गण्डकीमा 'राइड सेयरिङ' कार्यन्वयनका लागि बाटो खुल्यो
मेयरसाप डेस्क | ८ घण्टा अगाडि 
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावली २०८२ स्थगित नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त नियमावली कार्यान्वयन स्थगित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेशसँगै गण्डकीमा राइड सेयरिङ सञ्चालन गर्न नदिने सरकार र यातायात व्यवसायीको सहमति कार्यन्वयन नहुने भएको छ। योसँगै राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ कार्यन्वयनका लागि बाटो खुलेको छ । अदालतले प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न र अत्यावश्यक सेवामा बन्द हड्ताल नगर्न निर्देशनात्मक आदेश पनि गरेको छ ।
संघले प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा हस्तक्षेप गरेको, अत्यावश्यक सेवामा बन्द हड्ताल गरिएको, सेवा प्रदापक र उपभोक्ताले उपभोग गर्न नपाउने निर्णय भएकोलगायत विषयमा अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले जेठ २९ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र मन्त्री, सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्राचारपछि गण्डकी प्रदेश सरकार राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ कार्यान्वयनबाट तत्काललाई पछि हटेको थियो । नियमावली स्थगनका लागि यातायात व्यवसायीले पनि सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द नै गरेका थिए ।
