राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत फिर्ता

गुप्तचर बेकामे बनेको निष्कर्ष

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग औपचारिक रूपमा गृह मन्त्रालय मातहत आएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा २०७४ फागुन १६ गते विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लगिएको थियो ।

विशेष सेना ऐनको दफा ४ संशोधन भएपछि करिब साढे सात वर्षपछि यो गुप्तचरी निकायलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पुनः गृह मातहत फर्काएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका बेरी राअवि जेन–जी प्रदर्शन, बालकुमारी घटना र गोंगबु लुटपाटलगायतका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूमा प्रभावकारी सूचना संकलन गर्न निकम्मा देखिएको आरोप लागेको छ ।

गुप्तचर निकाय सशक्त हुनेभन्दा पनि नेताको स्वार्थ अनुसार प्रयोग हुने हतियार बनेको महसुस भएपछि सरकारले पुरानै अवस्थामा फर्काएको विश्लेषण गरिएको छ ।

यसअघि पनि नेताहरूले चुनावमा आफू अनुकूल सूचना संकलन र विरोधीको निगरानीमा गुप्तचर निकायको दुरुपयोग गर्दै आएको उदाहरणहरू देखिएका थिए ।