सुस्तामा फेरि बबाल : हतियारधारी एसएसबी गाउँमै छिरे

जनेश ठकुल्ला

नेपालको सिमाना जोगाउन राज्यले अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरेर सेना र सशस्त्र प्रहरी पालेको छ । तर विडम्बनाको कुरा, विदेशी फौज हतियारसहित नेपाली भूमि कब्जा गर्न आएका बेला राज्य होइन, सिमानाका नागरिकहरू खाली हात अगाडि सर्नुपर्ने बाध्यता छ । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा फेरि एकपटक भारतीय सीमा सुरक्षा बल अर्थात् एसएसबीको हतियारधारी टोली नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेपछि स्थानीय नागरिकले ज्यानको बाजी थापेर प्रतिकार मात्रै गरेनन् लखेटेरै छाडेका छन् ।

शुक्रबार बिहान करिब ७ बजेको समयमा सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर–५ स्थित थारू टोलमा हतियारसहित भारतीय एसएसबीको टोली छिरेपछि खेतमा काम गरिरहेका स्थानीयले उनीहरूलाई तुरुन्तै आफ्नो देश फर्कन र नेपाली भूमिमा प्रवेश नगर्न चेतावनी दिएका थिए । तर, भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले अटेरी गर्दै दादागिरी देखाउन खोजेपछि स्थानीयसीहरू एकजुट भएर प्रतिकारमा उत्रिएर एसएसबीलाई लखेटेर भारततर्फ फर्कन बाध्य पारेको बताइन्छ ।

केही दिनअघि मात्रै सोही क्षेत्रमा नारायणी नदीमा नेपालले बनाउँदै गरेको निर्माणाधीन तटबन्धको काम रोक्नका लागि एसएसबी सुस्ता क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो । भारतीय पक्षले तटबन्धको करिब १३२ मिटर क्षेत्रमा निर्माण कार्य रोक्नका लागि दबाब समेत दिएको थियो । भारतीय पक्षले तटबन्धको काम रोकेपछि यो घटनालाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सम्बोधनको साइड इफेक्टका रूपमा हेरिएको थियो । यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संस्मा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि भारतीय पक्षले सुस्तामा हस्तक्षेप गर्न थालेको बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले सो अभिव्यक्ति दिएको २४ घण्टा नबित्दै भारतीय पक्षले नवलपरासीको सुस्तामा दादागिरी देखाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रमबाट सीमा विवादबारे बोल्नु र भोलिपल्टै भारतीय सुरक्षाकर्मी सुस्ता प्रवेश गर्नु संयोग मात्रै नभएको बताइन्छ । नेपालले आफ्नो भूमिको रक्षा र नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध बनाउँदा समेत भारतीय सुरक्षाकर्मीले त्यहाँ आएर काम रोकेपछि यस क्षेत्रलाई नेपाली र भारतीय दुवै पक्षले थप निगरानीमा राखिरहेका छन् । उक्त घटना भएको महिना दिन नपुग्दै भारतीय पक्षले फेरि नेपाली भूमि प्रवेश गर्नुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन ।

शुक्रबारको घटनापछि स्थानीयहरूले बारम्बार सीमा क्षेत्रमा हुने यस्ता प्रवेश र अवरोधले विकास निर्माण समेत प्रभावित भएको भन्दै राज्यको उपस्थितिको माग गरेका छन् । यद्यपि, नेपाली भूमि सुस्तामा भारतीय पक्षले हस्तक्षेप गरेको लामो समयपछि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने बताएको छ । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा आवश्यक कदम चाल्ने बताएका हु्न् ।

नेपाल–भारतबीच विवादित सुस्ता क्षेत्र लामो इतिहास बोकेको विषय हो । २०२२ सालतिर तत्कालीन राजा महेन्द्रले सीमावर्ती सुरक्षाका लागि सुस्तामा करिब ४ सय परिवार बसालेको बताइन्छ । तर २०३४ सालमा नारायणी नदीले धार परिवर्तन गरेपछि ठूलो बस्ती बगरमा परिणत भयो र धेरै परिवार विस्थापित हुनुपरेको बुझिन्छ । नदीले धार बदलेको र सिमानामा कुनै पक्की सीमा स्तम्भ नभएको फाइदा उठाउँदै भारतीय पक्षले त्यसपछि लगातार नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।

पश्चिम नवलपरासीको सनहीदेखि कुडियासम्म १६ वटा सीमा स्तम्भहरू भए पनि सुस्ताको २४ किलोमिटर क्षेत्रमा एउटा पनि सीमा स्तम्भ अर्थात् पिलर छैन । सीमा स्तम्भ नभएका ठाउँमा खोला, रुख वा अन्य जैविक सिमानाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसका कारण नेपाल–भारतको विवादित भूमिमा आजका दिनसम्म एउटा सिमलको रुखलाई नै सीमा स्तम्भका रूपमा मानिँदै आएको छ । यही स्तम्भ नभएको फाइदा उठाएर सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरूलाई भारतीय पक्षले पटक–पटक दुःख दिने र खेती गर्न नदिने हर्कत गरिरहेको छ ।

तथ्यांक हेर्ने हो, भने सुस्ताको कुल क्षेत्रफल ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर रहेको छ । तर, सरकारको लाचारीका कारण ४० हजार ९ सय ८० हेक्टरमध्ये भारतले १४ हजार हेक्टर नेपाली जमिन अतिक्रमण गरेर आफ्नो कब्जामा लिइसकेको छ । बाँकी रहेको १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफललाई भारतले विवादित भूमि भन्दै नेपाली नागरिकलाई जोतभोग गर्न र खेतीपाती गर्न दिएको छैन । अहिले स्थानीयले झण्डै ७ हजार हेक्टर मात्र खेतीयोग्य रूपमा प्रयोग गर्न पाएको अवस्था छ ।

एसएसबीले एकपछि अर्को गर्दै सुस्तामा हस्तक्षेप गरेको घटनाले नेपाल–भारत सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ जटिल मोडमा पुग्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीको नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्तिमा आपत्ति भए भारतले कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने थियो । संवाद गर्नुको साटो जमिनमै सैन्य बल देखाएर नेपाललाई तर्साउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । तर, यसको वास्तविक कारण प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, कूटनीतिक असहजता वा लामो समयदेखि निम्तिएको सीमागत विवाद के हो भन्नेबारे अझै खुल्न सकेको छैन । त्यसकारण, सीमा सुरक्षा र स्थानीयको सुरक्षाका विषयमा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

हेर्नुहोस् भिडियो:–