालिका र जेन–जी समूहबीच सहमति नजुट्दा ताला खुल्न सकेको छैन, जसले गर्दा नागरिकले पाउनु पर्ने दैनिक सेवाहरू सबै प्रभावित भएका छन् ।

जेन–जी युवाहरूले गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय पारदर्शिता र युवा सहभागितालाई केन्द्रमा राखेर ११ बुँदे माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले २०७४ सालदेखि हालसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट विनियोजन भई कार्यान्वयन भएका सम्पूर्ण योजना, आयोजना तथा खर्चहरूको विवरण सार्वजनिक गरी आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न स्वतन्त्र समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को चालु र पुँजीगत खर्च, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको घरभाडा, गाडीभाडा, भ्रमण भत्ता, इन्धन र मर्मत खर्चको छुट्टाछुट्टै विवरण तथा कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयको प्रतिलिपि तत्काल उपलब्ध गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

युवाहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐन र संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुरूप दरबन्दीबिहीन करार कर्मचारीलाई हटाउन र माथिल्लो निकायबाट आएका पत्र परिपत्रको कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका छन् । जेन–जी समूहले महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिबाट असुल गर्नुपर्ने तोकिएको रकम तुरून्त असुल गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ ।

युवा सहभागितालाई प्राथमिकता दिँदै वडामा विनियोजन भएको मसलन्द खर्च कटौती गरेर युवा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र गाउँपालिकामा स्थानीय युवा परिषद् गठन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । साथै, अति आवश्यक क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, विद्युत्, यातायात, विपद् र खानेपानीका योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ ।

गाउँपालिकामा ठेक्का आह्वान गरिएका योजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गरिनुपर्ने, मदिरा बिक्री वितरण तथा नियन्त्रण ऐन लागू गर्नुपर्ने, भू–उपयोग तथा वातावरण परीक्षण गरी अतिक्रमण रोक्नुपर्ने र गत भदौ २३–२४ गतेको जेन–जी आन्दोलनमा बैतडीबाट शहीद भएका युवाका परिवारलाई तत्काल राहतको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यसबाहेक गाउँपालिकामा रहेका जिन्सी सामानहरूको निरीक्षण, लिलाम तथा प्रयोगको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रत्येक वडा तथा गाउँपालिकाको सामाजिक परीक्षण गरी सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने र गाउँपालिका स्तरीय खेलमैदान निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि जेन–जी युवाहरूले राखेका छन् ।

सुशासनको खोजीमा तालाबन्दी
सुर्नया गाउँपालिकामा जेन–जी समूहले गरेको तालाबन्दीको मुख्य कारण सूचना लुकाइएको र सुशासन कायम नभएको भन्ने छ । समूहका नेतृत्वकर्ता विशाल भट्टका अनुसार, गाउँपालिकामा सूचनाको हकको उपहास भएकाले तालाबन्दी गर्न बाध्य हुनु परेको हो ।

विशालको नेतृत्वले करिब दुई महिना अघि नै गाउँपालिकाको सम्पूर्ण खर्च विवरण, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको घरभाडा, गाडी भाडा, भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च र मर्मत खर्चको छुट्टाछुट्टै विवरणसहित कार्यपालिकाको निर्णयको प्रतिलिपि माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । उनीहरूले सूचना उपलब्ध नभएसम्म सार्वजनिक सुनूवाइ नगर्न माग पनि गरेका थिए । तर, गाउँपालिकाले अटेर गरेको नेतृत्वकर्ता भट्ट बताउँछन् ।

‘चार महिनासम्म पनि माग सम्बोधन नभएपछि असोज २४ गतेदेखि गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी छ’, भट्टले मेयरसाप डटकमसँग कुरा गर्दै भने, ‘समग्रमा भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाएको हुनाले स्थानीय नागरिकमा एकदमै निराशा छाएको छ । जबसम्म सूचना प्राप्त हुँदैन, तबसम्म अगाडि नबढ्ने किसिमले ताला लगाइएको हो ।’ 

आफूहरूले बारम्बार सूचना माग गर्दा पनि गाउँपालिकाले उपलब्ध नगराउनुले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मिलेमतोमा अनियमितता गरेको आशंका जन्मिएको भट्ट बताउँछन् । ‘केही न केही गल्ती गरेको हुन सक्छ । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको हुन सक्छ’, उनले भने, ‘आफूले गरेका गैरकानुनी काम नागरिकले थाहा पाउँछन् भनेर हालसम्म ती सूचना सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन् ।’

तालाबन्दी गरेपछि दुई पटक औपचारिक वार्ता भए पनि सहमतिमा पुग्न नसकिएको भट्टले जानकारी दिए । गाउँपालिका पक्ष नै सहमति नजिक पुग्न नचाहेको उनको भनाइ छ । जेन–जी समूहले निर्णायक वार्ताका लागि गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि, सबै विभागका कर्मचारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सबैको उपस्थिति हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।

जेन–जीले धैर्य गर्न सकेनन्– अध्यक्ष कुँवर
गाउँपालिकाका अध्यक्ष अम्मरबहादुर कुँवरले तालाबन्दी जारी रहनुको मुख्य कारण करारका कर्मचारीलाई हटाउने विषयमा जेन–जी समूहसँग सहमति नहुनु रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार, गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवा लगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा अहिले करारकै कर्मचारीबाट काम भइरहेको छ ।

