काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनले महानरगको ३५ औं कार्यपालिका बैठकमा नदी किनारको जग्गाबारे जारी सूचनालाई लिएर मेयर बालेन शाहमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। 

सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र नदी किनारको दुवैतर्फ २०/२० मिटरको मापदण्ड तोक्ने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त मापदण्डका आधारमा भवन निर्माण रोक्ने सूचना जारी गरेको छ।

मंगलबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकमा वडाध्यक्ष महर्जनले मेयरले हतारिएर सूचना जारी गरेको भन्दै आलोचना गरे। उनले भने, ‘’पहिले महानगरले नै ९ र ११ मिटरको मापदण्ड बनाएर जग्गा बाँडियो। अहिले २० मिटरको मापदण्ड लागू गर्दा हामीले भ्याकेटमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ। सूचनाले काखमा राखेर घाँटी रेट्ने जस्तो भयो।'' 

महर्जनको दाबी अनुसार, यो फैसला कार्यान्वयन गर्दा ८० हजारभन्दा बढी घरबिहीन हुन सक्छन्।

जवाफमा मेयर बालेनले महानगरले कुनै निर्णय नगरेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे मात्र जनतालाई सूसुचित गरिएको बताए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले पनि यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको र सहरी विकास सचिवको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले फैसलाको कार्यान्वयनको चुनौतीहरू अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए।