सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहद्वारा ‘स्थानीय सेवा ऐन’ संशोधन गर्न माग


धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा ऐन–२०८१’ (गठन तथा सञ्चालन) तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संशोधन नगरिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन् ।
उनीहरूका अनुसार, ऐनका विभिन्न प्रावधानले संविधानप्रदत्त स्थानीय सरकारको प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको छ । विशेषगरी, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको स्वीकृति, करार कर्मचारीको म्याद थपमा अन्योल, पदपूर्तिमा प्रदेश सरकारको सहमति अनिवार्यता र तह वृद्धि तथा बढुवामा असमानता जस्ता विषयमा उनीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
संघ–महासंघले संशोधनका लागि कार्यदलसमेत गठन गरिसकेको जानकारी दिँदै ऐन तत्काल स्थगन नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले भने कानुनी मान्यता र आपसी छलफलका आधारमा आवश्यक संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।