नेपालमा फस्टाउँदैछ 'पोटेम्कीन' प्रजातन्त्र: जेन-जी आन्दोलनपछि पनि देखिएन सुधारको संकेत

जननिर्वाचित सरकारको बाह्य स्वरूप त देखिन्छ, तर सारमा कतै पोटेम्कीन प्रजातन्त्र त सञ्चालन भइरहेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। अन्यथा, केवल २७ घण्टामा सत्ता परिवर्तन कसरी सम्भव भयो ?

अर्जुनध्वज अर्याल

तस्बिर: राहुलकुमार ढकाल

पोटेम्कीन प्रजातन्त्रतिर जानभन्दा पहिले एउटा घटना हेरौं। कार्तिक २४ गते सोमबार बिहानै मोवाइलको स्क्रीन स्क्रोल गर्दा रातोपाटी अनलाइनको एउटा समाचार शीर्षकले तान्यो, त्यो थियो "बिरामी भन्दै काठमाण्डौ हिँडेकी प्रदेश प्रमुखले बीच बाटोमै गराइन् नयाँ मुख्यमन्त्रीको शपथ।" अनि खोलेर भित्र पढ्दै जाँदा भेटे- मधेश प्रदेशकी प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सोमबार बिहान नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई सिन्धुली र महोत्तरीको सिमानाको एउटा होटलमा 'मुख्यमन्त्री' पदको शपथ खुवाइन्। स्मरण रहोस्,- सुमित्रा सुवेदी भण्डारी एमाले कोटाबाट प्रदेश प्रमुख बनेकी हुन्। जेनजीले सुशासन, पारदर्शीता, र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन चाहियो भनेर गत भाद्र २३ र २४ गते जुन आन्दोलन वा विद्रोह जे गरे, के त्यो यस्तै हेर्नका लागि थियो ?

भाद्रको त्यो घटनापछि मधेशमा २ जनाले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिइसके तर अझै मुख्यमन्त्री को हुने हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । के यसले राजनीतिक दल र संघीयताप्रति सकारात्मक धारणा बढाउला ?  के यस्त हर्कतहरु देश विकास र जनताको समृद्धि लागि गरिएका हुन् त ? हो, यही हो पोटेम्कीन प्रजातन्त्र अर्थात देखावटी प्रजातन्त्र।

पोटेम्कीन प्रजातन्त्र भन्नाले यस्तो राजनीतिक संरचनालाई जनाउँछ, जसले बाह्य रूपमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको आवरण ओढे पनि वास्तविकतामा सर्वसत्तावादी नियन्त्रण कायम राखेको हुन्छ। यस्ता शासनहरूमा विधि, प्रकृया, निर्वाचन, संस्थागत संरचना, र नागरिक स्वतन्त्रताको उपस्थिति देखिन्छ, तर ती सबै यथार्थमा सत्ताको सीमित घेराभित्र नियन्त्रण गरिएका उपकरण मात्र हुन्छन्।

नेपाली भाषामा पोटेम्कीन प्रजातन्त्रलाई कुन शब्दले सम्बोधन गर्ने भन्नेमा बहस हुनसक्ला।   यसलाई देखावटी, खोक्रो, नक्कली, आडम्वरी, सतही, वा छलकपटपूर्ण  प्रजातन्त्र जे भन्न पनि सकिएला। तर यहाँ, "देखावटी प्रजातन्त्र" शब्दले यसको सारलाई सटीक रूपमा समेट्न सक्छ कि ?

यस प्रणालीमा: निर्वाचन प्रक्रिया नियमित रूपमा सञ्चालन गरिन्छ, तर प्रतिस्पर्धा सीमित, पूर्वनिर्धारित वा हेरफेर गरिएको हुन्छ, जसरी माथिको प्रसंगमा पूर्व तयारी गरेरै बाटोमा नै शपथ खुवाइयो। यो कुनै संयोग वा आकस्मिक घटना थिएन।

