वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कार्यसम्पादन हिस्सा बढाउने तयारी

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आव २०८२/८३ का लागि सिफारिस गर्दा ४ प्रतिशतबाट ५–७ प्रतिशतसम्म हिस्सा बढाउने संकेत

मेयरसाप डेस्क

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको हिस्सा बढाउने तयारी गरेको छ। हाल कुल अनुदानको ४ प्रतिशत कार्यसम्पादनमा आधारित रहेकामा त्यसलाई ५, ६ वा ७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने विषयमा छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङका अनुसार अन्य सूचकमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कार्यसम्पादनतर्फको हिस्सा बढाउने तयारी गरिएको हो। “कार्यसम्पादनलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,” उनले भने, “तर एकै पटक ठूलो हिस्सा यसैमा केन्द्रित गर्न सकिँदैन।”

प्रदेशको प्रदर्शन कमजोर

आयोगले २९ माघमा सार्वजनिक गरेको आव २०८१/८२ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन नतिजा अनुसार कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत अंक कटाउन सकेनन्। ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै अंक सुदूरपश्चिम प्रदेशले ४५.७० प्राप्त गरेको छ। दोस्रो स्थानमा कोशी प्रदेश (४४.२९), तेस्रोमा बागमती प्रदेश (४२.४६) र चौथोमा गण्डकी प्रदेश (३७.९१) छन्। सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन मधेस प्रदेशको छ, जसले २७.२८ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ।

प्रदेशतर्फ आयोगले ११ सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्छ। जसमा बेरुजु स्थिति, ससर्त अनुदान हस्तान्तरण, सवारीसाधन करको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा मासिक बाँडफाँट, बजेट खर्च, राजस्व परिचालन, वार्षिक समीक्षा, वातावरणीय सूचक र अनलाइन पोर्टलमा विवरण अद्यावधिकजस्ता विषय समावेश छन्।

स्थानीय तहमा पनि असमान नतिजा

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा गरिएको मूल्यांकनमा पाणिनि गाउँपालिका (अर्घाखाँची) ८३.८४ अंकसहित पहिलो स्थानमा छ। दोस्रो स्थानमा चौरजहारी नगरपालिका (८२.१५) छ। त्यस्तै मालिका गाउँपालिका (८१.९८) र धुर्कोट गाउँपालिका (८०.५२) पनि उत्कृष्ट सूचीमा परेका छन्।

स्थानीय तहका लागि १७ सूचक निर्धारण गरिएको छ। जसमा समयमै बजेट सार्वजनिक तथा पारित, राजस्व बाँडफाँट, बजेट समीक्षा, बेरुजु, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सूचक (विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ टिकाउ दर, एसईई नतिजा, गर्भ जाँच अनुपात, खोप दर) लगायत समावेश छन्।

कमजोर प्रदर्शन गर्ने स्थानीय तहमध्ये धनौजी गाउँपालिका (३१.८१), सोनमा गाउँपालिका (३५), चन्द्रनगर गाउँपालिका (३५.१६), वृन्दावन नगरपालिका (३१.६९) र देवाही गोनाही नगरपालिका (३०.९१) रहेका छन्।

महानगर र उपमहानगरको अवस्था

६ महानगरपालिकामध्ये विराटनगर महानगरपालिका ७८.११ अंकसहित पहिलो स्थानमा छ। दोस्रोमा ललितपुर महानगरपालिका (७६.३३), तेस्रोमा भरतपुर महानगरपालिका (६८.०४), चौथोमा पोखरा महानगरपालिका (५८.०४) र पाँचौंमा वीरगञ्ज महानगरपालिका (५४) छन्। काठमाडौं महानगरपालिका ४४.९७ अंकसहित अन्तिम स्थानमा छ।

११ उपमहानगरपालिकामध्ये बुटवल उपमहानगरपालिका (६४.४४) पहिलो स्थानमा छ भने इटहरी उपमहानगरपालिका (३८.९६) सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। दाङका तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका (६१.५३) र घोराही उपमहानगरपालिका (६१.०८) तथा धरान उपमहानगरपालिका (४९.७६) ले मध्यम अंक प्राप्त गरेका छन्।

कार्यसम्पादन वृद्धि किन आवश्यक?

आयोगका अनुसार न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित गरी तीन आधारमा अनुदान सिफारिस गरिन्छ। हाल कार्यसम्पादन हिस्सा सीमित हुँदा तल्ला सरकारहरूमा जिम्मेवारीबोध अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।

संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकाेटा नेतृत्वको समितिले पनि कार्यसम्पादन हिस्सा कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सिफारिस गरेको थियो। तर आयोगले क्रमिक सुधारको नीति लिने संकेत दिएको छ।

तल्ला तहमा कर्मचारी अभाव र नेतृत्व दक्षता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको औंल्याउँदै आयोगले निर्वाचित प्रमुख–उपप्रमुखलाई बजेट विनियोजन, खर्च र मूल्यांकन प्रक्रियाबारे संरचित तालिम आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगको मूल्यांकनमा देखिएका कमजोर नतिजाले संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण अपरिहार्य रहेको संकेत गरेको छ।