स्थानीय तह उपनिर्वाचन: क–कसले पाए पर्यवेक्षणको अनुमति ?

काठमाडौँ, मंसिर ४: निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न विभिन्न ९ संस्थालाई अनुमति दिएको छ । विभिन्न ३३ जिल्लाका स्थानीय तहमा रिक्त ४४ पदपूर्तिका लागि यही मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न ९ संस्थालाई अनुमति दिएको आयोगकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिइन् ।

पर्यवेक्षण गर्न चाहनेका लागि कात्तिक २६ देखि ३० गतेसम्म पाँच दिनको समय दिएर निवेदन आह्वान गरेको आयोगले तोकिएको समयभित्र निवेदन दिएका ९ संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिने मंगलबार निर्णय गरेको प्रवक्ता अर्यालले बताइन् ।

‘....अनुमति प्राप्त संस्थाहरूबाट खटाइने स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०८१ को दफा १९६ बमोजिम योग्यता पुगेका पर्यवेक्षकहरूको संख्या यकिन गरी सबै स्थानीय तहको पर्यवेक्षण हुने र एक मतदान केन्द्रमा एक संस्थाबाट बढीमा दुई जनासम्म पर्यवेक्षक रहने गरी राष्ट्रिय पर्यवेक्षक परिचयपत्र उपलब्ध गराइने भएको छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा भएका पर्यवेक्षकहरूलाई आयोगको सचिवालयले र जिल्लामा भएका पर्यवेक्षकहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने निर्णय आयोगले निर्णय गरेको छ ।

निर्वाचनको पर्वेक्षणको अनुमति पाउने ९ संस्था

१. नेपाल जन प्रशासन संघ

२. रेडियम लामिछाने स्मृति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान

३. नेपाल मानव अधिकार संगठन

४. सामाजिक परिचालन तथा चेतना अभिवृद्धि समूह नेपाल

५. केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस

६. सुशासन महासंघ नेपाल

७. राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति

८. डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल

९. अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र