संस्थाहरू जस्तै संसद, अदालत, निर्वाचन आयोग आदि औपचारिक रूपमा क्रियाशील त देखिन्छन्, तर तिनको निर्णय स्वतन्त्र नभई सत्ताधारीको प्रभावमा हुन्छ। जस्तै अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, अन्य अनुसन्धान गर्ने निकाय, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, अदालत आदिले सतहमा आफ्नो काम गरेजस्तो देखिन्छ, तर सत्ताधारीले कसरी चलाई रहेका छन् भन्ने कुरा दिनको घाम जतिकै छर्लङ्गै देखिन्छ। यो केवल कुनै एउटा अमुक राजनीतिक दलले गर्यो र अरु सबै २४ क्यारेट स्वच्छ छन् भन्न खोजिएको होइन।

मिडिया अस्तित्वमा हुन्छ, तर त्यसको स्वतन्त्रता सतही मात्र हुन्छ—समीक्षात्मक वा आलोचनात्मक आवाजहरू दबाइन्छन्, जसले प्रेस स्वतन्त्रताको भ्रम सिर्जना गर्छ। सरकारी मिडिया सरकारको गुणगान गाउनमै मस्त हुन्छन भने निजी मिडिया कसले कसलाई खेद्ने वा कसलाई बोक्ने भन्नेमा व्यस्त देखिन्छन्। उनीहरुमा सत्यतथ्यको खोजीभन्दा पनि पाठक, स्रोता र दर्शकको मन कसरी तानेर आफ्नो टिआरपी बढाउने भन्नेमा तल्लनी हुन्छन्, उनीहरुमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता लेस मात्रै पनि देखिँदैन।

यस्ता शासनहरूमा सतहमा प्रजातान्त्रिक गतिविधि देखिए पनि अन्तर्यमा सर्वसत्तावाद मौलाइरहेको हुन्छ। राजनीतिशास्त्रमा यस्ता व्यवस्थालाई वर्णशंकर शासन (Hybrid Regimes) वा निर्वाचित सर्वसत्तावाद (Electoral Authoritarianism) भनेर वर्गीकृत गरिन्छ।

 पोटेम्कीन अवधारणाको ऐतिहासिक उत्पत्ति र राजनीतिक विमर्शमा यसको प्रयोग

पोटेम्कीन अवधारणाको  उद्गम अठारौँ शताब्दीको उत्तरार्धमा रसियन साम्राज्ञी क्याथरिन द्वितीय (Catherine the Great) र उनका विश्वासपात्र राजनैतिक तथा सैन्य सल्लाहकार ग्रिगोरी अलेक्जान्द्रोभिच पोटेम्कीन (Grigory Aleksandrovich Potemkin) सँग सम्बन्धित छ। सन् १७८७ मा क्याथरिनले हालको क्रिमिया क्षेत्रको भ्रमण गर्ने क्रममा, पोटेम्कीनले उक्त भूभागलाई "नयाँ रसिया" को रूपमा चित्रित गर्दै तीव्र विकास र समृद्धिको छवि प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका थिए। यस प्रयोजनका लागि उनले अस्थायी र सजावटी अग्रभागहरू (hollow façades) निर्माण गराए, जसले बाह्य रूपमा व्यवस्थित र समृद्ध गाउँहरूको आभास दिन्थ्यो, तर वस्तुतः ती संरचनाहरू कृत्रिम थिए र स्थायित्व तथा वास्तविक विकासबाट धेरै टाढा थिए।

यी देखावटी संरचनाहरूको उद्देश्य केवल साम्राज्ञी तथा उनका उच्चपदस्थ साथीहरूलाई प्रभावित पार्नु थियो, जसले पोटेम्कीनको राजनीतिक प्रभाव र प्रशासनिक क्षमताको पुष्टि गर्ने रणनीतिक भूमिका निर्वाह गर्थ्यो। रंगमन्च सजावट जस्तै, जहाँ अग्रभाग चम्किलो देखिन्थ्यो तर पछाडि अस्थायी संरचना मात्र हुन्थ्यो । पोटेम्कीनका गाउँहरू पनि यथार्थभन्दा भ्रम सिर्जना गर्ने माध्यम थिए। यसबाट जनताको वास्तवितालाई लुकाएर आडम्बरी विकास देखाउने चलन शासकहरुका लागि नौलो रहेनछ भन्ने बुझिन्छ।

यस ऐतिहासिक घटनालाई आधार मानेर, आधुनिक राजनीतिक विमर्शमा "पोटेम्कीन प्रजातन्त्र" (Potemkin Democracy) भन्ने अवधारणाको विकास भएको देखिन्छ। यसप्रकारको प्रजातन्त्रले ती राज्यहरूलाई जनाउँछ, जसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको बाह्य आवरण जस्तै निर्वाचन, संसद, वा स्वतन्त्र न्यायपालिका— त प्रस्तुत गर्छन् तर ती संरचनाहरू व्यवहारिक रूपमा सत्ताको नियन्त्रणमा रहन्छन् र जनउत्तरदायित्व तथा समावेशी शासनको मर्मबाट विमुख हुन्छन्। यस प्रकारको प्रजातन्त्र केवल देखावटी हुन्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा आन्तरिक जनतालाई भ्रमित पार्ने उद्देश्य मात्रै राख्दछ। सार्क वा बिमिस्टेक सम्मेलनका बेला कोटेश्वर–तीनकुनेमा रातारात फूल रोप्ने र जस्ता पाताले ढाक्ने कार्य, वा भारतमा सन् २०२० मा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भ्रमणका बेला गरिब बस्ती लुकाउन मोदी सरकारले ४०० मिटर लामो बनाएको पर्खाल—देखावटी प्रजातन्त्रका मसिना उदाहरण हुन्।  

प्रजातन्त्रको अनिवार्य तत्वमा विचलन 

राजनीतिक दलहरू प्रजातन्त्रको रूपान्तरण र दीर्घकालीन संस्थागत स्थायित्वका लागि अपरिहार्य अंग हुन्। Elmer Eric Schattschneider ले सन् १९४२ मै राजनीतिक दलहरूलाई प्रजातन्त्रका संवाहक (driving forces of democracy) को रूपमा चित्रण गर्दै, दलविना प्रजातन्त्रको कल्पना नै असम्भव रहेको तर्क गरेका थिए। तर जब यिनै दलहरू र तिनका नेतृत्वहरू विचलित हुन्छन् र प्रजातन्त्रलाई आफ्ना स्वार्थअनुकूल मोड्न थाल्छन्, तब प्रजातन्त्रको सार हराउँछ र केवल देखावटी आवरण मात्रै बाँकी रहन्छ।

नेपालमा विगत पन्ध्र–सोह्र वर्षको अनुभव हेर्दा, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू, नागरिक स्वतन्त्रता र शासन प्रणाली तीन ठूला दलका तीन शीर्ष नेताहरूको नियन्त्रणमा सीमित रहँदा जनताले वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न सकेनन्। जननिर्वाचित सरकारको बाह्य स्वरूप त देखिन्छ, तर सारमा कतै पोटेम्कीन प्रजातन्त्र त सञ्चालन भइरहेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। अन्यथा, केवल २७ घण्टामा सत्ता परिवर्तन कसरी सम्भव भयो ? प्रजातन्त्रका खम्बाहरू यति कमजोर बनाइएका रहेछन् कि एकैचोटी भूकम्पले ढलाएजस्तै गर्लाम्गुर्लुम ढल्न पुगे। तर दल र तीनको नेतृत्वको चेतनामा कुनै परिवर्तन देखिँदैन्। सत्ताको शिखरबाट नाम्चे बजारमा फ्याँकिदा पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित गर्नमा चुक्यौं भन्ने आत्मबोध कतै भेटिँदैन्।

यस्तो देखावटी प्रजातन्त्रमा सत्ताधारीहरू यति गैरजिम्मेवार देखिन्छन् कि राम्रो कामको श्रेय सबै आफैँले लिन्छन्, तर असफलताको जिम्मेवारीको भारी अरुलाई नै बोकाउन चाहन्छन्। उदाहरणका लागि, धरहरा पुनर्निर्माण वा सुरुङ मार्ग निर्माणलाई गर्वका साथ आफ्नो उपलब्धि बताउने निवर्तमान प्रधानमन्त्री भाद्र २३ र २४ गतेका दुर्घटनाहरूमा भने मौन छन्—जसले उनीहरूको उत्तरदायित्वबोधको अभाव देखाउँछ। उल्टै, ती घटनालाई प्रतिगमनको आरोप लगाएर राजनीतिक लाभ उठाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

