पोखरा । दुई वर्षअघि आफैँले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनविपरीत गण्डकी प्रदेश सरकारले ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियाअगाडि बढाउन अध्यादेशको सहारा लिएको छ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐनले अस्थायी कर्मचारी नियुक्तिको बाटो पूर्णतः बन्द गरेको छ। त्यसलाई संशोधन गर्न प्रदेश सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको हो।

मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। त्यसअघि गत मंसिर १७ मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउन प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश निजामती सेवा ऐन र संघीय ऐनले करार, ज्यालादारी, अस्थायी कर्मचारी राख्न स्पष्ट रोक लगाएको भन्दै लोकसेवा आयोगले सहमति दिएन ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा १३ को पदपूर्तिमा बन्देजसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘प्रदेश निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्ति गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।

यस्तै, दफा १४ मा रहेको ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइनेसम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा १ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।

उपदफा २ मा उपदफा १ विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने उल्लेख छ।

यही व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले करारमा कर्मचारी राख्न सकेका छैनन्। स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ भने विशेष स्वास्थ्य सेवाका नाममा करारमा नियुक्त गरिएको थियो ।

यसलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्दै ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्तिको बाटो फुकाउन खोजिएको हो। यसका लागि प्रदेश सरकारले संघीय ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई पछ्याउन खोजेको देखिन्छ।

संघीय कानुनको दफा ११ मा अस्थायी नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा ११ को उपदफा १ मा ‘लोकसेवा आयोगले आफूले सञ्चालन गरेको परीक्षमा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारहरूमध्येबाट अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि छुट्टै योग्यताक्रम अनुसारको सूची प्रकाशित गर्नेछ’ भनिएको छ।

यस्तै, उपदफा २ मा निजामती सेवाको कुनै रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाउनुपर्नेछ उल्लेख छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ असोज २०७९ मा प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश जारी गरेको थियो। सो अध्यादेश १४ फागुन २०७९ मा प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो।