‘जनता उठिबास गर्ने मापदण्ड खारेज गर’ भन्दै प्रदर्शन

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारका बासिन्दाले थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै बिहीबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् ।

गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिको ब्यानरमा भेला भएका पीडितहरूले सरकार र अदालतको निर्णयले आफूहरू विस्थापित हुन लागेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।

प्रदर्शनकारीले ‘मापदण्डका नाममा जनता विस्थापित गर्न पाइँदैन’, ‘हामीलाई फैसला होइन न्याय देऊ’ र ‘जनतालाई उठिबास गर्ने गैरन्यायिक मापदण्ड खारेज गर’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेका थिए ।

बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायतका नदी किनारमा बसोबास गर्ने स्थानीयहरूले वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा मापदण्डका नाममा खोस्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।

के हो विवाद?
दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलाहरूको संरक्षणका लागि मौजुदा २० मिटर मापदण्डमा थप २० मिटर जग्गा छाडेर मात्र संरचना निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेश कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरले सूचना जारी गरेपछि स्थानीयवासी आन्दोलित भएका हुन् । 

मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै २० मिटर छाड्नुपर्ने निर्णय गरेको भए पनि अदालतको पछिल्लो फैसलाले थप जग्गा ओगट्ने भएपछि हजारौँ घरधुरी जोखिममा परेका छन् ।