कटहरियाका पूर्व प्रशासकीय अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
डकुमेन्ट्री खरिदमा सरकारी रकम हिनामिना
मेयरसाप डेस्क
|
२०८२ मंसिर १७ गते १७:०१
काठमाडौं । रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेट स्वीकृत नगराई डकुमेन्ट्री खरिद र भुक्तानी गर्दा सरकारी रकम हिनामिना भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानबाट जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मिलेमतोमा ९ लाख ९८ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ सरकारी रकम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । आयोगले नगरपालिकाले गरेको डकुमेन्ट्री खरिद भुक्तानीसम्बन्धी कार्यमा विभिन्न गैरकानूनी क्रियाकलाप भएको ठहर गरेको छ ।
मुद्दा दायर गरिएका प्रतिवादीहरूमा कटहरिया नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम प्रकाश साह, तत्कालीन सहायक लेखापाल विवेक कुमार सहनी, तत्कालीन सहायक स्तर पाँचौँ राम नरेश प्रसाद यादव, तत्कालीन सहायक कम्प्युटर अपरेटर उमेश कुमार दास तत्मा, तत्कालीन खरिदार कौशल किशोर चौधरी र तत्कालीन खरिदार छोटेलाल मिश्र लगायत छन् । यस्तै, सेवा प्रदायक संस्था सरिता फाउन्डेसन, काठमाडौं र त्यसका निर्देशक सरिता कुमारी साहलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
कटहरिया नगरपालिकाले डकुमेन्ट्री खरिदको कार्य वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमभित्र नरहेको जानकारी हुँदाहुँदै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको अख्तियारको आरोप छ । यसका साथै, लागत अनुमान तयार गर्नु पूर्व खरिदका लागि स्रोत सुनिश्चित नभएको र अर्को आर्थिक वर्षको कार्यक्रम शीर्षकबाट रकम टुक्र्याएर भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
जनचेतनामूलक भिडियो बनाउने कार्यमा आवश्यक Specification निर्धारण नगरी र स्वीकृत दररेटको आधारसमेत नलिई ११ लाख ७५ हजार ८७८ रुपैयाँको लागत अनुमान बदनियत पूर्वक तयार गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
प्रस्ताव आह्वान गर्दा डकुमेन्ट्रीको स्क्रिप्ट, गुणस्तर, साइज जस्ता अति आवश्यक सर्तहरू तथा कुन–कुन विषयमा डकुमेन्ट्री आवश्यक हो, त्यो समेत नखुलाइएको पाइएको छ । भुक्तानी गर्दा समेत सम्झौताको सर्त विपरीत कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मितिभन्दा निकै ढिला गरी अर्को आर्थिक वर्षमा दिइएको जनाइएको छ ।
तयार भएका डकुमेन्ट्रीहरूमा नगरपालिकाको चेतनामूलक सन्देशको नाममा नगर प्रमुखको गुणगान देखिने गरी बनाइएको र ती डकुमेन्ट्री कहीँ कतै प्रसारण गरेको समेत पुष्टि नभएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूले जानीबुझी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना तथा दुरुपयोग गरी गैरकानूनी स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले काम गरेको ठहर गर्दै उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएकोले कानुन बमोजिमको सजाय मागदाबी लिएर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
Facebook Comments