ओली–प्रचण्ड फेरि एउटै डुंगामा, दुई वर्षअघिको दुश्मनी बिर्सेर सत्ता समीकरणको नयाँ खेल

कांग्रेसलाई अन्तिम अल्टिमेटम, नमाने प्रदेश सरकार कब्जा गर्ने रणनीति

मेयरसाप डेस्क

नेपाली राजनीतिमा स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु हुँदैन भन्ने भनाइ फेरि एकपटक प्रमाणित हुँदैछ । दुई वर्षअघि सत्ताकै खिचातानीमा सहकार्य तोडेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले फेरि एउटै टेबलमा बसेका छन्। प्रदेश सरकार जोगाउने र बनाउने खेल सुरु भएसँगै नयाँ सत्ता समीकरणको पटकथा लेखिन थालेको छ। कांग्रेस तयार भए तीन दल मिलेर, कांग्रेस नमाने एमाले–नेकपा मात्रै मिलेर प्रदेश सरकार कब्जा गर्ने रणनीति बनिरहेको छ।

आइतबार श्रीलंकाबाट फर्किएका प्रचण्ड मंगलबार सीधै ओलीलाई भेट्न भक्तपुरको गुन्डुस्थित निवास पुगे। भेटपछि जनकपुर पुगेका प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा नै ‘वाम शक्तिबीच सहकार्य बढिरहेको छ, एमालेसँग कुराकानी चलिरहेको छ’ भनेर राजनीतिक संकेत दिए।

यससँगै प्रदेश सरकारको नयाँ समीकरण लगभग खुला रहस्य बनेको छ। तर एमाले र नेकपाको पहिलो रोजाइ भने दुई दलको गठबन्धन मात्रै होइन। दुवै दलको चाहना कांग्रेसलाई समेत समेटेर प्रदेशमा सर्वदलीय सरकार बनाउने देखिन्छ ।

तर कांग्रेसले अस्वीकार गरे एमाले र नेकपा मात्रै मिलेर नयाँ सरकार बनाउने समझदारी दुवै पक्षबीच बनेको स्रोतको दाबी छ। तर, कांग्रेस सभापति गगन थापाले भने तीन दल मिलेर सरकार बनाउनुभन्दा प्रतिपक्षमा बस्ने बताइसकेका छन् ।

२ वर्षअघि ओली र देउवाबीच भएको सहमतिअनुसार ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रदेशमा पनि त्यहिअनुसार नेतृत्व बाँडफाँट भएको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीमा देउवाको पालो आउन नपाउँदै जेन–जी आन्दोलनले देशको सत्ता उलटफेर भयो। केन्द्रमा सहमति टुटेपनि कांग्रेसले प्रदेशमा सहमति अनुसार नै नेतृत्व फेरबदलको आवाज उठाउन थालेपछि एमालेसँग सम्बन्ध चिसिन सुरु भयो । त्यसपछि प्रदेश सभाहरूमा सरकार निर्माणका लागि ‘म्याजिक नम्बर’ रहेको नेकपासँग कांग्रेस र एमाले दुवैले संवाद चलाए । संवादले एमाले र नेकपालाई नजिक्याएको हो ।

नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले पनि प्रचण्डले कांग्रेसलाई सर्वदलीय सरकारको प्रस्ताव दिने र त्यसपछि अन्तिम निर्णय हुने बताएका छन्। उता एमाले नेताहरू पनि कांग्रेससँगभन्दा नेकपासँग सहकार्यको सम्भावना बढेको स्वीकार गर्न थालेका छन्।

राजनीतिक अंकगणित पनि यही दिशामा अघि बढिरहेको छ। अहिले एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने कांग्रेसले मधेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सम्हालिरहेको छ।

बागमतीमा एमालेका ६ मन्त्रीले राजीनामा दिएर सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता गरेका छन् । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार एमाले बाहिरिएपछि अल्पमतमा परिसकेको छ। अब नेकपाले सरकारको नेतृत्व लिन चाहेको छ र एमालेसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ।

कर्णालीमा कांग्रेस र नेकपाले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन्। यदि एमाले र नेकपाबीच सहमति भयो भने सुदूरपश्चिम नेकपालाई दिएर कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकार जोगाउने विकल्प पनि छलफलमा छ।

एमाले–नेकपा सहकार्यमा बागमती र गण्डकीमा एक–एक सिट मात्र नपुग्ने भएकाले अरू कुनै एउटा सानो दललाई साथमा लिएर दुई दलले सहकार्य गर्न सक्छन् । लुम्बिनी र कोशीमा पनि दुई दल मिलेर कांग्रेसबाहेकका दललाई साथ लिएर सरकार बनाउन सक्छन् । तर, मधेशमा भने मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग नमिलेसम्म सरकार बन्ने अवस्था छैन । कोशीमा अहिले परिस्थिति पर्ख र हेर को अवस्थामा छ।

यसबीच प्रचण्डले पार्टीभित्र पनि तीव्र परामर्श सुरु गरेका छन्। श्रीलंकाबाट फर्किएलगत्तै उनले सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल, नेता वर्षमान पुन र अन्य नेतासँग लगातार छलफल गरेका छन्।

प्रदेश सरकारमा सहकार्य गरेर अघि बढ्दा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा कार्यगत एकता गरी संयुक्त चुनाव लडेर एकताको तहसम्म जान सकिने गरी ढोका खुल्ने समेत दुवै पक्षका नेताहरूको बुझाइ छ ।

प्रदेशमा संयुक्त सरकार, स्थानीय तहमा कार्यगत एकता र त्यसपछि वाम शक्तिको थप एकीकरणसम्मको सम्भावना दुवै दलका नेताहरूले देख्न थालेका छन्।

अर्थात्, दुई वर्षअघि एकअर्काविरुद्ध उभिएका ओली र प्रचण्ड अहिले फेरि एउटै राजनीतिक यात्रामा निस्कने अन्तिम तयारीमा छन्।