प्रजातन्त्रको पर्दा पछाडि: नेपालको सन्दर्भमा देखावटी अभ्यासको यथार्थता

नेपालमा प्रजातन्त्रको नाममा गरिने अभ्यासहरू दिनप्रतिदिन देखावटी बन्दै गएका छन्। संविधानले परिकल्पना गरेको जनसहभागितामूलक शासन प्रणाली व्यवहारमा सत्ताको केन्द्रीकरण, संस्थागत दुरुपयोग, र असमान न्यायिक व्यवहारको अखडा बनेको छ। लोकतन्त्रको नाममा गरिने यस्ता सतही अभ्यासहरूले जनताको विश्वास मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइलाई पनि भ्रमित पारिरहेको हुन्छ।

संवैधानिक निकायहरू, अनुसन्धान विभागहरू, र नियामक संस्थाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखेर विपक्षीमाथि गरिने व्यवहारले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाइएको छ। संसदीय सुनुवाईजस्ता अभ्यासहरू औपचारिक कर्मकाण्डी मात्र बनेका छन्, जसको उद्देश्य सत्ताको निर्णयलाई वैधता दिनु हो, न कि जनताको आवाज सुन्नु।

संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका पनि देखावटी बनेको छ। २०६२/०६३ पछि अधिकांश दलहरू सत्ता साझेदारीमा संलग्न छन्, जसले प्रतिपक्षको निगरानी क्षमतालाई समाप्त गरिदिएको छ। नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले 'शान्ति, जय नेपाल' नै प्रजातन्त्र हो भन्ने संकथन निर्माण गरेका छन्। केवल मजदुर किसान पार्टी मात्र वास्तविक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको छ भन्न सकिन्छ, नभए सबैले सत्ताको चरम दोहन गर्न बाँकी राखेनन्। राजतन्त्रको नाममा भोट मागेर गणतान्त्रिक सरकारको उपप्रधानमन्त्री बनेका कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेन हुन् वा एक सिटे नेता चित्रबहादुर केसी उपप्रधानमन्त्री बन्न पुगेको घटना होस् वा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या छ/छ जना पुर्‍याउने प्रवृत्ति—यी सबैले प्रजातन्त्रको नाममा गरिने भागबण्डाको राजनीति उजागर गर्छन्। एकातिर संसदमा ३२ र २१ सीट हातमा बोकेर पटक पटक प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बन्न कन्धनी कसेर लिगलिगे दौडमा होमिएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् भने अर्कोतिर संविधान संशोधनको 'रामनामी बर्को' ओडेर संसदका पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार गठन गरिरहेका छन् । सायद प्रजातन्त्रका नाममा संसारमा नभएको दुर्लभ घटना नै होला यो।

न्यायिक प्रणाली पनि सत्ता अनुकूल देखिन्छ। संवैधानिक इजलासका विरोधाभासी निर्णयहरू, राजदूत नियुक्तिमा अन्तरिम आदेश, महान्यायाधिवक्ताको अभियोजनमा मनोमानी—यी सबैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता माथि प्रश्न उठाउँछन्। समान मुद्दामा फरक व्यवहार गरिने प्रवृत्ति—जसमा रवि लामिछाने, धनराज गुरुङ, टोपबहादुर रायमाझी, वालकृष्ण खाँण आदिको उदाहरण उल्लेखनीय छन्—राज्यको पक्षपातपूर्ण चरित्र पनि 'पोटेम्कीन' प्रजातन्त्रको प्रमाण हो।

समानुपातिक समावेशिता सिद्धान्ततः राम्रो भए पनि व्यवहारमा नेताका श्रीमती, आसेपासे, वा पैसाका बिटामा खरिदबिक्री भएको देखिन्छ। देवी भट्टचन, एकनाथ ढकाल, प्रकाशशरण महत, आरजु राणा,  विनोद चौधरी, ल्यारक्याल लामा आदि हेर्दा नै काफी हुन्छ। निर्वाचनमा गठबन्धनको नाममा गरिने हर्कतहरू, निर्विरोध जितको प्रवृत्ति, र दलको संरक्षणमा हुने क्रूरता—यी सबैले प्रजातन्त्रलाई देखावटी बनाउने काम हुन्।

Varieties of Democracy (V-Dem) को सन् २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार, विश्वका १७९ देशमध्ये ७२ देश पोटेम्कीन प्रजातन्त्रको श्रेणीमा छन्। दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा भूटान लिवरल डेमोक्रेसी, नेपाल, श्रीलंका, र माल्दिभ्स इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश इलेक्टोरल अटोक्रेसी, र अफगानिस्तान कोलोज्ड अटोक्रेसीको सूचीमा सूचीकृत छन्। आवधिक निर्वाचन मात्र प्रजातन्त्रको सूचक होइन; जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, र संस्थागत स्वतन्त्रता नै प्रजातन्त्रको सार हो।

