वि.स. २०७४ बाट नयाँ स्वरुपमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी र अधिकार बाँडफाँड गरियो । जनतालाई सेवा दिने भन्दै जनताको नजिकै सरकारहरु बनाइए । नेपालभर त्यस्ता सरकारहरु ७५३ वटा रहेका छन् ।

ती सरकारहरु कसरी सञ्चालन हुने, कसले के गर्ने भन्ने विषयमा काम गर्दै जाँदा विभिन्न उथलपुथलहरु पनि देखा परे । काम गर्दै जाँदा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुलाई ‘शक्तिशाली’ बनाइयो । ‘शक्तिशाली’ पनि कतिसम्म भने सांसदहरु भन्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बन्न राजनीति गर्नेहरु लालायित हुने अवस्था आयो । मेयर तथा उपमेयरमा काम गर्न जति मज्जा आउँछ, सांसद भएर काम गर्न त्यति गज्जब नहुने अहिलेका सांसदहरु नै बताउँछन् ।

हुन त मेयरलाई कार्यकारी अधिकार छ । प्रतिपक्षको रुपमा संसदमा जस्तो अर्को शक्ति हुँदैन । त्यहाँ नगरसभा तथा गाउँसभा त छ । तर संघीय सरकार सञ्चालनजस्तो पक्ष र प्रतिपक्षजसरी खडा हुने शक्ति स्थानीय सरकारहरुमा छैनन् । त्यही भएर होला, सांसदहरुभन्दा स्थानीय सरकार हाँकिरहेका मेयरहरु नेपालमा चर्चित बनेका छन् । काठमाण्डौका मेयर बालेन्द्र साह, धनगढी उपमहानगरका मेयर गोपी हमाल, धरान उपमहानगरका मेयर हर्कराज साम्पाङको देशमा जति चर्चा छ, सांसदहरुको पहिचान र चर्चा त्यसको तुलनामा न्यून छ । त्यसैले होला, सांसद हुनभन्दा मेयर हुन अहिले धेरै फाइदा हुने ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जन बेला बेला भन्ने गर्छन ।

अर्काे पक्ष भनेकाे सांसद र स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुखकाे भूमिका नै बेग्लै छ । संघका सांसदले देशकाे नीति निर्माण गर्ने हाे । उनीहरु कानुन मात्रै बनाउने ठाउँमा छन् । तर सांसदबाटै मन्त्रीहरु बन्ने भएकाले कार्यकारी हुने बाटाे यता पनि छ । तरल राजनीतिक अवस्था र सरकारकाे कुनै निश्चित आयु नहुने भएकाले संघकाे सांसदबाट मन्त्रीमा आँखा लगाउनुभन्दा पाँच वर्ष ढुक्क भएर स्थानीय तहकाे कार्यकारी प्रमुख भएर काम गर्नु उत्तम हुने तर्क एक हिसाबले ठिकै पनि हाे ।

गएको स्थानीय तहको चुनावको बेला पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि स्थानीय तहको नेतृत्व लिन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले पनि सक्ने आशय व्यस्त गरेका थिए । यहीँबाट के बुझिन्छ भने स्थानीय तह हाक्नेहरु शक्तिशाली छन् । पाँच वर्षसम्म उनीहरुलाई ढुक्क छ । कसैले ढाल्दैन । काम गर्न रोक्ने उनीहरुका कमजोरी बाहेक केही छैन । संघीय र प्रादेशिक कानुनसँग नबाँझिने गरी जस्तोसुकै कानुन बनाएर सञ्चालन गर्न उनीहरु स्वतन्त्र छन् ।

तर अर्को पक्ष के छ भने  स्थानीय सरकारहरुका कतिपय गतिविधिहरु सही उद्देश्य र नियतका साथ नहुँदा जनता नै पीडित भएका छन् । कुनै नियम तथा ऐन बनाउँदा होस्, ठेक्का दिँदा होस् वा न्यायिक समितिले गर्ने मुद्दा मामिलाको विषय होस्, पालिकाले गर्ने काममा प्रतिपक्ष नै देखिँदैन । यी कामको रिभ्यू गर्ने संयन्त्र पनि छैन । पालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मेलमिलापमा हुने गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि शिक्षक सरुवाका स्वार्थसम्म पािलकामा विवादित हुँदा पनि त्यसलाई सच्याउने र जवाफदेही बनाउने कुनै संयन्त्र छैन ।

तर फेरि पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नमिल्दा पनि जनता नै पीडित भएका छन् । पर्साको बहुदरमाईमा पालिकाका मेयर सिंहासन साह तेली र मोहम्मद शेरे मुस्ताफाबीचको लडाईँले पालिकामा आगो नै लाग्यो । फर्निचरदेखि, कागजपत्रसम्म जलेर नष्ट भयो । १० महिनासम्म कर्मचारीहरुले सेवा सुविधा र तलब नै खान पाएनन् । अझै बजेटको कार्यान्वयन हुन सकेन । पाठनपाठनदेखि विकास निर्माणका काम ठप्प भयो । त्यसलाई सुधार गर्न पनि कुनै संयन्त्र भेटिएन । कुनै प्रतिपक्ष छैन ।

