राइड सेयरिङको भाडा तोकिने, अब मनपरी भाडा बन्द?
मेयरसाप डेस्क
|
२०८३ मंसिर ०४ गते १०:५८
काठमाडौं । राइड सेयरिङमा यात्रु चढाएपछि चालकले जति भाडा माग्यो, त्यति नै तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने तयारीमा कर्णाली प्रदेश सरकार लागेको छ। अब मोटरसाइकल होस् वा कार, यात्रुले कति भाडा तिर्ने र सेल्फ ड्राइभमा गाडी लिए कति शुल्क लाग्ने भन्ने मापदण्ड नै तोकिने भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवालाई व्यवस्थित गर्न भाडादर र सेवा शुल्क निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्काका अनुसार प्रस्तावित भाडादर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ। स्वीकृति पाएपछि मात्रै यो कार्यान्वयनमा आउनेछ।
प्रस्तावअनुसार कर्णालीका १० जिल्लालाई भौगोलिक अवस्था र सेवा सञ्चालनको प्रकृतिका आधारमा दुई समूहमा बाँडिएको छ। हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालिकोट पहिलो समूहमा छन् भने सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिम दोस्रो समूहमा राखिएका छन्।
सेल्फ ड्राइभका लागि पहिलो समूहका जिल्लामा १०० देखि १६० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको २४ घण्टाको अधिकतम भाडा २ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। १६१ सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलको ३ हजार ५०० रुपैयाँ तोक्न प्रस्ताव छ। साधारण कारको दैनिक भाडा ६ हजार ५०० र एसयूभी वा फोरह्विल ड्राइभ जिपको १२ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
दोस्रो समूहका जिल्लामा भने १०० देखि १६० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको दैनिक भाडा १ हजार २०० रुपैयाँ, त्यसभन्दा माथिका मोटरसाइकलको २ हजार ५०० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। साधारण कारको ४ हजार ५०० र एसयूभी तथा लक्जरी जिपको ९ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
यति मात्रै होइन, गाडी लिएर तोकिएको समयभन्दा ढिलो फर्काउँदा लाग्ने विलम्ब शुल्क पनि प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो समूहमा मोटरसाइकलअनुसार २५० देखि ४०० रुपैयाँसम्म र कार तथा जिपमा ५०० देखि १ हजार ५०० रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क लाग्ने प्रस्ताव छ। दोस्रो समूहमा मोटरसाइकलमा १५० देखि ३०० रुपैयाँसम्म र कार तथा जिपमा ५०० देखि १ हजार रुपैयाँसम्म विलम्ब शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ।
सेल्फ ड्राइभमा दैनिक कति किलोमिटर गाडी चलाउन पाइने भन्ने सीमा पनि तोक्न खोजिएको छ। पहिलो समूहका जिल्लामा दैनिक २५० किलोमिटर र दोस्रो समूहमा ३०० किलोमिटरको सीमा प्रस्ताव गरिएको छ। त्योभन्दा बढी चलाए प्रतिकिलोमिटर क्रमशः १५ र १० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ।
राइड सेयरिङतर्फ पनि दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीको न्यूनतम भाडा, प्रतिकिलोमिटर शुल्क, यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने दूरी र पानी परेको अवस्थामा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। तर यी दरको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएकाे छैन।
प्रदेश सरकारले मनपरी भाडा असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने, यात्रुलाई शुल्कबारे स्पष्ट जानकारी दिने र सेवा प्रदायकलाई निश्चित मापदण्डभित्र राख्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था अघि बढाएको जनाएको छ।
Facebook Comments