५० वर्षअघिको कारोबारमा माधव–मिनेन्द्रसहित ९७ जनाविरुद्ध मुद्दा, ७३ करोड बिगो

मेयरसाप डेस्क

काठमाण्डौ – पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीसम्म—एकैपटक ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। प्रतिवादीको सूचीमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसमेत छन्। अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ। 

यो प्रकरणको जरो लामो रहेको छ । अख्तियारको आरोपअनुसार, रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा २०३२ सालमा सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा राख्न छुट पाएको थियो। तर तोकिएको प्रयोजनअनुसार उद्योग सञ्चालन नगरेपछि २०४८ सालमै उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि पनि जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नुको सट्टा सट्टापट्टा र बिक्रीको बाटो खोलिएको अख्तियारको दाबी छ। 

कम्पनीले विराटनगरको सडकसँग जोडिएको महँगो जग्गा बेचेर मोरङकै साविक बनिगामामा कम मूल्यको जग्गा किनेको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। बनिगामाको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो भने विराटनगरको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो। अख्तियारका अनुसार, यही प्रक्रियाबाट सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो नोक्सानी भयो र निजी कम्पनीलाई अनुचित लाभ पुग्यो। 

यो सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाउन २०६६ साल कात्तिक १५ गते भूमिसुधार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो। मंसिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक समितिबाट निर्णय भएबमोजिम हुने भनेपछि तत्कालीन सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्र रिजालले पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रक्रियामा जोडिएका थिए। रिजालमाथि कम्पनीका सञ्चालकसँग पारिवारिक सम्बन्ध र स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था हुँदाहुँदै निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपसमेत छ। 

यो मुद्दामा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरेकी छोरी कमला घिमिरे, तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारीसहित विभिन्न मन्त्रालय र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी पनि प्रतिवादी छन्। कम्पनीका सञ्चालक तथा जग्गा सट्टापट्टाका लागि सिफारिस र प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरू पनि मुद्दामा तानिएका छन्। केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूका हकवालालाई बिगो असुल गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ। 

अख्तियारले मुख्य प्रतिवादीहरूविरुद्ध कैद, बिगो बराबर जरिवाना र बिगो असुलउपरको माग गरेको छ। सट्टापट्टाबाट विभिन्न व्यक्तिका नाममा पुगेका जग्गा जफत गर्नसमेत मागदाबी गरिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध यसअघि पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।