हेटौंडाकाे सडक बनाउन भत्काएका घरटहराकाे विषयमा सर्वाेच्चले माग्याे कागजात

दिक्षान्स खड्का

मकवानपुर । हेटौंडा बजार क्षेत्रकाे सडक फराकिलो बनाउने क्रममा घरटहरा भत्काइएकाे विषयसँग सम्बन्धित विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरोकारवाला निकायबाट आवश्यक कागजात पेश गर्ने आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले यसअघि माग गरिएका अभिलेख उपलब्ध नभएको जनाउँदै सडक विस्तारसम्बन्धी निर्णय, प्रक्रिया र आधारसँग जोडिएका सम्पूर्ण मिसिल फाइल अदालतमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । 

अघिल्ला आदेशअनुसार कागजात नआएपछि पुनः मिसिल झिकाउने आदेश जारी गरिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएकाे छ । सडक विस्तारसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया, निर्णय र अधिकारसँग जोडिएका कागजातको अध्ययनपछि मात्र थप सुनुवाइ अघि बढाइने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम अघि बढाइएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ तथा पूर्वसांसद विन्दवासिनी कंसकारसहित छ जना  स्थानीयले सम्पत्तिको अधिकार उल्लंघन भएको र क्षतिपूर्ति नदिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलगायत निकायले सडक विस्तार प्रक्रिया अघि सारेपछि प्रभावित पक्ष मङ्सिर १६ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सो रिटमा सडक विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर ९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि मङ्सिर २६ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । सोही दिन न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासबाट पनि मिसिल झिकाउने आदेश भएको थियो ।

गत मंसिर २० गते शनिबार बिहान ५ बजेबाट हेटौंडा बजारको राप्ती रोडबाट बुद्धचोक, मेन रोड हुँदै कर्रा, पशुपतिनगर, रातोमाटे तथा बुद्धचोकबाट पिपल बोट, चौकीटोल ओरालोसम्म सडक विस्तारको लागि घर टहरा भत्काइसकिएको छ । शनिबार बिहान ५ बजेबाट साँझ ५ बजेसम्म (१२ घण्टा) सडक कार्यालयले १० वटा मेसिन प्रयोग गरेर घर तथा टहरा भत्काएको थियो । 

डिभिजन सडक कार्यालयले ५ मंसिरमा सार्वजनिक सूचनामार्फत महेन्द्र राजमार्गकाे रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म तथा त्रिभुवन राजपथकाे बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडकको दायाँ–बायाँ २५–२५ गज क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाउन आग्रह गरेकाे थियाे ।