अध्यक्ष कुँवरले जेन–जी समूहलाई दुई महिनाको समय दिन आग्रह गरेका थिए । दुई महिनामा ओएनएम सर्भे गरेर स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी राख्ने उनको योजना छ । तर, यसै विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा तालाबन्दी खुल्न सकेको छैन । सरकारले करारका कर्मचारी हटाउने परिपत्र गरे पनि तत्काल हटाउँदा गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा अवरोध आउने उनको भनाइ छ ।

‘करारका कर्मचारी हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासन क्षेत्र नै ठप्प हुन्छ । १७० जना करारका कर्मचारी एकै पटक बाहिरिन्छन् । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था समेत बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्’, अध्यक्ष कुँवरले मेयरसाप डटकमसँग भने, ‘त्यसैले यो विषयमा पुनर्विचार गर्न जेनजीलाई आग्रह गरेका छौं ।’

करारका कर्मचारी हटाउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या नहुने जेन–जी समूहको दाबी छ । यद्यपि, अति आवश्यक र संवेदनशील क्षेत्रका कर्मचारी राख्नुपर्ने वा सेवा ठप्प हुने अवस्था आएमा सहमतिमा पुग्न जेन–जी समूह लचिलो देखिएको छ । ‘अति आवश्यक र संवेदनशील क्षेत्रका कर्मचारी हुन् भने राख्नुपर्छ’, भट्टले भने, ‘यदि सेवा ठप्प हुने अवस्था हो, भने त्यसमा हामी पनि सहमतिमा पुग्न सक्छौं ।’ तर, माग पूरा नहुँदासम्म अनिश्चितकालीन तालाबन्दी जारी राख्ने भट्टले चेतावनी दिए ।

जेन–जी समूहले २०७४ सालदेखिका खर्च विवरण, योजना र कार्यपालिका बैठकका निर्णयको प्रतिलिपि नपाएपछि तालाबन्दी गर्यो । तर सूचनाको एउटा फाइल तयार भइसकेको र तिहारको बीचमा कार्यालय खुल्दा त्यो फाइल लैजानका लागि जेन–जी समूहलाई खबर समेत गरेको पालिका अध्यक्ष कुँवरको दाबी छ । ‘उहाँहरूले माग गरेका अन्य सूचना तत्कालै उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था थिएन’, अध्यक्ष कुँवर भन्छन्, ‘डकुमेन्ट खोज्नुपर्ने र फोटोकपी गर्नुपर्ने भएकाले दुई–चार दिन प्रतिक्षा गर्न भनेका थियौं । उहाँहरूले प्रतिक्षा गर्न सक्नु भएन ।’

अध्यक्ष कुँवरले अगाडि थपे, ‘ताला खोलेपछि मात्रै प्रक्रियागत रूपमा सूचना दिन सकिन्छ । गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेर हामीले कहाँबाट सूचना दिने ?, पहिले तालाबन्दी खोलिनुपर्छ अनि सूचना दिने काम अगाडि बढ्छ । ताला नखुलेको अवस्थामा डकुमेन्ट खोज्ने र फोटोकपी गर्ने काम असम्भव छ ।’

कुँवरको यो भनाइलाई प्रतिवाद गर्दै जेन–जी नेतृत्वकर्ता भट्टले भने, ‘ताला खोलेपछि सूचना दिन सकिने र अन्य माग पूरा गर्न सकिने भए, उहाँ (अध्यक्ष) ले राजीनामा दिएपछि मात्रै हामी ताला खोल्छौं, यो हाम्रो अडान हो ।’

जेन–जी समूहले बेरुजु असुल गर्नुपर्ने र युवा परिषद् गठन गरी बजेट छुट्याउन माग पनि गरेको छ । पुस महिनामा हुने गाउँसभामा छलफल गरेर नियमसम्मत परिषद् गठन गर्ने अध्यक्ष कुँवरले आश्वासन दिएका छन् । ‘माघ मसान्तसम्म बेरुजु असुल गर्ने लक्ष्य छ । तत्कालका लागि जेन–जी युवा परिषद् गठन गरेर उनको नाममा संस्था दर्ता गरेर बजेट छुट्याउनु पर्ने माग गरिएको छ’, उनले भने, ‘त्यो विषय गाउँसभामा मात्रै हुने सम्भावना भयो । पुसमा गाउँसभा हुन्छ, त्यसमा छलफल गरौंला । नियमसम्मत परिषद् गठन गरौंला भनेर अनुरोध गरैकै छौं ।’

तालाबन्दीका कारण गाउँपालिकाको दैनिक कार्यप्रवाह र स्थानीय नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा सबै प्रभावित भएको अध्यक्ष कुँवरको भनाइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता तिहारको बीचमा पठाउनु पर्ने थियो, त्यो बाँकी छ’, उनले भने, ‘कतिपय दीर्घरोगीहरूलाई उपचारमा सिफारिस गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो पनि ठप्प छ ।’ यसका साथै कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब र अन्य दर्ता र सिफारिस जस्ता दैनिक सेवाहरू पनि रोकिएको कुँवर बताउँछन् ।

अध्यक्ष कुँवरले जतिसक्दो चाडो जेन–जी समूहसँग छलफल गरेर समस्या टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अबको एक साताभित्र निष्कर्षमा पुग्ने गरी छलफलको तयारी भइरहेको उनले बताए । तालाबन्दीले प्रशासनिक कामकाज ठप्प हुँदा स्थानीय नागरिक मर्कामा परेका छन् । नागरिकलाई दैनिक सेवाबाट वञ्चित नगराउनका लागि गाउँपालिका र जेन–जी दुवै पक्ष लचक भएर सहमतिमा जानुपर्ने देखिन्छ ।