उता जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेको सरुवाको विषय पनि त्यस्तै विवादित देखिन्छ । त्यहाँका मेयर राजन पौडेल उर्मिलालाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्न चाहन्छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयबाट खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमध्ये मेयर पौडेललाई काफ्लेजति प्यारो कर्मचारी कुनै हुन्छ जस्तो लाग्दैन । फेरि त्यहीँका केही जनप्रतिनिधि काफ्लेको सरुवा गराउन प्रधानमन्त्रीसम्मको पावर लगाउँछन् । तीन तीन पटक अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मन्त्रालयले पठाउँदा पनि मेयर पौडेलले ती हाकिमलाई पालिकामा छिर्न पनि दिएनन् । काम गर्न दिनु त परको कुरा भयो । तर यता संघीय मामिला मन्त्रालयका मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई उर्मिला काफ्लेलाई जितपुर सिमराको हाकिमबाट नहटाइ भएको छैन । उनलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेलाई हटाउन जितपुर सिमराका एमालेका कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री ओलीसम्मबाट लगाएको दवाव खपिनसक्नु छ ।

प्रणाली र पद्धतीमा नचलेका कारण पनि होला, पालिकाका यस्ता विवादहरु हजारौं छताछुल्ल छन् । कतै पालिकाका जननिर्वाचित प्रमुख उपप्रमुखदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु नै भ्रष्टचारको काण्डमा मुछिएका पनि भेटिन्छन् । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा एकपटक यस्तै भएको थियो ।

चेक एण्ड ब्यालेन्समा जनताले दिने ब्यालेट अर्थात भोटभन्दा भिन्नै शक्तिशाली अंग नभएका कारण पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको नियत र उद्देश्य सही नहुँदा जनताहरुले नै दुःख पाइरहेका छन् । त्यसलाई ‘करेक्सन’ गर्ने कुनै संयन्त्र छैन । हुनलाई जिल्ला समन्वय समिति पनि छन् । तर मृत अवस्थामा राखिएकाे छ । खासै कुनै जिम्मेवारी दिइएकाे छैन । जिल्ला समन्वय समितिकाे काममा  केही सुधार ल्याउन पाे सम्भव छ कि भनेर पनि अध्ययन हुन आवश्यक छ ।

सञ्चारमाध्यमले पनि निश्पक्ष र पारदर्शी भएर काम गर्ने अवस्था छैन । पालिका हाक्नेहरु नै सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण गर्न आइलाग्छन् । केही महिनाअघि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङको विषयमा समाचार लेख्दा पत्रकार गोपाल दाहाललाई ज्यान नै मार्ने धम्की दिन लगाइन्छ । मेयर आफैँ उत्तेजित हुँदै सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेर आक्रमणमा उत्रिन्छन् । पालिकामा प्रमुख जनप्रतिनिधिहरुले नराम्रो काम गरिरहेको देखे पनि जनताहरु चूप लागेर बस्न विवश छन् । विरोध गर्दा पालिकामै बस्न नसक्ने स्थिति हुन्छ । पालिकाबाट पाउने सेवासुविधा नपाउने अर्को डर छ । 

त्यसैले पालिकाका काममा जनताले प्रत्यक्ष निगरानी गरे पनि त्यसको लागि खबरदारी गर्ने, बजेट खर्चकाे चेकजाँच गर्ने, सुझाव दिने, दण्ड र जरिवाना दिने संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । केही संघीयताका विज्ञहरुबाट समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहहरुलाई संघ र प्रदेशबाट जाने समानिकरणकाे बजेट राेकिँदिँदा पनि केही सुधार हुन्छ भन्ने आशयका अभिव्यक्ति पनि आएका छन् । त्यसले त्यहाँकाे नेतृत्वलाई एक खालकाे दवाव सिर्जना गरे पनि जनतालाई भने पीडा नै हुन्छ । कम पैसा जाँदा त्यहाँका जनताकाे आवश्यकता अनुसारकाे विकासमा संकुचन ल्याउँछ । 

सञ्चारमाध्यमलाई बिना धाकधम्की स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहका काम तथा गतिविधि निगरानी गर्ने र दण्ड र सजायकाे व्यवस्था गर्ने कुनै आधार खडा गर्न पनि उत्तिकै अपरिहार्यता भएको देखिएको छ । नत्र लोकतन्त्रमा पनि सक्नेले जे पनि गर्ने र कमजोर पक्ष निरीह भएर बस्ने बाहेक अन्य उपाय देखिँदैन । यस विषयमा नीति निर्माताहरुले सोच्ने बेला बितिसकेको छ ।