‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता

निष्क्रिय विधेयक परिमार्जनसहित पुनः ल्याइयाे

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । नेपालको विकास परियोजनाहरूका लागि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालनमा महत्त्वपूर्ण मानिएको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले ल्याएको यो पहिलो विधेयक हो । 

यो विधेयक अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेकन हुन् । अर्थमन्त्री खनालले देशको असाधारण विकास आवश्यकता पूरा गर्नका लागि यो विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

यो विधेयक यसअघि प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा रहेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै कानूनी प्रक्रियामा अवरोध आएर यो विधेयक निष्क्रिय भएको थियो ।

देशको विकासका लागि वैकल्पिक स्रोतको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले निष्क्रिय भइसकेको उक्त विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जनसहित राष्ट्रिय सभामा पुनः दर्ता गराएको हो ।

विधेयकले परम्परागत वैदेशिक सहायताका अतिरिक्त, निजी क्षेत्रको लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजार र अन्य नवीन वित्त उपकरणहरू मार्फत ठूला विकास परियोजनाहरूमा पूँजी जुटाउने कानूनी आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।