सुर्खेतको वराहताल गाउँपालिका-८, गिरीघाटमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका बाढीपीडितहरू १० वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी बासको आशामा छन्। २०७१ साउन २८ र २९ गतेको बाढीले आफ्नो थातथलो बगाएपछि उनीहरू गिरीघाटमा त्रिपाल र खरको छानाले बनेका टहरामा बस्दै आएका छन्। 

७० वर्षीय रूपलाल कामीको परिवारले बाढीले आफ्नो सबै जग्गाजमिन बगाएपछि अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएर यहाँ बस्नुपरेको छ। रोजगारीका लागि भारत गएका छोराले पैसा नपठाए, रूपलालको परिवारको चुलो बल्दैन। वन कार्यालयले पटक-पटक उठ्न भने पनि जाने ठाउँ नभएको कारण उनीहरू यहीँ बस्न बाध्य छन्। 

बाढीपीडित संघर्ष समितिकी अध्यक्ष सिर्जना विकले १० वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी बासको व्यवस्था नभएको गुनासो पोखिन्। राजमार्गको छेउमा त्रिपालमुनिको बसाइले महिलाहरू र बालबालिकालाई धेरै समस्या भएको र असुरक्षा बढेको उनले बताइन्। 

अन्य बाढीपीडितहरू जस्तै, गीता विकले पनि १० वर्षदेखि त्रिपालमुनि जोखिमपूर्ण र असुरक्षित रूपमा बस्दै आएको उल्लेख गरिन्। सरकारले दिएको राहत रकमले घर निर्माण गर्न नसकिने उनले जनाइन्, किनकि राहत रकम किस्तामा दिएकोले त्यो घरखर्चमै सकिएको छ। 

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रतिपरिवार तीन लाख रुपियाँ राहत दिएको भए पनि त्यसले स्थायी घर निर्माण गर्न नसकिने स्थिति रहेको छ। संघीय सरकारले दिने भनिएको तीन लाख र गाउँपालिकाले दिने भनिएको एक लाख राहत रकम भने अझैसम्म प्राप्त नभएको बाढीपीडितहरूको गुनासो छ। 

गिरीघाटमा ९५ भन्दा बढी घरपरिवार अस्थायी टहरामा बस्दै आएका छन्, जसमा विपन्न दलित समुदायको संख्या धेरै छ। वराहताल गाउँपालिकाले उनीहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। वडाध्यक्ष भीमबहादुर सावदका अनुसार, छानबिन समितिले बाढीपीडितको अवस्थाबारे छलफलपछि पुनः जग्गा फँडानी गरेर राख्न नसकिने निर्णय गरेको हो। 

गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा बाढीपीडितलाई राहत प्रदान गर्न एक करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ। यो रकम पीडितलाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि निर्माणपछि तय गरिने बताइएको छ।