काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमको नाममा दुई बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।  सर्वोच्चले नेपाल टेलिकमले खरिद गर्न लागेको नयाँ बिलिङ सिस्टमका बारेमा परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै कुनै पनि कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा व्यक्तिको सूचनामा पहुँच नदिन र वैयक्तिक सूचनामा ख्याल गर्न भनेको हो ।

नेपाल टेलिकमले एकीकृत बिलिङ सिस्टमलाई विस्थापित गरि सीआरटीबी सिस्टम जडान गर्न लागेको थियो । त्यसका लागि नेपाल टेलिकमले २०८० चैत १८ गते बोलपत्र समेत आह्वान गरेको थियो । तर उक्त कार्य नयाँ नभई त्रुटिपूर्ण, खर्चिलो र ग्राहकको गोपनीयता चुहिन सक्ने तथा नेपाल टेलिकमलाई आर्थिक क्षति हुने प्रक्रिया भएको भन्दै रिता कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिइन् । उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले नेपाल टेलिकमका नाममा दुई बुँदे आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले रिट भने खारेज हुने फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चले रिट खारेज हुने फैसला सुनाए पनि नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टमले नागरिकको व्यक्तिगत सूचना र तथ्याङ्कमा पहुँच राख्ने र त्यो दुरुपयोग हुनसक्ने भएकाले त्यस तर्फ सचेत हुन भन्दै दुई बुँदे निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।

‘व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता तथा यस सम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नू ’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ।