लुम्बिनी विकास कोषको आम्दानीको ५० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने, लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्त गरिने पदाधिकारी स्थानीय हुनुपर्ने लगायत १९ बुँदे मागसहित लुम्बिनी विकास कोषमा तालाबन्दी भएको छ ।

लुम्बिनी बचाऊ संघर्ष समिति, रुपन्देहीको अगुवाइमा स्थानीयसमेतले कोषका कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिव, पुरातत्व महाशाखा र संग्रहालयमा तालाबन्दी गरेको हो ।


संघर्ष समितिले पदाधिकारीसँगै कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइनु पर्ने, संघियताको मर्म अनुरुप लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख, प्रदेश सभा सदस्यलगायत संघीय सांसद लुम्बिनी विकास कोषका पदेन सदस्य बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।


कोषका लागि जग्गा दिएर अधिग्रहणमा परेका किसानलाई परिचयपत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत गरेको छ ।