रविलाई कविन्द्रले डुुबाए, पार्टीमाथि चौतर्फी हमला

रास्वपा भए १ अंक प्लस

जनेश ठकुल्ला

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले स्थापना कालदेखि नै सबैभन्दा बढी दोहोर्याउँदै आएको कुरा हो– पुराना दलले जस्तो भागबण्डा, आसेपासे र कार्यकर्ता भर्तीको राजनीति अब चल्दैन । राज्यका हरेक नियुक्तिहरू योग्यता, क्षमता र विज्ञताका आधारमा हुनुपर्छ र पार्टीको झण्डा बोकेको भरमा कसैले पनि सरकारी नियुक्ति पाउन नहुने रास्वपाको अडान छ । यही कारण धेरै युवा पुस्ता र स्वतन्त्र नागरिकहरूले रास्वपालाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा हेरेका छन् । तर, अहिले रास्वपाकै महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले योग्यता र क्षमता मूल्यांकनको नयाँ तरिका खुलाएपछि खैलाबैला मचिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडिओमा महामन्त्री बुर्लाकोटीले योग्यता र क्षमताको मूल्यांकन कसरी गरिन्छ भन्ने प्रसङ्गमा बोल्दै पार्टीप्रतिको योगदानलाई पनि मूल्यांकनको मुुख्य आधार बनाउन सकिने धारणा राखेका छन् । उनले अन्य कुनै पार्टीमा नलागेको र रास्वपालाई जिताउन भोट मागेको वा गाउँमा गएर प्रचार गरेको व्यक्तिहरूलाई राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्दा प्राथमिकता दिइने बताएपछि चर्चाको विषय बनेको हो । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको सो अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ, भने रास्वपामाथि पनि प्रश्न उठन थालेको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूमा विगतदेखि नै नियुक्ति, भागबन्डा र आफ्ना कार्यकर्तालाई अवसर दिने अभ्यास हुँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यही अभ्यासको विरोध गर्दै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले मेरिट, सुशासन र पारदर्शितालाई आफ्नो पहिचान बनाएको थियो । त्यसैले महामन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर उठेको बहसलाई सामान्य टिप्पणीका रूपमा मात्रै होइन, रास्वपाले अघि सारेको सिद्धान्त कै परीक्षणका रूपमा समेत हेर्न थालिएको छ ।

अर्कोतर्फ, बुर्लाकोटीले अभिव्यक्ति दिएको सार्वजनिक भिडियो जम्मा ३५ सेकेण्डको मात्रै छ । उनले कहाँ बोले, कुन कार्यक्रममा बोले, कुन प्रश्नको जवाफमा बोले र त्यसअघि तथा त्यसपछि के भने भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन । अर्थात् पूरा सन्दर्भ सार्वजनिक नभएपछि छोटो भिडियो काटेर गलत अर्थ लगाउन खोजिएको पनि हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यदि बुर्लाकोटीले योग्यता समान भएका व्यक्तिमध्ये पार्टीप्रति लगाव राख्ने व्यक्तिलाई थप मूल्यांकन गर्ने सन्दर्भमा मात्रै उदाहरण दिएका हुन् भने त्यसको अर्थ रास्वपाले मेरिट प्रणाली नै छोडेको हो भनेर भन्न हतार हुन सक्छ । तर, यही धारणा भविष्यमा पार्टीको औपचारिक नीति बन्ने हो भने रास्वपाले विगतमा पुराना दलमाथि गरेको आलोचना आफैतिर फर्किने निश्चित देखिन्छ ।

रास्वपाले राज्यका नियुक्तिमा पार्टीलाई जिताउन सहयोग गरेकालाई प्राथमिकता दिने भनेर कुनै औपचारिक नीति र धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपि, बुर्लाकोटीको अभिव्यक्ति सामान्य कार्यकर्ताले नभई पार्टीको पदाधिकरीले दिएकाले निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । पार्टीको संगठन, नीति र रणनीति बुझ्ने शीर्ष तहका नेताको अभिव्यक्तिलाई स्वाभाविक रूपमा पार्टीको सोचसँग जोडेर हेरिन्छ । रास्वपाले भने पार्टीको मूल नीति योग्यता, क्षमता र दक्षतामै आधारित रहेको दाबी गर्दै आएको छ । सार्वजनिक पदमा विशेषज्ञतालाई प्राथमिकता दिने, योग्यता र विज्ञताको मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्ने मत रास्वपाभित्र पनि बलियो रहेको बताइन्छ ।

तर, दुई जना व्यक्ति बराबर योग्य छन् भने पार्टीलाई भोट मागेको व्यक्तिलाई अतिरिक्त नम्बर दिने अवधारणा नै मेरिटको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ कि खाँदैन ? किनभने राज्यको नियुक्ति पार्टीको निष्ठाका आधारमा नभई सार्वजनिक हितका आधारमा हुनुपर्छ । यही कारण धेरैले कविन्द्रको धारणालाई मेरिटमा राजनीति मिसाउने प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ, समर्थकहरू भने बुर्लाकोटीको भनाइलाई फरक तरिकाले बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । उनले अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनुपर्छ भनेका छैनन् । बरु योग्यता बराबर भएका व्यक्तिमध्ये पार्टीका लागि समय र योगदान दिएको व्यक्तिलाई थप मूल्यांकन गर्न सकिन्छ भन्ने आशय व्यक्त गरेका हुन् । लोकतान्त्रिक मूलुकमा राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्ने कार्यकर्तालाई पूर्ण रूपमा बाइपास गर्न नसकिने रास्वपा समर्थकहरूको तर्क छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा अधिकांश दलले विपक्षमा हुँदा मेरिट, सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गरेका छन् । तर, सत्ता र नियुक्तिको जिम्मेवारी हातमा परेपछि आफ्नै कार्यकर्ता, समर्थक र निकटस्थलाई अवसर दिने अभ्यास देखिन्छ । अहिले रास्वपामाथि पनि त्यही मापदण्ड लागू हुन थालेको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

विशेषगरी, पछिल्लो समय रास्वपामा संगठन विस्तार, जिल्ला अधिवेशन, आन्तरिक शक्ति संघर्ष र नेतृत्व प्रतिस्पर्धाका विषयहरू पनि चर्चामा छन् । यस्तो बेला पार्टीका महामन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिले रास्वपाको आन्तरिक र बाह्य छविमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ । रास्वपा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी भएकाले यसको प्रभाव झन् ठूलो पर्ने मानिएको छ ।

राजनीतिक भागबण्डा वा आसेपासे संस्कृतिको अन्त्य गर्ने र राज्यका नियुक्तिमा मेरिट लागू गर्ने कुरा जोडतोडका साथ उठाउँदै आएका कारण धेरैको नजर अब सभापति रवि लामिछानेतर्फ सोझिएको छ । महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सार्वजनिक रूपमा विवादित शैलीमा बोल्दा पार्टी नेतृत्व अर्थात् रवि लामिछानेलाई ठूलो धक्का लाग्ने देखिएको छ । सुशासन र नयाँ राजनीतिक संस्कारको बाचा गरेर जनताको मन जितेका रविका लागि आफ्नै महामन्त्रीको अभिव्यक्ति घाँडो बन्ने निश्चित छ । बुर्लाकोर्टीको अभिव्यक्तिपछि चौतर्फी विरोध भइरहेका बोला पार्टी र सभापतिका तर्फबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो पनि उत्तिकै बढेको छ ।

हेर्नुहोस् भिडिओ:–