नेपालमा प्रजातन्त्रको नाममा गरिने यस्ता देखावटी अभ्यासहरूलाई अब जनताले चुपचाप स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्—किन समान मुद्दामा असमान व्यवहार ? किन न्यायमा मनोमानी ? किन जनताको नाममा सत्ताको सौदा ? यी प्रश्नहरू अब केवल चियाचौतारीमा सीमित छैनन्, नीति निर्माणको केन्द्रमा पुग्न थालेका छन्। र, यही चेतनाको विस्तार नै साँचो प्रजातन्त्रको आधार बन्न सक्छ।

बाह्य रूपमा प्रजातान्त्रिक देखिने तर व्यवहारमा स्वेच्छाचारी र देखावटी प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाएका केही देशहरूको तुलनात्मक विश्लेषण—निर्वाचन, संस्थागत स्वतन्त्रता, र हालका घटनाक्रमहरूका आधारमा राखिएको छ, जसले देखावटी प्रजातन्त्रलाई मिहिन ढंगले बुझ्नलाई सहयोग गर्ने देखिन्छ। 

पोटेम्कीन प्रजातन्त्रका केही समकालीन रूपहरू

अतः पोटेम्कीन प्रजातन्त्र भन्नाले बाह्य रूपमा लोकतान्त्रिक देखिने तर व्यवहारमा स्वेच्छाचारी, नियन्त्रणमुखी र देखावटी शासन प्रणालीलाई जनाउँछ। यस्तो प्रणालीमा निर्वाचन, संसद, न्यायपालिका, प्रेसजस्ता संस्थाहरू औपचारिक रूपमा त क्रियाशील देखिन्छन्, तर ती सबै सत्ताधारीको प्रभावमा रहन्छन्। यस अवधारणाको ऐतिहासिक जरा अठारौँ शताब्दीको रसियामा ग्रिगोरी पोटेम्कीनले बनाएका देखावटी गाउँहरूसँग जोडिन्छ, जसरी उनले साम्राज्ञी क्याथरिनलाई भ्रममा पार्न कृत्रिम समृद्धिको चित्रण गरे—त्यस्तै आजका पोटेम्कीन प्रजातन्त्रहरूले नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई “प्रजातन्त्रको भ्रम” दिन्छन्।

नेपालको सन्दर्भमा पनि प्रजातन्त्रका संस्थागत स्वरूपहरू कमजोर र सत्ता-कब्जामुखी बनेका छन्। राजनीतिक दलहरू जनउत्तरदायित्वभन्दा स्वार्थमा केन्द्रित छन्, संस्थागत स्वतन्त्रता घट्दै गएको छ, न्यायपालिका पक्षपाती देखिन्छ, र समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि नेताहरूको भागबण्डा र परिवारिक हितमा सीमित छ। यसले लोकतन्त्रलाई केवल “देखावटी” बनाएको छ।

विश्वका धेरै देशहरू—रसिया, टर्की, हङ्गेरी, भारत, भेनेजुएला, बेलारुस, सर्बिया र मध्य एशियाका राष्ट्रहरू—यस्तै आवरणयुक्त स्वेच्छाचारी शासनका उदाहरण हुन्, जहाँ चुनाव र स्वतन्त्रताका नाममा नियन्त्रण र हेरफेर लुकेका छन्।

अन्तमा, पोटेम्कीन प्रजातन्त्र एक राजनीतिक रंगमञ्च हो—जहाँ सतहमा लोकतन्त्रको चमकधमक देखिन्छ तर भित्री सारमा सर्वसत्तावाद मौलाइरहेको हुन्छ। यसको समाधान नागरिक सचेतना, संस्थागत स्वायत्तता र वास्तविक जनसहभागितामार्फत मात्र सम्भव छ। सर्वसाधारणहरु नै सचेत नभएमा निला स्यालहरुबाट शासित हुनु नै हाम्रो नियति हुनेछ।

(लामो समय शिक्षण पेशामा संलग्न अर्याल अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्रको केन्द्रीय विभागमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)