काठमाडौँ 
कार्तिक ९ गते,
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै स्थानीय तहलाई अनिवार्य रूपमा सूचना अधिकारी तोक्न निर्देशन दिएको छ ।
सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि १० बुँदा कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोगको गत असोज १६ को बैठकको निर्णय अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो ।
जसमा सूचना अधिकारी अनिवार्य रूपमा तोक्न र सूचना अधिकारी तोक्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ६ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली,२०६५ को नियम २४ को व्यवस्था बमोजिम मात्र गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार सूचना मागको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक भएमा सूचना शाखाको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । यस्तै सूचना अधिकारीलाई सार्वजनिक निकायमा भएका सूचनामा सहज पहुँच तथा सहयोग गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,साथै सूचना अधिकारीलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन भनिएको छ ।
सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले सूचनाको हकसम्बन्धी बजेट तथा कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा प्रत्येक वर्ष राख्नुपर्ने,सूचना अधिकारीलाई सार्वजनिक निकायमा प्राप्त हुने वैदेशिक भ्रमण,तालिम,पुरस्कार जस्ता विषयमा प्राथमिकता दिन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि राम्रो अभिलेख व्यवस्थापन हुन आवश्यक रहेको भन्दै सूचना प्रविधिमा आधारित अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्न,स्थानीय तहको नीति,कार्यक्रम तथा बजेटमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई समावेश गर्न भनिएको छ ।