प्रश्न– नेपालमा अब को बन्छ प्रधानमन्त्री ?

रामचन्द्र मिश्र

काठमाडौं । वि.स. २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा महिनादिन अघिसम्म राजनीतिक खेलाडी गनिएकै थिए । अझ भनौं, प्रधानमन्त्रीको दाबेदार थिए । जेनजी आन्दोलनमा कुटाईसमेत खाएका देउवा सक्रिय राजनीतिबाट बाहिरिने मनस्थितिमा देखिए पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको भेटपछि फेरि सक्रिय के हुँदै थिए, उनकै पार्टीका गगन थापाको समूहले उनलाई पार्टीको सत्ताबाटै हटाइदियो । त्यसपछि देउवा जोडतोडले बल गरेर सांसद बन्नतिर लागेका छैनन् । तर देउवाबाहेक २०५२ सालदेखि नै राजनीतिमा उदाएका केही पार्टीका सदाबहार नेता र प्रधानमन्त्रीका दाबेदार अहिले पनि मैदानमै छन् । त्यो पनि प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षासहित ।

तीन दशक बितिसक्दा पनि केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बामदेब गौतम राजनीतिक खेलाडी बन्न उत्तिकै जुझारु छन् । पुरानो दल भए पनि कांग्रेसलाई आफ्नो पोल्टामा ल्याएका गगन थापा पनि प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रुपमा उदाएका छन् । माओवादीलाई विभिन्न पार्टीसँग मिलाएर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देखिने गरी प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत त गरेका छैनन् तर प्रधानमन्त्रीका घोषित उम्मेदवार कोही पनि प्रधानमन्त्री नबन्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । यिनको पनि प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा ज्यूँकोत्यूँ छँदैछ ।

तर यो निर्वाचनमा अलि फरक के छ भने यी सदाबहार प्रधानमन्त्रीका दाबेदारलाई नयाँ पार्टी खोलेर आएका उम्मेदवारले दपेटिरहेका छन् । यी सबै नेताहरुलाई टक्कर दिने मुख्य नेता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका बालेन्द्र साह र रबि लामिछाने रहेको आम बुझाई छ ।  रास्वपाबाहेक पनि धरान उपमहानगरको मेयर पद छोडेर आएका श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई र कर्मचारी भएर नाम कमाउन भ्याएका र जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारमा मन्त्रीसमेत खाएका कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्रीको दाबेदार छन् । २०६४ पछि आएको परिवर्तनमा प्रधानमन्त्री पहिल्यै तोकेर निर्वाचनमा होमिने अभ्यास यसअघि त दलहरुले गरेका थिएनन्, रास्वपाले यस वर्ष त्यो तरिका अपनाएपछि पुरानो दल कांग्रेसले पनि ‘नयाँ भयौं’ भन्न प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेको छ । एमालेले सदाबहार, ‘सधैँ युवा हुँ’ भन्न रुचाउने ओली हुँदाहुँदै अरु प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्ने कुरै भएन ।

२०६४ को परिवर्तनअघिका नेपालका प्रधानमन्त्रीका खेलाडीमा शेरबहादुर देउवापछि लोकेन्द्रबहादुर विष्ट जिवित छन् तर सक्रिय राजनीति छाडेको राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालसँगै हो । नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बस्नेहरुको इतिहास हेर्दै के थाहा हुन्छ भने पार्टी विभाजन गरेर होस् वा अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर होस्, प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा जो कोहीमा जाग्न सक्छ । भाग्य पनि खुल्छ । २०५८ सालमा प्रधानमन्त्री बन्ने भाग्य देउवाको त्यसैगरी खुलेको थियो । कांग्रेसले साधारण सदस्यबाट निष्काशन गरे पनि अर्को पार्टी खोलेर उनी प्रधानमन्त्री बनिदिएका थिए । त्यसपछिका अवधिमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा तेस्रो पार्टी हुँदासमेत प्रधानमन्त्री पटक पटक खान भ्याए । माधवकुमार–झलनाथ खनाल एमालेमै हुँदा एकले अर्कोलाई पन्छाएर प्रधानमन्त्री खाने दाउ गरेको हामीले देखेकै हो । अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त प्रधानमन्त्री हुन पाउँ भनेर दर्जनौपटक निवेदन हालेर जग हँसाएको पनि नेपालीहरुले बिर्सिएका पक्कै छैनन् ।

ओली–देउवा–प्रचण्डकोे त के कुरा गरौं, आज एउटासँग भएको गठबन्धन रातभरमै तोडेर अर्को दिन अर्को प्रधानमन्त्री छानिसकेका हुन्थे । कहिले बहालवाला सर्बोच्चका प्रधान न्यायधिश प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन गराइन्थ्यो त कहिले अप्रत्यासिक दलका नेता प्रधानमन्त्री हुन्थे । खिलराज रेग्मी त्यस्तै एक पात्र हुन् । अहिले पनि इतिहास दोहोरिएजस्तै भएको छ । पूर्व प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्कीको पोल्टामा प्रधानमन्त्री पद छ । नेपालको प्रधानमन्त्री पद त्यसैले त पूर्वानुमानित त छँदै छैन । तर पनि अब को बन्छ त प्रधानमन्त्री भन्ने ठूलो चासो छ ।

प्रधानमन्त्रीका लिस्ट हेर्दै जाने हो भने कीर्तिनिधि विष्ट, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द,  गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, केपी शर्मा ओलीकै वरिपरी प्रधानमन्त्री पद घुमिरहेको देखिन्छ । प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अघि बरु एक दुई पटक मात्र एकै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रुपमा चुनिएको देखिन्छ तर पछि चाहिँ एकै व्यक्ति पटक पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा घुमिफिरी बसिरहेको देखिन्छ । कुनै विधि विधानले उनीहरुलाई एक वा दुईपटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने भनेर बाँधेको देखिँदैन ।

त्यही भएर अब पनि नेपालको प्रधानमन्त्री नयाँ भन्दा तिनै पुरानै राजनीतिक दलका खेलाडीको हातमै जान्छ भन्नेहरुको जमात पनि ठूलो छ । किनकी विधिले बाँधेको छैन । निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने प्रश्न केवल मत परिणामसँग मात्र गाँसिएको हुँदैन । यो प्रश्न दलहरूको शक्ति सन्तुलन, गठबन्धनको अंकगणित, आन्तरिक संघर्ष र नेताहरूको आपसी अविश्वाससँग गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ । यही कारण नेपालमा प्रधानमन्त्री पद इतिहासदेखि नै स्थिर र पूर्वानुमान योग्य कहिल्यै बन्न सकेन । यसपटकको निर्वाचनमा पनि अपवाद हुने संकेत देखिँदैन ।

अहिलेको संरचनामा प्रधानमन्त्री बन्ने आधार प्रायः जनमतभन्दा बढी संसदभित्रको अंकगणित मुख्य हुन्छ । २०४६ पछिको बहुदलीय व्यवस्थादेखि आजसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपालदेखि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सम्म—सबै सत्ता समीकरणका उत्पादन हुन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा नेकपाले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा पनि प्रधानमन्त्री पद स्थिर रहन सकेन । एउटै दलभित्रको शक्ति संघर्षले सरकार ढल्यो, पार्टी फुट्यो र प्रधानमन्त्री फेरियो । त्यसैले—नेपालमा प्रधानमन्त्री पूर्वानुमान गरेजस्तै बन्ने र टिक्ने देखिँदैन ।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ । ठूला दलहरू—एमाले, कांग्रेस र माओवादी—तीनै जनताको भरोसामा कमजोर भइसकेका छन् । नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको उपस्थितिले संसद् झन् खण्डित हुने निश्चित देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णय मतदाताले होइन, निर्वाचनपछि हुने बन्द कोठाको सहमतिले गर्ने सम्भावना उच्च छ । यही यथार्थलाई संकेत गर्दै प्रचण्डले अहिले घोषित भएका कोही प्रधानमन्त्री बन्दैनन् भनेका होलान् ।

प्रधानमन्त्री बन्न बालेन वा रबिको लोकप्रियताले मात्रै हुँदैन । यथार्थको दूरी पनि नाप्नुपर्छ । यदि पूर्वानुमानअनुसार नै काम हुने थियो भने खाइरहेको गृहमन्त्री पद छोडेर संसद पद नै निलम्बनमा परेर हिरासततिर रवि पनि धाउनुपर्ने थिएन । अहिले पनि रास्वपाको संगठन, अनुभव र संसदभित्रको संख्या प्रधानमन्त्री नै बनाउने खालको हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्ने केही आधार छैन । एमाले अहिले आलोचित छ । मत खस्किने निश्चित छ । केपी ओली अनुभवी भए पनि उनको अघिल्लो कार्यकालले संविधान, संस्था र लोकतान्त्रिक मर्यादामाथि गहिरो प्रश्न उठाइसकेको छ । कांग्रेसका गगन थापा आफ्नै दलको पेलानमा कति पर्ने हुन्, थाहा छैन ।

हर्कराज राई र कुलमान घिसिङजस्ता नामहरू वैकल्पिक राजनीतिमा हावासरी उडेर आए पनि प्रधानमन्त्री नै बन्न चाहिँ जेनजी आन्दोलनमा सेनाको मुख्यालय धाएजस्तै हुने निश्चित छ । संसदको गणित र गठबन्धन गर्नुपर्ने कठोर यथार्थले उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारको सीमामा बाँध्ने देखिँदैन । जे होस्, कोही न कोही त प्रधानमन्त्री बन्छ । तर प्रधानमन्त्री पदमा उ कति टिक्छ भन्ने मुल प्रश्न अझै बाँकी छ । किनकी अर्थतन्त्र संकटमा छ । बेरोजगारी बढ्दो छ । युवा पलायन रोकिएको छैन । राज्य संयन्त्रमा अविश्वास गहिरिँदै गएको छ । गठबन्धन सरकार बनेमा निर्णय क्षमता कमजोर हुने, सरकार टिकाउन शक्ति सन्तुलनमै ऊर्जा खर्च हुने जोखिम अझ ठूलो छ ।

सहमतिको सरकार नेपालमा स्थिरता होइन, प्रायः अस्थिरताको पर्याय बनेको इतिहास छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रम कागजमा सीमित हुन्छ । सत्ता टिकाउन नीतिभन्दा पद बाँडफाँड प्राथमिकतामा पर्छ । प्रधानमन्त्री पदकै कारण व्यवस्था नै संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

प्रश्न केवल “को प्रधानमन्त्री बन्छ ?” होइन । प्रश्न यो हो कि— नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रणालीमा नै किन संकटमा छ ? निर्वाचनपछि फेरि पनि अनुहार फेरिएला । तर राजनीति नफेरिएसम्म, नीति नबदलिएसम्म र जवाफदेहिता नआएसम्म कुर्सीमा बस्ने प्रधानमन्त्री मात्रै फेरिने खेल दोहोरिरहनेछ ।
नेपालको इतिहासले यही सिकाएको छ—यहाँ प्रधानमन्त्री जनताले रोज्दैनन्, परिस्थितिले जन्माउँछ । र, जबसम्म त्यो परिस्थिति बदलिँदैन, तबसम्म प्रधानमन्त्रीको नाम बदलिन्छ, तर संकट उस्तै रहन्छ ।