गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै पनि निर्णय तथा कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो। गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर लिलबहादुर थापाले दायर गरेको उत्प्रेषणसमेतको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले नेपालको संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्ने निवेदकको दाबीलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ।

सर्वोच्चले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय, काम वा कारबाही नगर्न–नगराउन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि विवाद

रिट निवेदनमा नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको र त्यसबारे एमालेका नेताले २०८३ भदौ १० गते गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएको पत्रसमेत पेश गरिएको उल्लेख छ।

निवेदकले एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि संविधानको धारा १८८(२) अनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको दाबी गरेका छन्।

विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भए त्यसका आधार, कारण र प्रमाणसहित २०८३ कात्तिक ११ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।

प्रदेश प्रमुखको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य विपक्षीहरूको हकमा गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।

विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै २०८३ कात्तिक ११ गतेपछिको हप्तामा पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

अन्तिम फैसला भने बाँकी

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा उठाइएका मूल संवैधानिक प्रश्नको अन्तिम निरूपण भने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ तथा आगामी सुनुवाइपछि गर्ने भएको छ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रमन कुमार श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराई, श्रीकान्त बराल र रामनारायण विडारीले बहस गरेका थिए।

यससँगै गण्डकी प्रदेश सरकारका आगामी निर्णय तथा कामकारबाहीमाथि सर्वोच्च अदालतको आदेशले तत्कालका लागि संवैधानिक र राजनीतिक चासो थप बढाएको छ।