चुनावको दिशामा देश, स्थायित्वको दिशामा राजनीति

मेयरसाप सम्पादकीय

तस्बिर : राहुलकुमार ढकाल/मेयरसाप

देश पछिल्ला केही महिनादेखि असाधारण राजनीतिक उतार–चढावको साक्षी बनिरहेको छ। जेनजी–आन्दोलन, संसद् विघटन, अन्तरिम सरकार गठन र अस्थिरताको त्रासबीच पनि अहिले नेपाल आउँदो फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतर्फ निश्चित रूपमा अघि बढेको छ। यो अवस्था आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। 

यस उपलब्धिको केन्द्रमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको टिमको काम मात्र छैन्, पछिल्लो समय देखिएको रवि लामिछाने–बालेन शाह एकता पनि एउटा निर्णायक राजनीतिक मोडका रूपमा उभिएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि देशमा आएको राजनीतिक संकट मुठभेडमा बदलिने हो कि भन्ने आशंका पछिल्लो समय एमाले र जेनजीका विभिन्न समूहको गतिविधिले देखाउँदा कार्की सरकारले अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको थियो । एमाले–कांग्रेस मिलेर सर्बोच्चमा संसद ब्युँत्याउन मुद्दा लिएर गएको, एमाले अध्यक्ष ओली र उनको टिमले यो सरकारमाथि आशंका राखेको र पछिल्लो समय जेन–जी समूहहरुले नै सडकबाट प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा मागिरहेको अवस्थाले कार्की सरकार बेचैन थियो । यो बेचैन अवस्थालाई हौसलामा परिवर्तन गर्न रवि–बालेनको एकता महत्वपूर्ण बनेको स्पष्ट देखिन्छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच भएको सात बुँदे सहमतिले कार्की सरकारलाई चुनाव गराउन हौसला प्रदान गरेको छ भने जेनजी समूहहरूलाई पनि निर्वाचनपछिको सरकारमार्फत माग पूरा हुने आशा जगाएको छ । व्यक्तिगत कमजोरीहरुलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने जेनजी आन्दोलनपछिको यो संकटमा रवि र बालेनबीचको सहकार्य राजनीतिक मात्र नभएर पछिल्लो पुस्ताले खोजेको वैकल्पिक राजनीतिप्रति दिइएको भरोसाको औपचारिक अभिव्यक्ति बनेको छ।

यो एकताले केही सन्देश स्पष्ट रूपमा दिएको छ। पहिलो, आन्दोलनबाट जन्मिएको असन्तुष्टि अब अराजकतातिर होइन, निर्वाचनमार्फत निकास खोज्ने दिशामा मोडिएको छ। दोस्रो, पुराना राजनीतिक शक्तिहरू अराजकताको संशयबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामार्फतको चुनौती सामना गर्न जुट्नुपर्ने भएको छ । तेस्रो, फागुन २१ को चुनाव समयमै गराउन अझ सहज बाटो खुलेको छ र छिमेकी देश बंगलादेशमाजस्तो राजनीतिक संकट नेपालले भोग्नु नपर्ने भएको छ । र चौथो, आन्दोलनका माग चुनावी सरकारको सट्टा जननिर्वाचित सरकारमार्फत पूरा गर्ने अवसर चाँडै प्राप्त हुने देखिएको छ ।  

रवि–बालेन सहमतिले जेनजी युवाहरूको भावनालाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरेको देखिन्छ। सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामै भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको आन्दोलनको स्वामित्व लिने, घाइते र सहीद परिवारका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख हुनु आन्दोलनको स्वामित्व लिनु हो ।

यो एकता अरु राजनीतिक दलले हेर्दा ‘सत्ता गणित’ देखिए पनि आन्दोलनमा सहभागी जेनजी समूहका लागि भने ‘भावनात्मक सन्त्वना’ बनेको छ। आन्दोलनमा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको दमनलाई कानुनी कार्बाही गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिइरहेको अवस्थामा निर्वाचनको म्याण्डेटमात्रै बोकेर आएको सरकारले निर्वाचन सफल बनाए जननिर्वाचित सरकार चाँडै बन्ने र आन्दोलनमा भएको दमनलाई कानुनी कार्बाहीमा पुर्याउन सहज हुने देखिएको छ ।

अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको सबैभन्दा ठूलो सफलता भनेकै देशलाई निर्वाचनको मितिसम्म सुरक्षित रूपमा पु¥याउनु हो र हुनेछ । संसद् विघटनपछि उत्पन्न शून्यता, शंका, राजनीतिक ध्रुवीकरण र सडकको दबाबका बीच पनि चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन भइरहेको परिस्थितिमा यो एकताले अझ माहोल बनाइदिएको छ । तर चुनौती सकिएको छैन।

जेलबाट फरार सबै कैदी अझै पक्राउ नपर्नु, केही हतियार बाहिरै रहनु र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले पुनः सरकारविरोधी प्रतिक्रिया दिनुले चुनौती अझै छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ । सरकार अहिले राजनीतिक व्यवस्थापनमा जति सफल देखिएको छ, सुरक्षा संयन्त्रमा त्यति नै सजग, समन्वयपूर्ण र कठोर बन्नुपर्ने अवस्था छ।

रवि–बालेन एकताले अन्तरिम सरकारको चुनावी यात्रालाई बलियो त बनाएको छ, जेनजी आन्दोलनलाई केही हदसम्म भए पनि राजनीतिक निकास पनि दिएको छ। र, देश जननिर्वाचित सरकारतर्फ अघि बढ्ने विश्वास दिलाएको छ।

अब प्रश्न चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन, प्रश्न चुनाव कति सुरक्षित, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुन्छ भन्नेतिर धकेलिदिएको छ । राजनीतिक सहमतिलाई सुरक्षा सुनिश्चिततासँग जोड्दै, देशलाई फागुन २१ पछि स्थायी लोकतान्त्रिक बाटोमा उभ्याउन यो सरकार सबै कोणबाट कति सफल हुन्छ, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ ।