के अन्तरिम चुनावी सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार हुन्छ?

देव गुरूङ

गत शुक्रबार अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को समानुपातिक तर्फको अनुसूची संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरिएको छ। यसको अन्तरवस्तुमा असहमति नहोला। तर वर्तमान अन्तरिम सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश, नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ सम्बन्धी अध्यादेश गरी तीन वटा अध्यादेश जारी भइसकेका छन्। 

त्यस्तै, अन्तरिम सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ पनि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। तर त्यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्ययन गर्दै भनि होल्डमा राखिएको छ। यसैबीच गत मंसिर २४ गते सरकार र जेन्जीका प्रतिनिधिहरुबीच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो, जसमा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरु संशोधन गर्ने विषयहरु उल्लेख गरिएको छ।

यसरी हेर्दा, वर्तमान अन्तरिम सरकारले निरन्तर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने अभ्यासलाई अघि बढाइरहेको देखिन्छ।

लोकतन्त्रको मूलभूत मान्यता भनेको विधिको शासन हो। नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएयता यही विधिको शासनलाई अवलम्बन गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ। जसअनुसार, नेपालमा अहिले निर्वाचन घोषणा भएर त्यसका लागि चुनावी अन्तरिम सरकार बनेको छ। लोकतन्त्रमा अन्तरिम सरकारको म्याण्डेड भनेको विद्यमान कानुनहरुको आधारमा निर्वाचन गराउनु हो। 

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गर्ने म्यान्डेट अन्तरिम सरकारलाई कतै प्रदान गरिएको देखिँदैन। विगतको अभ्यासले पनि यस्तो परिपाटी देखाउँदैन। यदि आवश्यकताको सिद्धान्तलाई स्वीकार्ने हो भने संघीय संसद्को अभिन्न अंगका रूपमा राष्ट्रिय सभा यथावत् छ। अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रिय सभामार्फत छलफल र सहमति लिन के ले अवरोध गर्‍योरु यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकारले निरन्तर निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गरिरहनुले निर्वाचनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि मात्र होइन, निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

अतः यस विषयमा सबै सम्बन्धित पक्ष सजग र सतर्क रहनु आवश्यक देखिन्छ।